काठमाडौं, २१ मंसिर । संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमको पत्रले सर्वोच्च अदालत जान अग्रसर हुनुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सरकार र वकिलहरुको अवरोधपछि बुधबार सर्वोच्च अदालत पुग्न असमर्थ हुनुभएको छ।
संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले २०७८ फागुन १ गते संसदमा दर्ता महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
तर चोलेन्द्र फर्किने खबर पाएपछि सर्वोच्चमा फुलकोर्ट बसेको थियो भने नेपाल बारका पदाधिकारीको पनि बैठक भयो।
बारका पदाधिकारीहरु बैठकलगत्तै चोलेन्द्रलाई रोक्न सर्वोच्चको गेटमा धर्ना बसे। संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भइसकेको पत्र दिए पनि सरकारले उहाँलाई सर्वोच्च छिर्न नदिन निर्देशन नै दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा बालुवाटारबाट आएर सर्वोच्चमा छिर्न खोजे रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारको निर्देशन र वकिलहरुको पनि अवरोधका कारण जबरा सर्वोच्च फर्किन सक्नुभएन। उहाँले दिउँसो ३ बजे आफू सर्वोच्चमा हाजिर हुने बताउनुभएको थियो।
बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले बुधबार नै सर्वोच्च पुगेर हाजिर गर्ने तयारीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर बुधबार कार्यालय समय सकिँदासम्म सर्वोच्चमा पुग्नुभएन।
उहाँ नआउने भएपछि धर्नामा बसेकामध्ये अधिकांश वकिलहरु त्यहाँबाट हिँडे। जबरलाई रोक्न सरकारको निर्देशन आएसँगै सर्वोच्चको गेटमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको थियो।
असोजमा संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्किन खोज्नुभएको थियो।
तर उहाँलाई बालुवाटारस्थित निवासमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर त्यसबेला पनि रोकिएको थियो।
सर्वोच्चमा फुलकोर्ट बैठक
महाअभियोग निष्क्रिय भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फर्किने तयारी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा फुलकोर्ट बसेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।
फुलकोर्ट यसअघि नै निर्धारित थियो। तर अहिले जारी फुलकोर्टमा चोलेन्द्र फर्किएपछिको सम्भावित घटनाक्रमबारे छलफल भइरहेको छ।
सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको निधनको शोक प्रस्ताव पारित गर्न फुलकोर्ट बोलाएको थियो।
जबराले मंगलबार संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई सम्बोधन गरेर महाअभियो निष्क्रिय भएको पत्र माग्दै निवेदन दिनुभएको थियो।
जसलाई संसद सचिलालयले अघिल्लो कार्यकालको संसदले नटुंग्याएकाले निष्प्रभावी भएको भनेर जानकारीसहितको जवाफ दिइसकेको छ।
