काठमाडौं, १५ भाद्र । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले आज बयान लिँदै छ।
आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभाकक्षमा बजे बस्ने समितिको बैठकमा जबरालाई बयानका लागि बोलाइएको छ ।

समितिले आवश्यक प्रमाणहरु संकलन गरेर सोको सम्बन्धमा उहाँसंग बयान लिन बोलाएको हो । सिफारिस समितिले विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १० ठाउँबाट प्रमाणहरु लिएको छ र आफूले पनि संकलन गरेको छ ।

संकलित प्रमाणलाई एकत्रित गरेर समितिमा रहेका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । अझै कसैले प्रमाण दिए त्यसलाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

समिति सदस्य र समिति सचिवालयका अनुसार जबरालाई सोधिने प्रश्नहरुमा धेरै प्रश्न न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचार तथा गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जनमा केन्द्रित रहेका छन् ।

उहाँमाथि कार्य क्षमताको अभाव देखिएको, न्यायाधीशहरुको बीचमा समन्वय नगरेको÷गर्न नसकेको विषय पनि उठेका छन् ।

रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयमा गरेको फैसलालाई पनि समितिले जबराको कार्यक्षमतासँगै जोडेर प्रश्न बनाएको छ । न्यायमा विचलन, इमान्दारिताको अभाव, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्ने आरोपलाई पनि प्रश्नावलीमा राखिएको छ ।

न्यायाधीशको आचरण पालना नगरेको, आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्ने स्वेच्छाचारी भएको, व्यक्तिगत रुपमा के के फाइदा हुन्छ छानी छानी काम गरेको देखिएको भन्दै समितिले यसमा पनि स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ ।

मुद्धामा चलखेल गरेको, कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिएको, संवैधानिक निकायमा भाग स्वीकार गरेको, मन्त्रीमा भागवण्डा लिएको जस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउने समितिको तयारी छ ।

उहाँलाई आफ्नो सफाईका बारेमा थप भन्ने समय पनि दिइने छ ।

बयानमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले समितिले तयार पारेका प्रश्न, संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका २१ आरोपका साथै सिफारिस समितिका सदस्यहरुले आफ्नो प्रश्न पनि सोध्न पाउने बताइएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ। एमालेबाट विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसबाट रामबहादुर विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीबाट रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह तथा लोसपाबाट एकबाल मियाँ छन् ।

समितिलाई विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाले उपलब्ध गराएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय यस्ता छन् ः

१) घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङबीचको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच घुस संवाद हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि जोडिनुभएको छ । बारको दावी अनुसार, अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग पटकपटक सम्पर्क गरेको बताउनुभएको छ ।

२) सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको थियो । जग खन्ने क्रममा फर्जी कागजातका भरमा काम हुँँदा प्रश्न उठेपछि ठेकेदारले करिब ६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रशासनिक रुपमा निर्णय गराउनुपर्नेमा आफै संलग्न भई भवन निर्माणवारे निर्णय गर्नुभएको थियो ।

३) संवैधानिक इजलास अवरुद्ध गर्ने गरी डा. गणेश रेग्मीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भयो । त्यसको फैसलाको पूर्णपाठमा संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा जबराको स्वार्थ देखिएको विषयवस्तु उल्लेख छ ।

४) प्रधानन्यायाधीश जबराले परिवार र नातेदारलाई बिचौलियाको रुपमा प्रयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरी आफन्तको नाममा लुकाउनुभयो । जबराका सम्धी पूर्वगभर्नर तिलक रावल, ज्वाइँ विनय रावल, अर्का सम्धी रामशरण थापा, भाइ प्रभुशमशेर तथा दिदी भिनाजुको समेत सम्पत्ति जाँचबुझ हुनुपर्छ ।

५) कतिपय रंगेहात घुसका मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफू अनुकुल इजलास गठन गरेको र प्रभावित भएर न्यायसम्पादन गराएको आरोप छ ।

६)विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा फैसला गर्न निश्चित अवधिका लागि न्यायाधीश काजमा पठाएको । रामेछापमा आफू निकट न्यायाधीश बद्री ओलीलाई पठाएको ।

७। सिद्धबाबाको मुद्दा फैसलाका लागि चलखेल गरेको । जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरुमाझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दबावका कारण सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको बताउने गर्नुभएको थियो ।

८) रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला न्यायमा विचलनको प्रमाण हो । मिसिल झिकाएर छानबिन हुनुपर्दछ ।

९) प्रधानन्यायाधीश जबराले गत वर्ष प्राइम टेलिभिजनमा दिएको ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता न्यायाधीशको आचार संहिता विपरीत क्रियाकलाप पुष्टि हुने प्रमाणको रुपमा लिइएको छ ।

१०) संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा जबराले भागवण्डा लिनुभएको छ । उहाँले उपयुक्त व्यक्तिको सिफारिस गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने बताउदै भन्नुभएको थियो, ‘त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याप्चे लगाउन मात्रै राखिएको हो त ?

११) कार्यपालिकासँग पदीय भागवण्डा गरे र आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई आपूर्तिमन्त्री बनाएको आरोप छ ।

१२) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा परिवारका सदस्य प्रयोग गरेर सेटिङ गरे, सम्पत्ति र जग्गा हत्याएको प्रमाण छ ।

१३) वीरगञ्ज र ठमेलमा मुद्दा परेका जग्गामा उनी र परिवारका सदस्यले मुद्दाका पक्षलाई प्रभावित पारेर चलखेल गरेको आरोप छ ।

१४) नक्कली भ्याटबिलको मुद्दामा २ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, शुष्मालता माथेमा र हरि फुयाल रहेको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेर फैसला उल्ट्याउन चलखेल गरेको आरोप छ ।

१५( ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभ्लपर्स प्रालिका सञ्चालक सुधीर बस्नेत जोडिएको मुद्दामा भाइ प्रभुशमशेरमार्फत मुद्दाको सेटिङमार्फत फैसलालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भएको छ ।

१६) दुरसञ्चार प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रिया जोडिएको मुद्दामा ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याइ प्राधिकरणलाई करिव डेढ अर्बको नोक्सानी गराइएको छ। यो मुद्दाको सेटिङमा जोडिएको आरोपमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियामाथि समेत छानबिन भइरहेको छ ।

१७) जबराले आफ्नो तलबको तुलनामा अस्वभाविक जग्गा खरिद गरेका छन् । मुस्ताङका राजपरिवारका सदस्यको जग्गा खरिद प्रक्रिया अस्वभाविक छ ।