ललितपुर,२२ माघ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभामा चितवन २ का उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले मसिर ४ गते सम्पन्न चितवन २ को निर्वाचनको नतिजा पुनः घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ ।

चितवन २ बाट प्रतिस्पर्धा गरी बढी मत हासिल गर्नुभएका रवि लामिछानेको उम्मेद्वारीदेखि कै निर्वाचन प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेसंगै मंसिर ४ गते सम्पन्न चितवन २ को वैधानिक प्रतिनिधि को हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

रविको नागरिकताको वैधतामा प्रश्न गर्दै कार्तिक २६ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परेको उजुरीको समयमा छिनोफानो नगर्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठमाथि निर्वाचन आयोगद्धारा अन्याय भएको हो । यदि रविको उम्मेद्वारी मतदानको दिन अगावै रद्द भएको भए वा मतगणना स्थगित गरेर रविको नागरिकता विवाद किनारा गरेको भए वा मतपरिणाम घोषणा गर्नुपूर्व रविको उम्मेद्वारी रद्द भएको भए चितवन २ को जनप्रतिनिधिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ निर्विवाद ढंगले निर्वाचित भैसक्नु हुन्थ्यो ।

निर्वाचन आयोगको अक्षमताका कारण अवैध नागरिक रहेका रविले निर्वाचनमा निर्वाध सहभागी भएर निर्वाचनमा पहिलो बन्ने अवसर पाउनु त भयो तर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाई हुँदा उहाँ उम्मेदवारका लागि योग्य देखिनुभएन र उहाँको उम्मेदवारी, त्यसका आधारमा जितेको प्रमाणपत्र, त्यसका आधारमा निर्वाचित सांसद पद, त्यसका आधारमा नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रहने सबै आधार गुमाउनु भयो ।

रविको उम्मेदवारी लगायत निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही वैधानिकता सून्य वा अवैध भएपछि उहाँ बाहेक मैदानमा भएका उम्मेदवारहरुमध्ये जसले बढी मत पाएको छ, उही निर्वाचित भएको घोषणा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्दछ । चितवन २ बाट सबैभन्दा बढी मत हासिल गर्ने वैधानिक उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले यही न्याय निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्नुभएको हो ।

आज आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएका उमेश श्रेष्ठले आइतवार नै हिमालय होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कानुनी रुपमा पनि आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

“सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट माघ १३ गते रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन नै योग्य नरहेको भनि आदेश भएको हुँदा उनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार, सांसद, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री मान्न वा ठान्न सकिन्न”, उमेश श्रेष्ठले आयोगमा बुझाउनुभएको निवेदनमा भनिएको छ,”तसर्थ, त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचनमा मत प्राप्त गरेको पनि मान्न सकिन्न वा कायम हुन सक्दैन। जो व्यक्तिलाई कानुनले उम्मेदवार नै मान्न सक्दैन वा निर्वाचन प्रयोजनका लागि चिन्दै चिन्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचन जितेको ठान्न पनि सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा निज रवि लामिछानेबाहेकका उम्मेदवारहरुबीच मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएको कानूनी अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन।”

कांग्रेस उम्मेद्वार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार सबैभन्दा बढी मत आफूले प्राप्त गरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको दावी गर्नुभएको छ। “तसर्थ, उक्त दफा ४ बमोजिम चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं। २ बाट म निवेदक निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्रसमेत पाउनुपर्छु”, उहाँले भन्नुभएको छ।

श्रेष्ठले आफ्नो निवेदनमा भन्नुभएको छ ,”यस परिप्रेक्षमा मसमेत जम्मा १५ जना उम्मेदवार रहेकोमा मैले सबैभन्दा बढी १४ हजार ९८८ मत प्राप्त गरेको छु। मेरा प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का कृष्णभक्त पोखेलले १४ हजार ६५२ मत प्राप्त गरेका थिए । तसर्थ, उल्लेखित दफा ४ को अवस्था विधमान भएकाले सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई निर्वाचित घोषणा गरी पाऊँ।”

श्रेष्ठले आयोगलाई आफ्नो गल्ती वा कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्दै भन्नुभएको छ, “यो कुरा सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणित भएपछी या त त्यस कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनु पर्ने हो वा गलत स्वघोषणा गरेको अवस्था भए त्यस्तो कार्यलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु पर्ने कर्तव्य आयोगको होइन र ?उनी उम्मेदवार हुन् योग्य छैनन् भन्नेबारे कात्तिक २९ गते नै आयोगमा उजुरी परी जानकारी भएपछि यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(५) बमोजिम उजुरी परेको ७ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने, मतगणना रोक्नुपर्ने वा मतगणना भए पनि त्यसको परिणाम घोषणा नगर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएको निर्वाचन आयोग किन आफ्नो कानुनी दायित्व कर्तव्यबाट पछि हट्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ।”

पुननिर्वाचनको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभएको छ. “त्यहीकारण अवैधानिक उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाएका कारणले आयोगले कानुनको कार्यन्वयन गर्न नसकेको विषयले निर्वाचन बदर हुने वा पुनः निर्वाचन हुने अवस्था उत्पन्न हुनु हुँदैन। यस अवस्थामा आफ्नो गल्तीको फाइदा आफैँले लिन पाइदैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त हृदयंगम हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दछु । कुनै उम्मेदवार अयोग्य घोषणा भएपछि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन पो हुने हो कि भन्न कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन।”