बुटवल, २७ चैत । प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण अवस्था चित्रण हुने गरी ‘स्थिति पत्र’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
प्रदेशका सम्पूर्ण अवस्थाको चित्रण गरी तयार गरिएको स्थिति पत्र अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमार्फत सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको स्थिति पत्र स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति समेत दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त स्थिति पत्र चैत २९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, रोजगारी, आयलगायका विषय समेटी तयार गरिएको स्थिति पत्र प्रदेशसभालाई जानकारीका लागि मात्र बैठकमा पेश गरिने तर, पारित गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको स्थिति पत्रलाई आधार मानेर सरकारले आगामी बजेट तथा योजना निर्माण गर्ने र यसको आधारमा निर्माण भएका बजेट तथा योजना सन्तुलित बन्ने सरकारले विश्वास लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
यो स्थिति पत्रले प्रदेशको वर्तमान अवस्था र आगामी आर्थिक तथा समाजिक रुपान्तरणलाई निर्देशित गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश ५ मानव सूचकांकका हिसाबले चौँथो तहमा रहेको स्थिति पत्रमा देखाइएको छ । यो प्रदेशमा करिब ४४ लाख जनसंख्या रहेकामा सबैभन्दा बढी आठ लाख ८८ हजार जनसंख्या रुपन्देहीको छ भने सबैभन्दा कम जनसंख्या रुकुम रहेकोसमेत मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यो प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आम्दानीको अवस्था राष्ट्रिय तथ्याङ्क भन्दा कम नै देखिएको मानव विकास सूचकांकको तथ्यांकबाट नै प्रस्ट हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसमध्येमा पनि तराईका कपिलवस्तु र बाँके तथा पहाडी जिल्लामा रोल्पा र रुकुम निक्कै पछाडि रहेकोसमेत मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
प्रदेश ५ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशत कुल गरिबीको अवस्था देखिएकोमा यसमा सबैभन्दा गरिबीको रेखामुनि ३५ दशमलव ५ प्रतिशत कपिलवस्तुमा रहेको स्थिति पत्रमा देखिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँ तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले प्रदेश नं ५ सञ्चित कोष कार्यविधि, २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।रासस
