काठमाडौं, १३ भाद्र । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको गरेको छ ।

आयोगले आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेर जारी गरेको हो । अहिले जारी भएको आचारसंहिता आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि लागू हुनेछ बताइएको छ ।

यो समानुपातिकको बन्दसूचीका उम्मेद्वारको नामावली निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने दिन असोज २ गतेदेखि लागू हुन्छ कि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने दिन असोज २३ गतेदेखि प्रारम्भ हुन्छ ।आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन् । उम्मेद्वारहरुको प्रचार प्रसारको निमित्त ल्याइएको हुनाले उम्मेद्वारहरुको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएसंगै लगाउने संभावना पनि छ ।

यो आचारसंहिता मूलत सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले आएको छ । तीनै तहका सरकारलाई यसले लगाम लगाएको छ ।

आयोगले आचारसंहितामा दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।

हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।

यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।यस्तो छ,आचारसंहिताको पूर्णपाठ ः