Prakash Adhikari January 7, 2023

काठमाडौं, २३ पौष । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उपरथी प्रेम शाहीको सेवा अवधि बढ्ने अवस्था आएपछि नेपाली सेनाले ती उच्च सैनिक अधिकारीलाई पक्राउ गरी ‘आर्थिक अनुशासन’को मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

सहयोगी जनआस्था डटकमले भने कोरियन हतियार खरिदमा समेत उहाँ संलग्न रहनुभएको उल्लेख गरेको छ । पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा उहाँसहित मधुकर कार्की,अनन्त कार्की,गोकुल भण्डारी,माधव थापा,सुवास थापा त्यतिबेलाका हर्ताकर्ता रहनुभएको जनआस्थाले उल्लेख गरेको छ ।

सैनिक मुख्यालयको उक्त कदमले उपरथी प्रेम शाहीको जन्म मितिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनबारे प्रश्नहरू उठाएको कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

तर नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त आदेशलाई लिएर आफ्नो कानुन विभागले छलफल गरिरहेको र शाहीमाथिको अनुसन्धान फरक विषय भएको बताउनुभएको छ।

कतिपयले सैनिक सङ्गठनभित्र वर्षौँदेखि कायम रहेको गुटबन्दीलाई पनि यो प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको टिप्पणी गरेका छन्।

विवाद के हो ?
उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ साल २० पौष छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पौष २२ उल्लेख भएको छ।

चारित्रिक प्रमाण पत्रलाई मुख्यालयले मान्यता दिएकाले उपरथी प्रेम शाही यसै साता अवकाशमा जानुपर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन भएमा उहाँको कार्यकाल लम्बिन सक्ने र दर्जा पनि बढनसक्ने संभावना थियो।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा नै उक्त विवादको निरूपण रक्षामन्त्रालयले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक नै नरहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सैनिक ऐन र त्यो अनुसार बनेको नियमावलीले जुन मिति पुरानो हुन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने रहेछ। त्यही भएर त्यो बेला २०२२ साललाई मान्यता दिइएको थियो।”

तत्कालीन प्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा यो विवाद निरुपण भएको बताइन्छ

तत्कालीन प्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा यो विवाद निरुपण भएको बताइन्छ

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा बसेको रक्षा स्टेरिङ कमिटीको बैठकले शाहीसहित ३ जनाको उमेर विवादका बारेमा निर्णय लिएको थियो।

उहाँले भन्नुभयो, “स्टेरिङ कमिटीमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अघिल्ला प्रधानसेनापति (पूर्णचन्द्र थापा) पनि हुनुहुन्थ्यो। हुन त सर्वोच्च जाने छुट जसलाई पनि हुन्छ तर त्यो बेला नै वास्तविक अवस्था थाहा भएकाले उहाँबाटै त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्थ्यो। संस्थागत रूपमा भएका निर्णयलाई एकजना बर्दीधारीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई चुनौती दिनु भनेको संस्थालाई नै चुनौती दिनु हो।”

पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा तत्कालीन सहायक रथी प्रेम शाही उहाँका सैनिक सहायक हुनुहुन्थ्यो। बीबीसीले थापालाई सम्पर्कको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन।

यसै साता अवकाश हुन लागेका शाही बिदामा बस्नुभएको थियो। तर अवकाश पत्र बुझेपछि उहाँले दायर गरेको रिट निवेदनमा दिएको आदेशमा अदालतले, शाहीको नागरिकताको जन्म मितिलाई मान्यता दिँदै यसअघिको विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाशसम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो।

उक्त आदेश पत्र लिएर सैनिक मुख्यालय पुगेका शाही त्यही पक्राउ पर्नुभयो। उहाँको घरमा छापा मारिएको विवरण पनि आएका छन्।

नेपाली सेनाको भनाई

प्रधानसेनापती प्रभुराम शर्मा

प्रधानसेनापती प्रभुराम शर्माको कार्यकालमा अनुसन्धानमा परेका शाही सबैभन्दा वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हुनुहुन्छ ,

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भनुभयो, “सम्मानित अदालतको आदेशलाई सेनाले उच्च सम्मान गर्छ। उमेर अवधिको सन्दर्भमा जुन अन्तरिम आदेश आयो त्यो आफ्नो प्रक्रियामा छ। नेपाली सेनाले त्यसलाई सम्मान सहित कार्यान्वयन गर्ने वा अदालतले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रियामा छ।”

उहाँले शाहीमाथि ‘आर्थिक अनुशासन’ का विषयमा सेनाको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले जाँच गरिरहेको र त्यसले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदन दिने बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “अदालतको आदेश र वहाँलाईभित्र राखेर अघि छानबिन गर्नुपर्ने परिस्थिति सँगसँगै भएकाले सम्बन्धित भएको हो की जस्तो देखिएको हो। तर यो छानबिनको प्रक्रियासँग अदालतको अवहेलना जोडिँदैन। यी विल्कुल अलग अलग हो।”

रक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चले शाहीको बारेमा दिएका आदेश वा सेनाले उनीमाथि अघि बढाएका भनिएका छानबिनका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

यो मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू के भन्छन् ?

अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्।

तर नाम खुलाउन नचाहने पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको बिचारले सैनिक मुख्यालयको तर्क र दाबीमात्र शाही पक्राउ प्रकरणको ‘पूर्ण सत्य’ नभइ अन्य पक्ष रहेको सङ्केत मिल्छ।

एक उच्च सैनिक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले सङ्गठनको दैनिक कामकारबाहीमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजेको अर्थमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।

मिल्दो धारण राख्ने अर्का पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीले त अदालतको आदेशले प्रधानसेनापतिलाई नै चुनौती दिएको बुझाइ सैनिक मुख्यालयले गरेको हुनसक्ने बताउँदै भन्नुभयो, “प्रधानसेनापतिले अदालत सेनाको सङ्गठनात्मक विषयमा प्रवेश गरेको ठान्नुभएको हुनुपर्दछ। सेनालाई यसले भलो गर्दैन भन्ने ठानेर उहाँ यसरी अघि बढेको हुनसक्छ।”

तर अर्का थरी सैनिक अधिकारीहरूले सेनाभित्रको गुटबन्दी र सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्ने पूर्ववर्ती र उहाँहरूका उत्तराधिकारीहरूबीच स्वार्थ बाझ्दा यस्तो समस्या आउने टिप्पणी गर्नुभएको छ।

अवकाशप्राप्त एक उपरथी भन्नुहुन्छ, “एउटा प्रधानसेनापति आउँदा एउटा परम्परा र अर्को प्रधानसेनापति आउँदा अर्को परम्परा राख्न खोजेर पनि बिग्रिएको हो। एउटाले गरेको निर्णयलाई अर्कोले काट्ने र अर्कोले गरेकोलाई त्यसपछिले काट्ने गर्दा विवाद र असन्तुष्टि छरपस्ट हुनु अनौठो के भयो र ”
प्रेम शाहीमाथि भएको आर्थिक अनुशासनको छानबिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंटनस्थित राजदूतावासमा सैनिक सहचरी रहनुभएका सहायक रथी मधुकर कार्कीमाथि पनि कुनै दिन आर्थिक अनुशासनमा कारबाही हुने जोखिम बढेको छ । उहाँ आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारीभन्दा अगाडि बढेर राजदूतावासका कर्मचारीको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी राजदूतावास खरिद र एनसेलको मुद्दामा सरकारतर्फका वकिल छान्ने प्रक्रियामा संलग्न हुनुभएको थियो । जसमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको विवरण अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने नेपाली न्युज पोर्टलहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।(स्रोतः बीबीसी,जनआस्था,डीसी नेपाल)

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*