काठमाडौं, १९ भाद्र । संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन संसदमा आएपछि त्यसप्रति विमति जनाउदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिड.देनले सांसद पदबाट राजिनामा दिनुभएको छ ।
सरकारले या विधेयक शुक्रबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ र विधेयक पारित गर्ने साविकका प्रक्रियामा लाग्ने समयावधि घटाएर फाष्ट ट्रायकबाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयक परिपक्क हुन लाग्ने पाँच दिनलाई घटाएर एक दिनमा झार्ने र संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टाको समयलाई घटाएर २४ घण्टामा झार्ने निर्णय गरेको छ ।
फास्ट ट्रयाकमा विधेयक अगाडि बढाउन नियम निलम्बनको प्रस्ताव सभामा कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको छ ।
सरकारले यो विधेयक शुक्रबार मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसदको कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।
यस्तै, नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो ।
लिड.देनको राजिनामा
सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचित संसदको पहिलो बेठक नबसेसम्म लम्ब्याउन विधेयक ल्याउने तयारी गरेसंगै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभा सदस्य पद त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा समय लिएर बोल्दै लिङ्देनले चुनाव घोषणापछि नै संसद चलाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने आफ्नो दलको धारणा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आउने संसदमा आफ्नो दलको प्रभावकारी उपस्थितिका लागि देशभर हिंड्नुपर्छ भनेर बेठकमा आउन छाडेको बताउदै सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि आफू लज्जित भएको बताउनुभयो ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘अबबाट यहाँ उपस्थित हुने छैन । मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा रोक्का गरियोस् । कहीं कतै लेखेर दिनुपर्छ भनेर लेखेर दिन पनि तयार छु ।
