काठमाडौं, ३ माघ । गत पौष २० गतेको गृह मन्त्रालयको अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयले राजधानी काठमाडौ उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख आयोजनाहरु प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

सडक विभागकै महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भन्नुभएको छ, “अहिले जापानिज निर्माण व्यवसायीव्दारा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुंगमार्ग पनि बालुवा नपाएर निर्माण ठप्पको अवस्थामा गएको छ । ठेकेदारले सरकारसंग हर्जाना (Claim) दाबी गर्ने संकेत दिएको छ । त्यसरी माग गरेको दाबी ठेक्का संझौता अनुसार दिनै पर्छ । त्यस्तो भुक्तानी जनताको करबाटै तिर्नपर्ने होला ।”

देशभरका सडक निर्माण तथा मर्मत हेर्ने संघीय सरकारको जिम्मेवार निकायका महानिर्देशक थापाले अगाडि भन्नुभएको छ,” नागढुंगा नौबिसे मुग्लिङ सडक विस्तार कार्य पनि संगसंगै भइरहेको छ । यसमा ठिकै रफ्तारमा काम भइरहेको भन्ने आम समाचार माध्यममा पढन पाउदा खुशी लागेको थियो । त्यो खुशी पनि धेरै दिन रहन पाएन । निर्माण व्यवसायीले किनेर आफ्नो क्याम्पमा राखेको वालुवा, ढुंगा र गिट्टी मात्र हैन, सडकमा निर्माणका लागि सडकको छेउमा थुपारेको तर निर्माण सकेर बचत हुन गएको निर्माण सामाग्री समेत २-३ सय मिटर परको अर्को साइट लैजान समेत बन्देज छ । कानूनको पालना कडाइका साथ लागु हुन्छ, हाम्रो देशमा ।”

निर्माणाधीन, विस्तार र मर्मत संभार भैरहेका सडक आयोजनाहरु समयमा सकिएनन भनेर उपभोक्ता, वातावरणविद्, अन्य सरकारी निकाय र विकासविद्हरुको आलोचनाबाट दिक्क हुनुभएका महानिर्देशक थापा दिक्क हुँदै आफ््नो फेसबुकमा लेख्नुभएको छ,”जे होस, नेपालीबाट कामै नगरी जनताको करको पैसा विदेशी ठेकेदारहरुले भुक्तानी लिने भए, त्यो पनि दाबी, क्षतिपूर्ति र हर्जाना बापत !!
अब देशमा खनिजजन्य निर्माण सामाग्रीहरु चन्द्रमाबाट ल्याउने योजना गर्नु पर्ने हो कि रु देशभित्रको ढुंगा गिट्टी र वालुवा चलाउदा पर्यावरण र वातावरण बिग्रन्छ । सबैलाई हानी नोक्सानी हुन्छ । दोहन गर्नु हुन्न । जय होस् !!!”

उपप्रधान तथा विभागीय मन्त्री श्रेष्ठसंग भेट

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको समस्या बारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो  लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायतमा समस्या भएसँगै निर्माण कार्यहरू ठप्प जानकारी गराएको छ ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मुलुकभरका आधाभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भइसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग परेको बताउनुभएको थियो । अध्यक्ष सिंहले एक वर्षको समय दिएर क्रसर उद्योगहरूलाई वैद्य गराउन सकिने सुझाव दिनुभएको थियो ।

भेटका अवसरमा अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन मोबिलाइजेशन बापत‌को २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन र म्याद थप समय सापेक्ष हुने गरी माइलस्टोनको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रेष्ठले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्यामा समाधानका लागि छलफल भइरहेको भन्दै चाँडै निकास खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो।

सरकारले क्रसर संचालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन भएमात्र गुणस्तरीय निर्माण हुने बताउनुभयो । महासंघ प्रतिनिधिमण्डललमा एसोशिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, उपमहासचिव (आन्तरिक) नरहरि थपलिया, कार्य समिति सदस्य पञ्चराम तामाङ, निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष छत्र तामाङ, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

समस्या समाधान हुनेमा आशावादी

यसपहिले नै नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले वर्तमान सरकारका तीनजना उप्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्माण क्षेत्रका समस्याका बारेमा अवगत गराएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले विभागीय मन्त्रीसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर निर्माण उद्योगका समसामयिक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको थियो ।

महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसंगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।

उहाँले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । “मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ”,  निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनु भएका उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,” निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता गर्दैन। गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोही दिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको थियो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगका भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।

उहाँले पनि पूर्वाधार निर्माण नै समृद्ध मुलुकको आयाम भएकोले निर्माण उद्योग सक्षम तथा सबल बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको लागत तथा समयमा नै गुणस्तरीय कार्य पूरा गर्न उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको बताउनुभएको थियो।

सार्वजनिक खरिदका कानुन अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम उपलब्ध गराउन अध्यक्ष सिंहले आग्रह गर्नुभएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको समेत भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले  उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको थियो । भेटमा उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्माण उद्योगको समस्याबारे आफु जानकार रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या बारे अध्ययन गरी समाधान खोजिने जानकारी दिनुभएको थियो ।

व्यसायीहरूलाई कसेर होइन उनीहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने सोचमा सरकार रहेको बताउनुभएका गृहमन्त्रीले पौष २० गते एकाएक क्रशर बन्द गरेर देशभर सञ्चालित विकास आयोजना प्रभावित बनाउने निर्णय गरिदिनुभएकोमा महासंघका प्रतिनिधिहरु चकित परेका छन् । सरकारले पूर्णता पाएसंगै यो समस्याको समाधान हुनेमा उनीहरु आशावादी पनि छन् ।

निर्माण व्यवसायमा संलग्न सांसद विक्रम पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएकोले यो समस्याको छिटो समाधान हुने उनीहरुको विश्वास छ ।

उपप्रधानमन्त्रीहरुसंगको भेटमा महासंघका सल्लाहकार टेकबहादुर सेठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझी,उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सहकोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, बालाजु श्रेष्ठ, हिमबहादुर बुढा, दिनेश रिजाल, रेवन्त बस्नेत उज्वल गौतम र कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।