फणीन्द्र दाहाल / संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ३ पौष । नेपालमा हालै सम्पन्न चुनावपछिको संसदीय अङ्कगणितले मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा दलहरूलाई पुर्‍याएसँगै त्यसले थप भूराजनीतिक चुनौतीहरू थप्नसक्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

मतदान सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसकेको भए पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन।

कतिपय देशका राजदूतहरूले गरेका राजनीतिक भेटघाटलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् भने केही नागरिक अगुवाले सरकार निर्माणमा कुनै पनि प्रकारको ुवैदेशीक हस्तक्षेप’ अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञहरूले कमजोर सरकार बन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा पर्ने र छिमेकी देशहरूसँगका सीमा लगायतका समस्याको सम्बोधन गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।

परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रभाव
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भावी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

संविधानको धारा ७६ (८) ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल दुवैसँग प्रस्ट बहुमत नभएको यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य चलखेल दुवै बढ्नसक्ने चिन्ता परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले गरेका छन्।

संसद भवन : संसदीय अङ्कगणितले मिलीजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रमुख दल छन्

विगतमा दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकार भईसक्नुभएका ड.दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, “विभिन्न दलहरूलाई समेटेर सरकार बनाउदाँ घरेलु प्राथमिकता र बाध्यताहरूमा दलहरू केन्द्रित हुन्छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्दा गर्दै परराष्ट्र सम्बन्धका मुद्दाहरू छायामा पर्न सक्छन्।”

घोषणापत्रमा वाचा गरेजस्तै नेपाली दलहरूले भारत र चीनसँग ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ राख्न सक्लान् ?

उहाँले अहिलेको अङ्कगणितले आगामी दिनमा नेपालमा वैदेशिक चलखेल थप बढनसक्ने भन्दै चिन्ता जनाउनुभयो।

उहाँ थप्नुहुन्छ, “उनीहरूलाई (शक्ति राष्ट्रहरूलाई) आफ्नो प्रभाव बढाउन सजिलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधि नै जोखिममा हुन्छन्। बाहिरकाले खेल्ने मौका पाउँदा हाम्रो निर्णय क्षमता नै कमजोर हुन्छ।”

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्व सदस्य समेत रहेका पूर्व सांसद दीपकप्रकाश भट्ट कमजोर अङ्क गणितले बन्ने सरकारलाई टिकिरहन समेत गाह्रो हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “घरेलु नीतिको निरन्तरता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले गाह्रो देखिएको अवस्थामा एकातर्फ सरकार बन्न र टिकाइराख्न कठिन हुने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थले बढावा पाउनेभन्दा पनि बाह्य स्वार्थहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने वा उनीहरू हाबी हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ।”

अमेरिका चीनको प्रतिस्पर्धा कसरी प्रकट होला ?

पछिल्ला केही महिनाहरूमा नेपालमा अमेरिका र भारत ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत एक ठाउँमा उभिएर चीनको प्रभाव कम गर्न सक्रिय रहेको कैयौँ परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।

यो बीचमा नेपालले झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संसद्ले अनुमोदन गरेको छ।

विद्युत् र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य आगामी अगस्टबाट थाल्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अघिल्लो पटकको निर्वाचनबाट वाम तालमेल गरी झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ताबाट बहिर्गमन भएसँगै चीनसँगको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयन ‘सुस्तता’ देखिएको छ।

अमेरिका र चीनको झन्डा

यस्तोमा आगामी दिनमा नेपालले वासिङट्न र बेइजिङ दुवैबाट ‘धान्न नसक्ने’ किसिमका दबाबहरू खेप्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी कैयौँ पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, दलाई लामाको उत्तराधिकारी आउनेबेलासम्म अमेरिका र चीनमध्ये एउटा रोज्नलाई हामीलाई दबाब परिरहन्छ। एउटालाई सुविधा हुने खालको सरकार बन्यो भने त्यसले त्यही अनुसारको गर्ला तर त्यो ढल्यो र विपरीत चरित्रको आयो भने त्यसले (त्यस्तै काम) नगर्ने खालको हुन्छ।”

भारत, चीन र अमेरिकाका ‘त्रिकोणात्मक’ स्वार्थहरू नेपालमा प्रकट हुने भएकाले भावी दिनमा दिल्लीको भूमिका थप अर्थपूर्ण हुने उहाँको विश्लेषण छ।

उहाँले थप्नुभयो, “यसो हेर्दा भारत र अमेरिका एकातर्फ लाग्लान् भन्ने अवस्था पनि छँदैछ। तर अमेरिकाले नेपालमा धेरै चलखेल बढाउँदा त्यसका कारण चीनको दबाब खेप्ने भारतले नै हो। अमेरिका र चीनकोबीचमा नेपाल परिरहेको बेलामा भारतले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ।”

विगतमा अमेरिका समर्थित खम्पा विद्रोह नेपाली भूमिबाट सञ्चालन हुँदा भारतले समर्थन नगरेको दृष्टान्त दिँदै उहाँले थप्नुभयो, “भारतले चीनलाई राहत दिन खोज्ने खालको वा अमेरिकालाई राहत दिन खोज्ने खालको अवस्था भविष्यमा बन्छ त्यो अस्पष्ट छ। यस्तो अस्थिर त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक चुनौतीमा कमजोर सरकार निर्माण भएको अवस्थामा नेपाललाई थप गाह्रो पर्नसक्छ।”

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ मा गर्नुभएको नेपालको भ्रमणमा नेपाललाई भूजडित देश बनाउन सहयोग गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो ।

कस्तो अवस्था आउनसक्छ ?

सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि माझ काठमाडौंमा चिनियाँ प्रभावमा विस्तार भएको पाइएको थियो।

सन् २०१६-१७ देखि सन् २०२०-२१ सम्म आइपुग्दा नेपाललाई ५० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको चीनले अन्तरदेशीय रेल सेवा विस्तारदेखि चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने प्रतिबद्धता नेपालसामू व्यक्त गरेको छ।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि थप गति लिने ठानिएको भए पनि ती महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको कार्यान्वयन छायामा परेको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले कोभिड-१९ महामारीका कारण कतिपय त्यस्ता परियोजना प्रभावित भएको भन्दै यसै वर्षबाट रेलमार्ग सहितका पूर्वाधारको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने वाचा गरेका छन्।

तर नेपालमा ‘कमजोर’ सरकार बनेको खण्डमा कैयौँ यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि ओझेलमा पर्नसक्ने विज्ञहरू ठान्छन्।

परराष्ट्र मामिलाबारे जानकार पूर्व सांसद भट्ट भन्नुहुन्छ, “इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणाभित्र बसेर भारत र अमेरिका एउटै नीति सहित आउन सक्छन् र त्यसमा क्वाड भनिने समूहमा रहेका जापान र अस्ट्रेलिया पनि मिल्छन्। व्यापार मात्र नभई भूराजनीतिक र सुरक्षा स्वार्थ जोडिएका विषयमा पनि प्रभाव बढाउँदै जाने प्रयास उनीहरूले गर्छन्।”

उहाँले थप्नुभयो, “चीनले पनि आफू विश्वशक्ति रहेको देखाउन समानान्तर गतिविधि गर्छ। त्यसले जुन अवस्थामा हामी छौँ हामीले सचेततापूर्वक परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। वामपन्थी दलहरू विभाजित रहेको र कमजोर सरकार बन्ने परिस्थिति रहँदा चीन आक्रामक रूपले आउनसक्ने म देख्छु।”

गएको फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गर्ने समयमा वासिङटन डिसी र चीनबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो।

त्यसबेला अमेरिकाले ‘भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभावले एमसीसीबारेको नेपालको निर्णयलाई प्रभावित पारे त्यसले दुई पक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने’ चेतावनी दिएको थियो।

गम्भीर मतभेदपछि करिब ६ महिना अघि सन् २०१९ मा अमेरिकासँग भएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम नामक सुरक्षा साझेदारी कार्यक्रमबाट अलग हुने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो।

त्यसबेला नयाँ दिल्ली र बेइजिङ भित्रभित्रै एक ठाउँमा उभिएकाले गर्दा सन् २०१५ र सन् २०१७ मा दुई पटक नेपाली सेनाले गरेको पत्राचारमार्फत मागेको सहयोगबाट नेपाल पछि हटेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।

भारतसँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ ?

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर नेपालमा कमजोर सरकार बनेको अवस्थामा दुवै देशसँग थाती रहेका सवालमा प्रगति हुने सम्भावना आफूहरूले नदेखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले भारत र चीनसँगका सीमा समस्या उच्चस्तरको कूटनीति वार्ताबाट हल गर्न निर्णायक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद जटिल बन्दै गएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

नेकपा एमालेले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित ‘जुनसुकै देशसँग जोडिएका नेपालको सीमाको’ समानरूपले सुरक्षा गर्ने वाचा गरेको थियो।

माओवादी केन्द्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका लगायतका अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको थियो।

तर नेपालको परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी कैयौँ पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “हाम्रोमा नयाँ संविधान आएको भए पनि भारतले अझै पनि हामीलाई संक्रमणकालमै रहेको देशका रूपमा हेरिरहेको आभास हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालले समाधान खोज्न गरेका प्रतिबद्धता वा प्रयासहरूलाई उनीहरूले गम्भीर रूपमा नलिने जोखिम हुन्छ।”

उहाँले औपचारिकताका लागि वार्ताहरू भए पनि नक्सा विवाद सहितका समस्या हल हुने सम्भावना आफूले नदखेको बताउनुभयो।

सन् १९५० को सन्धिसहित नेपाल(भारत सम्बन्धका समस्या र तीनलाई हल गर्ने उपाय समेटिएको दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले तयार पारेका प्रतिवेदन चार वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको निर्णयका आधारमा गठन भएको उक्त समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न देखिएको भारतीय अरुचिसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा विज्ञहरूले आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।

चुनावअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अग्निपथ योजना अनुसारको नेपाली युवाहरूलाई गोर्खा भर्तीसम्बन्धी विवादबारे नयाँ सरकारले टुङ्गो लगाउने बताएको थियो।

तर त्यो विवाद पनि तत्कालै निरूपण हुने सम्भावना आफूले नदेखेको एमालेका पूर्व सांसद भट्ट जस्ता विदेश मामिलका कतिपय जानकारहरुले बताउनुभएको छ।