काठमाडौं, १० फागुन । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर २०८२ वैशाख १८ गतेसम्म जागीर टिकाउने असफल प्रयासमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह कम्मर कसेर लाग्नुभएको नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा ब्यापक चर्चा छ ।

पदावधि लम्ब्याउने योजनामा डीआईजी अशोक सिंह बाधक देखिएपछि उहाँलाई विवादित बनाउन जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा छिद्र खोज्न सञ्चार माध्यम र वकिलहरुलाई उपयोग गर्न थालिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा हरेक महानिरीक्षक अवकाशमा जानुपूर्व ३० वर्षे अवधि चर्चामा आउने गर्दछ । पदावधि लम्ब्याउन खोजेको आरोप लागेसँगै त्यस्तो प्रयास तुहिने गरेको छ । यस पटक पनि त्यो प्रयास सार्थ हुने देखिदैन । पदासिन महानिरीक्षकको पदावधि नथपिनासाथ भएका डिआईजी मध्ये सबैभन्दा सिनियर डिआईजी अशोक सिंह चैत्र १० मा आईजीपी बन्ने निश्चित नै छ ।

डिआईजी अशोकलाई आईजीपी बन्न नदिन आईजीपी घिरजले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुभएको छ । डिआईजी सिंहलाई कार्यालयमा बोलाएर राजीनामा लेख भनेर थर्काउने, समाचार लेखाएर उत्पीडन दिने, अख्तियारमा उजुरी दिन लगाउने र कानुन व्यवसायीको सहयोगमा अदालत देखाउने धन्दागिरीमा आईजीपी सिंह नै लाग्नुभएको बताइन्छ ।

आईजीपी सिंहले नै हस्ताक्षर गरेर २०७९ असार १७ गते एसएसपीबाट सिंह डिआईजीमा बढुवा हुनुभएको हो। यदि डिआईजी अशोकको उमेर विवादस्पद थियो भने त्यतिबेला किन बढुवा रोकिएन र अहिले किन उछालिइदैछ भन्ने कुराको जवाफ आईजीपी सिंहले दिनुपर्ने छ । त्यसबेला उहाँँले के हेरेर बढुवाको फाइल अगाडि बढाउनुभयो भन्ने सवाल अहिले नेपाल प्रहरीमा ब्यापक रुपमा उठेको छ ।

डिआईजी सिंह प्रहरी महानिरीक्षकमा भर्ना हुँदा यकिन जन्ममिति खुलेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा भर्ना हुनुभएको हो । उहाँले २०४२ सालमा १८ वर्ष उल्लेख गरेको नागरिकता २०४२ साल जेठ २२ गते लिनुभएको थियो । नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीले उल्लेख गरेको मिति उहाँको जन्ममिति होइन, नागरिकता प्राप्त गरेको मिति हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आफूभन्दा जुनियर अधिकृतविरुद्ध आईजीपी सिंहले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिलाई जन्ममिति हो भन्ने देखाएर भ्रम सिर्जना गरिरहनुभएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा यकिन उमेर खुलेसकेको अवस्थामा उमेर नखुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको आफू अनुकूलको व्याख्या गर्नु नै गलत र दुरासायपूर्ण भएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

प्रहरी संगठनको हुर्मत लिने काम सिंहले आफू आईजीपी बन्दादेखि नै सुरु गरेको बताइन्छ । शक्ति केन्द्रमा नगद बुझाएर आफूभन्दा १७ महिना सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेललाई पाखा लगाएर उहाँ आईजीपी बन्नुभयो । प्रहरी अस्पतालको एमआरआई खरिद, जुत्ता खरिद, रासन खरिद, म्यादी प्रहरीको डे«स खरिदलगायत दर्जनौं आर्थिक अपचलनको काण्डमा आईजीपी सिंह मुछिनुभयो ।

पछिल्ला दिनमा उहाँ प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर थप दुई वर्ष आईजीपी बन्ने असफल प्रयासमा लाग्नुभएको छ ।पदावधि बढाउने धन्दामा आईजीपी सिंहसहित बहालवाला आधा दर्जन एआईजीले पनि चलखेल गरिरहेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा सबै सकरात्मक छन्, तर दुई वर्षपछि लागू गर्दा कसैलाई अन्याय नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । तर पदावधि सकिन लागेका आईजीपीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी गर्न भने कोही तयार छैनन् ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटेन भने आईजीपी सिंहसहित यो धन्दामा लाग्ने एआईजीहरु यही चैत्र १० गते घर जानेछन् । पद नयाँले अवसर पाउने छन् ।

अहिले वरिष्ठ डिआईजी अशोक सिंहलाई आईजीपी बन्न नदिन आईजीपी घिरजप्रताप सिंह, ३० बर्षे नहटेमा घर फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुगेका एआईजीहरु र समकक्षी डीआईजीहरुको संयुक्त मोर्चा लागेको छ । यो स्वार्थको मोर्चाले सिर्जना गरेको भ्रमपूर्ण विवादका बारेमा गृहमन्त्रालय र नेपाल सरकार राम्रोसंग जानकार रहेको छ ।