काठमाडौं, १२ माघ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । बुधबार रिट निवेदक र प्रतिवादी सरकारको पक्षबाट बहसपछि यो मुद्दा छिटो फैसला गर्न हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। बुधबारको बहसमा संवैधानिक इजलासबाट भएको सोधनीमा नेपालमा जनप्रतिनिधि बन्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने र वैधानिक नागरिक हो कि होइन भनेर छुट्टयाउने आधार नै नागरिकताको प्रमाणपत्र रहेको भन्ने स्पष्ट झल्किएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेकोयो मुद्दामा बुधबार प्रारम्भमा रिट निवेदक अधिवक्ताद्धय रवि बसौला र युवराज पौडेल सफलले बहस गर्नुभएको थियो ।

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा कायमुकामय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा सदस्य रहेको संवैधानिकले सुनुवाइ गरिरहेको छ।

सुनवाइका क्रममा अधिवक्ता रविराज बर्तौला, वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता अमृत खरेल र नीतिका ढुंगानाले निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो।

बुधबार दिउँसो प्रतिवादी सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो।

त्यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेका निजी वकिलहरु सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले पनि जवाफी बहस गरे। अब यो मुद्दाको थप सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ।

न्यायाधीशबाट कुरोको चुरोमा प्रश्न

सरकारको तर्फबाट जवाफी बहस गर्नुभएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी र संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाबीच रोचक सवालजवाफ भएको थियो।

बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रविविरुद्धको रिट निवेदन चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उनका प्रतिस्पर्धी कृष्णभक्त पोखरेल र उमेश श्रेष्ठले ल्याउनुपर्नेमा अरुले नै ल्याएको भन्दै प्रक्रिया नै नपुगेको तर्क राख्नुभएको थियो ।

“यो रिट निवेदन रविका प्रतिस्पर्धीले ल्याउनुपर्ने हो। तर उनीहरुको ठाउँमा अरुले नै ल्याएका छन्। रविका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरु आएनन्। यो मुद्दामा यहीँनेर गल्ती भएको छु”, घिमिरेले बहसका क्रममा भन्नुभयो।

उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो,”रविले नागरिकता नलिँदैमा उनलाई अनागरिक भन्न मिल्दैन।”

त्यसपछि उहाँलाई रोक्दै संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले नागरिकता नलिएको व्यक्तिले सांसद हुन मिल्छ कि मिल्दैन ?भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।

“नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्तिले सांसद हुन मिल्छ कि मिल्दैन । नागरिकता नहुने व्यक्तिलाई कसरी नेपाली नागरिक प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?”

खतिवडाले अझ अगाडि बढेर कुनै पनि व्यक्ति नेपाली हो कि विदेशी हो भन्ने छुट्याउन पनि नागरिकता पेश गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो।

“उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हो कि विदेशी हो भन्ने छुट्याउन त नागरिकता पेश गर्नु पर्ला नि ?”, न्यायाधीश खतिवडाले रेग्मीलाई इजलासबाट प्रश्न गर्नुभयो, “नागरिकता देखाउनु नपर्ने हो भने के को आधारमा छुट्याउनु हुन्छ ? नेपाली नागरिक भनेर!”,

त्यसपछि खतिवडाको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा रेग्मीले आफूहरुका हजुरबाहरुको पनि नागरिकता नभएको भन्दै उनीहरुलाई गैरनेपाली भन्न नमिल्ने तर्क पेश गर्नुभयो।

“हाम्रा हजुरबाहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र थिएन, उनीहरुले नागरिकता लिएकै थिएनन्। तर उनीहरु नेपाली नागरिक नै होइनन् त भन्न नमिल्ला नि ! नागरिकता प्रमाणपत्र नलिँदैमा नेपाली नागरिक नहुने भन्ने होइन।”

उहाँले रविले पहिले लिइसकेको नागरिकता नम्बरकै आधारमा दल दर्ता भइसकेकाले अब यसमा विवादको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“त्यही नागरिकताले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भयो। पुरानै नागरिकता नम्बर कायम हुने भए किन नागरिकता लिइरहने? “, उहाँले भन्नुभयो, “पुनः प्राप्त गर्दा पनि त्यही नागरिकता नम्बर हुने भए किन लिने ? ”

त्यसपछि रविका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गर्दै रविले नेपाली नागरिकता त्याग्दै नत्यागेको अवस्थमा पुनर्प्राप्तिको प्रश्नै नउठ्ने तर्क गर्नुभयो।

“जसले नेपालको नागरिकता छाड्छ, उसले चाहियो भनेर आउनुपर्छ। तर रविले चाहिँ नेपाली नागरिकता त्यागेकै थिएनन्”, पन्तले भन्नुभयो, “उसले चाहियो भनेर जानु पर्दैन, पुनःप्राप्तिको आवश्यकता छैन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले त्याग गर्नेका हकमा पुनर्प्राप्तिको प्रावधान रहेको बताउँदै रविको हकमा त्यो नपर्ने बताउनुभयो। “पहिले सुरुमा जाने बेला त्याग गर्नेका हकमा पुनप्राप्तिको प्रावधान हो”, पन्तले भन्नुभयो, “रविले चाहिँ पुनर्प्राप्ति गर्नु पर्दैन, त्यो आवश्क छैन।”

पक्षका वकिलहरुको दमदार प्रस्तुति

बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमन कर्णले रविले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भइसकेको बताउनुभयो।

“रविले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिए। त्यही भएर उनको नागरिकता पहिले नै स्वतः खारेज भइसक्यो”, अधिवक्ता कर्णले भन्नुभयो, “विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ। जुन मितिमा विदेशी नागरिकता त्याग्यो, त्यही मितिमा नेपाली नागरिकता ‘एक्टिभ’ हुने होइन, राज्यलाई निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।”

उहाँले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्दैमा प्रक्रिया पूरा नहुने बताउदै भन्नुभयो, “अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्दैमा प्रक्रिया पूरा भएको हो त? नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्दैन?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “पुरानै विवरण उल्लेख गरेर भए पनि उनको नागरिकता फेरि जारी गर्नै पर्छ।”

अधिवक्ता कर्णले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन पनि निवेदन दिनै पर्ने बताउनुभयो। “वंशजका आधारमा पनि राज्यले स्वतः नागरिकता दिँदैन, प्रक्रिया त पूरा गर्नै पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि व्यक्तिले नमागेसम्म नागरिकता राज्यले दिँदैन।”

अधिवक्ता कर्णलले रविलाई नेपालमा दल खोल्ने अधिकार पनि नरहेको तर्क गर्दै भन्नुभयो, “नेपालीमूलका विदेशीले यहाँ दल खोल्न पाउँदैनन्। तर रविले आज चुनाव जितेर पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पुगिसके । आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान पनि प्रभावित गरिसकेका छन्। आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका काठमाडौंका प्रहरी प्रमुखकै सरुवा गरिसके ।”

“त्यसको उदहरण नागरिकताबारे अनुसन्धान गरिरहेका काठमाडौंका एसएसपी भरतबहादुर बोहोराको सरुवा हो”, अधिवक्ता कर्णले भन्नुभयो, “यहीँबाट देखियो कि उहाँले स्वार्थ बाझिने गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित गरिसक्नुभएको छ।”

विदेशी नागरिकता बोकेर नेपालमा शासन गर्न पाइँदैन

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले विदेशी नागरिकता बोकेर नेपालमा शासन गर्न नपाइने तर्क राख्नुभयो।

“नागरिकता स्वतः कायम हुने भए राज्यका निकाय किन चाहियो त? राज्यको भूमिका किन चाहियो?”, डा. भण्डारीले भन्नुभयो, “म नेपाली हुँ मेरो नशामा नेपाली रगत छ, आमाबुवा नेपाली हुन् भन्दैमा प्रक्रिया पुग्यो त? यति भन्दैमा प्रक्रिया पुग्दैन।”

उहाँले नागरिकताको समाप्ति दुई पक्षको निर्णयबाट मात्रै सम्भव हुने पनि तर्क राख्नुभयो । नागरिकताको समाप्ति व्यक्ति वा राज्यको निर्णयबाट हुन्छ। व्यक्तिले पनि नागरिकता त्याग्न सक्छ, राज्यले खारेज गर्न सक्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “तर नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिको भूमिका मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। राज्यले दिनुपर्छ, त्यसका लागि औपचारिक निर्णय हुन्छ।”

उहाँले कसैलाई नागरिकता दिन राज्यले योग्य ठान्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। “कसैलाई नागरिकता दिन राज्यले योग्य ठान्नु पर्छ। राज्यको निर्णयबिना नागरिकता प्राप्त हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभो, “विदेशी नागरिकता लिइसकेकाबाट नेपालीलाई शासन गर्न पाइँदैन, नेपाली नागरिक हुनै पर्छ।”

डा. भण्डारीले रविले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि निवेदन लिएर जानै पर्ने बताउदै भन्नुभयो “नागरिकता प्राप्तिका लागि सही छाप गर्न त जानुपर्यो नि?, शरीरमा नेपाली रगत छ भन्दैमा भयो त, बाबुआमा नेपाली हुन् भनेर मात्रै हुन्छ त?”

रवि नेपालीमूलका विदेशी नागरिक

बुधबारको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता रविराज बर्तौलाले यो प्रकणमा रवि लामिछानेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न खोजिएको बताउनुभयो।

“यहाँ त रविले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न खोजियो। यी मान्छे (रवि) ले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । रवि खासमा नेपालीमूलका विदेशी नागरिक हुन्। अहिलेको अवस्थामा रवि नेपालीमूलका विदेशी रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन।”

उहाँले बहसका क्रममा रविले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी कानुनअन्तर्गत शपथ उल्लेख गर्दै भन्नुभयो , “रविले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी कानुनअन्तर्गत त्यहाँ शपथ खाइसकेका छन् । रविले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसावले अघि बढेको देखिन्छ। कानुनी शासनमा यसो गर्न मिल्दैन।”