काठमाडौं, १२ माघ। सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिने निर्णय गरी दर्ता भएका उद्योगहरू चल्न दिने निर्णय भएको हो ।
असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिनेछ । विना अनुमतिपत्र चलिरहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने छन् । आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि अब बन्द हुनेछन् ।
क्रसर उद्योग बन्द भएपछि आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो । यसअघि पनि सरकारले क्रसर बन्द गर्ने र अपरादर्शी रुपमा खोल्ने गर्दै आएको थियो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानको हचुवा निर्णयले देशभरका सरकारी विकास निर्माण आयोजना र निजी क्षेत्रका आयोजनासहित व्यक्तिगत भवन निर्माण कार्य पनि प्रभावित भएपछि २२ दिन पहिले गरिएको निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको हो ।
२२ दिन उद्योग बन्द भएकोले निर्माण सामग्रीको अभावमा बन्द भएका वा गति सुस्ताएका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न हुने अवधिको लागि सरकारले थप २२ दिन वा आवश्यकता अनुसार म्याद बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
