Prakash Adhikari January 27, 2023

काठमाडौं, १३ माघ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गैरनागरिक ठहर गर्दै उहाँको सांसद र उप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा रहन नसक्ने फैसला गरेको छ ।

चितवन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका अवैध नागरिक रवि लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धम परेको मुद्दामा आज संक्षिप्त आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले सो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालको संविधानको भावना अनुरुप गैर नेपालीलाई नेपालको जनप्रतिनिधि बनेर नेपाली उपर शासन गर्न पाउने अवस्थाबाट रोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ सकिएपछि लामिछाने गैरनागरिक रहेको आदेश आएको हो।

सर्वोच्चले हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएकोले उहाँको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले साहसिक फैसला गरेको हो।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ,”..तर, प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रकृया वमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रकृया पुरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन । ”

सर्वोच्चले रविले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको पहल नै नगरेको पनि ठहर गरेको छ। “…अतः प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।”

यससँगै गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी लामिछाने नागरिकता पुनर्प्राप्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर गरेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि यो मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। शुक्रबार दुवैतर्फका वकिलले बहस टुंग्याएपछि  सर्वोच्चले यो मुद्दामा आदेश दिएको हो।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी  राख्न भनेको थियो।

अदालतको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, त्यसबारेको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, ती निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिइएको थियो।

अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेर दुवैपक्षको वहस सकिए पछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलसहितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।

नेपाली नागरिक नभई नेपाली नागरिक हुँ भनी मिडिया लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा १४ विपरित निर्वाचन अपराधमा संलग्न भएको र निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई ढाँट्ने, छल्ने र गुमराहमा राखी विभिन्न फौजदारी कसुर गरेको आरोप पनि रविमाथि लगाइएको थियो।

Share Now

Leave a comment.