लामाबगर(दोलखा), २८ चैत्र ।नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाले दैनिक ४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ।

२०६७ सालदेखि दोलखाको बिगु गाउँपालिका १ स्थित लामाबगरमा निर्माण सुरु भएको चार सय ५६ मेगावाटको आयोजनाले २०७२ असारभित्र बिजुली उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य थियो।

तर भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विभिन्न अवरोधले आयोजनाको समयावधि दुईपटकसम्म सरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार ढिलाइका कारण आयोजनाले दैनिक ४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।

लक्ष्यभन्दा तीन वर्ष पछाडि धकेलिएको आयोजनाले ढिलाइकै कारण यति ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरिरहेको हो।
७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी सेयर मोडालिटीबाट चलेको छ। ‘

अहिलेको स्थितिमा ऋणको ब्याज दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ पर्छ,’ बुधबार आयोजनास्थलको निरीक्षणमा पुगेका प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘आयोजना सम्पन्न भएको भए बिजुली बालेर दैनिक साढे २ करोड रुपैयाँ कमाउँथ्यो। निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दैनिक ४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनामा नेपाल सरकारसहित कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोषलगायत देशका ठूला संस्थाको ऋण लगानी छ। यस्तै ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारी रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता र देशभरका सर्वसाधारण र प्रभावित जिल्लावासीले समेत लगानी गर्न पाउने सेयरका कारण आयोजनामा प्रायः नेपाली परिवारको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष लगानी आयोजनामा रहनेछ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २ अर्ब र नेपाल सरकारले ११ अर्ब लगानी गरेको छ।

२०६७ भदौमा निर्माण थालिएको आयोजनाबाट २०७२ असारभित्र बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजना थप पछाडि धकेलिएको थियो।
‘नाकाबन्दी र भूकम्पले प्रत्यक्ष रुपमा एक वर्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दुई वर्षसम्म प्रभावित पारिदियो,’ आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार भूकम्पमा भत्किएको आयोजनाको प्रवेशमार्ग खोल्न २० महिना लाग्यो।

यस्तै आयोजनाको सुरुङ डिजाइन परिवर्तन पनि ढिलाइ हुनुको मुख्य कारक हो। निर्माणको सुरुवाती चरणमा विस्फोटक पदार्थका लागि चाहिने स्वीकृति प्रक्रियामा सरकारी तवरबाटै आठ महिना लगाइएका कारणसमेत निर्माण अवधि बढ्न पुगेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
(स्रोत ःनागरिक देनिक)