काठमाडौं, ३ भाद्र । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संसद्मा फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पुनः बहुमतले ‘जस्ताको तस्तै’ पारित भएको छ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई मत विभाजनका आधारमा बहुमतले पुनः पारित गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त विधेयक पारित गर्ने क्रममा मत विभाजनको माग राखेपछि मतदान प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
प्रतिनिधिसभा भएको मत विभाजनमा उक्त विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत परेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई जानकारी दिनुभएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा बिहीवारको बैठकमा कुल १ सय ९५ सांसद् उपस्थित थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले झन्डै दुई सातासम्म विचाराधीन राखेर गत आइतवार उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो।
त्यसअघि संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो।
संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिएको आरोप
उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित हुनुअघि भएको त्यससम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरूले ूसंसदीय प्रक्रिया मिचिएकोू आरोप लगाउनुभएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई नयाँ विधेयकलाई जसरी संसद्मा अघि बढाइन्छ त्यसैगरी अघि बढाउनुपर्ने जिकिर उहाँहरुले गर्नुभएको थियो।
एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली
तर त्यसो नगरी हतारमा त्यसलाई पारित गर्नु संसद्को नियमावलीविपरीत रहेको उहाँहरूको दाबी थियो।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका सांसद् प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकलाई नयाँ विधेयककै जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता भएपछि एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरौँ।”
ज्ञवालीले आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे कम्तीमा महिला सांसद्हरू एक भएर बोल्नुपर्ने पनि बताउनुभएको थियो।
एमालेका अन्य सांसदहरूले पनि प्रक्रिया मिचिएको तर्क गनुभएको थियो।
विपक्षी सांसदहरूले नागरिकताको विषय ूराष्ट्रियता र अखण्डता जोडिएको विषय भएकालेू त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले पनि विपक्षी सांसद्हरूको जस्तै नागरिकता विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
उहाँले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले त्यसबारे त्यस्तो छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक
सत्तारूढ दलका सांसदको तर्क
सत्तापक्षका सांसदहरूले चाहिँ पहिले नै व्यापक छलफल पछि उक्त विधेयक ल्याइएको र पारित गरिएको दाबी गर्नुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता विधेयकबारे चार वर्ष छलफल भएको बताउनुभयो।
उहाँले संसदीय समितिमा २२ महिना छलफल भएको र बल्ल अहिले त्यो पारित भएको मत राख्नुभयो।
नागरिकतालाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाउनेप्रति पनि उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको थियो।
“अहिले कतिपय साथीहरूकै के देखिन्छ भने पूर्व फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देखा पर्छ।”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सबैको सहमतिमा नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेससहित सत्ताधारी गठबन्धनका अन्य दलका सांसदहरूले पनि विधेयकबारे पहिले नै धेरै छलफल भइसकेको भन्दै त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
संविधानको धारा ११३ का अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।
भण्डारीले त्यसैअनुरूप पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो। धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थाले संसदीय सर्वोच्चताको मान पनि राखेको छ ।
राष्ट्रपति
अब के हुन्छ ?
विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ ६ मा बोलाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ।
तर संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक ‘पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसभाबाट आफूले समेत पाना पाना र संविधानको धारा धारामा सहि गरेको संविधान अनुरुप प्रमाणीकरणमा जानुहुन्छ कि यसलाई बल्झाएर नागरिकताको विषयमा राजनीति गर्ने खेलोमा लाग्नुहुन्छ । अझै स्पष्ट भएको छैन । तर विगतमा यस्तै प्रक्रियाबाट गुज्रेको नागरिकता विधेयक संवैधानिक राजा बीरैन्द्रले सर्वोच्चको राय लिन अदालत पठाएको नजीर भने नेपालको राजनीतिमा छ ।
गृहमन्त्रीको जबाफ
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भन्ने व्यवस्था मिलाउने काम राज्य र सरकारको भएको बताउनुभयो।
उहाँले सोही दायित्व पूरा गर्नका निम्ति उक्त विधेयक ल्याइएको तर्क गर्नुभयो।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्ततिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्नेमा त्यो नपाएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली आमा र बा जसका सन्ततिले लामो समयदेखि नागरिकता पाएका छैनन् र अनागरिक बनेका छन्।जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले पाएका छैनन्। उनीहरूले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर नागरिकता ऐन २०६३ मा त्यसको व्यवस्था नभएकाले यो विधेयक पास गरेर ऐन बनाउनु पर्यो।”
उहाँले नागरिकको अस्तित्व, पहिचान तथा जीवन र मृत्युसँग सरोकार राख्ने नागरिकताबाट लाखौँलाई वञ्चित गर्नु नहुने भएकाले नयाँ कानुन अघि बढाइएको बताउनुभयो।
बालकृष्ण खाण
खाणले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले ब्याङ्कमा खाता खोल्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा कुनै आवेदन दिन एवम् पढ्न समेत नपाएको अवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो।
विसं २०६३ सालमा आफैँ मन्त्री भएका बेला बनेको नागरिकता ऐनको अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कतिपय नेताले अहिले आएर विरोध गरेको खाणले बताउनुभयोे ।
“त्यसबेला आफैँले प्रस्ताव गरेको नागरिकता कानुनका प्रावधानलाई अहिले आएर विरोध गर्न मिल्छ? ” , उहाँले भन्नुभयो ।
वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्थाबारे गृहमन्त्रीको भनाइ
गृहमन्त्री खाणले वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विधेयकमा नगरिएको बताउनुभयो।
उहाँले त्यसबारे २०६३ सालको ऐनकै प्रावधान लागु हुने सदनलाई जानकारी गराउनुभयो।
खाणले नेपालको वैधानिक कानुन २००४ मा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे व्यवस्था नभए पनि २००९ सालदेखि त्यसलाई उल्लेख गरिएको बताए।
खाणका अनुसार नेपालमा ७० वर्षअघिदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्यागेको अवस्थामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था जारी छ।
सोही व्यवस्था २०६३ सालको ऐनमा पनि रहेको भन्दै उहाँले त्यसबारे अहिलेको विधेयकमा थप व्यवस्था नभएको जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि गलत व्याख्या गरिएको उहाँको तर्क छ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली महिलाले कुनै बच्चाको बारेमा ‘म पिताको बारेमा जानकारी दिन असमर्थ छुु’ भनेर स्वघोषणा गर्नुभयो भने नागरिकता पाउनुहुन्छ।”
“महिलाको स्वाभिमानमा कुनै आँच नआओस्। बालकमा पनि नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने हो। त्यसको गोपनीयता राखिने छ र प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रमा हामी त्यो जारी गर्दैनौँ।”
“यो सदाशयतालाई अन्यथा नलिनुहोस्। कानुनी दस्तावेजमा त्यो रहनेछ। तर सम्बन्धित नागरिकता प्राप्त गर्नेको प्रमाणपत्रमा त्यो उल्लेख गरेको हुने छैन। आमाको स्वाभिमानको र बच्चाको पनि स्वाभिमानको कुरा भयो।”
उहाँले तर उक्त प्रावधानलाई कतिपयले गलत व्याख्या गरेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो।(स्रोतःबीबीसी नेपाली सेवा)
