विराटनगर(मोरड.), ३१ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले यही जेठ ३१ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । उहाँले कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ३१ गतेको सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।
बजेट अध्यादेशबाट
नेकपा एमालेको नेतृत्व रहेको कोशी प्रदेश सरकार सत्ता साझेदार रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको थियो । तर संसदमा सरकारले बहुमत सिद्ध नगरी बजेट ल्याउने चालबाजी गर्यो ।
बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुड.ले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । संसदीय परम्परा अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेपछि त्यसमा छलफल गरेर सो पारित भएमा सो अनुरुपको बजेट ल्याउनु पर्दछ । पारित हुन नसके सरकार प्रमुखले राजिनामा दिनु पर्दछ ।
तर एमालेको कोशी सरकारले संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउदै नीति तथा कार्यक्रममा छफफल नै नचलाईकन अधिवेशनकै अन्त्य गरिदियो । अब कुन नीति अन्तरगत बजेट ल्याउने हो ?
मुख्यमन्त्री हिक्मतसिंह कार्की अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ । सो अध्यादेश प्रदेश सभामा पेश भएर पारित गर्ने समयमा बहुमतले अस्वीकृत भएमा एमालेको हिक्मत सरकारले राजिनामा दिनुको विकल्प देखिदैन । एमालेले लामो समय नटिक्ने कदम किन अख्तियार गर्यो ? बुझिनक्नुको पहेली बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पूर्वमुख्यमन्त्री राईको चुनौती
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बजेटअघि विश्वासको मत लिन कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई चुनौती दिनुभएको थियो ।
बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले पहिले विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार अल्पमतमा परेको छ। एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राईले नैतिक र कानुनी रुपमा पहिला विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभामा नै बजेट पेश गर्न पनि आग्रह गरे । ‘प्रदेशसभामै बजेट ल्याउनु पर्छ, यो बाटो (अध्यादेश)को बाटोमा नजानू’ उहाँले भन्नुभएको थियो ।
निरर्थक नीति तथा कार्यक्रम
बुधबार नै कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० ।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगतदेखि सञ्चालित बहुवर्षीय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमूलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइने कुरा उल्लेख थियो ।
प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दे लैजाने पनि कोशी सरकारको नीतिमा थियो ।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख खापुड.ले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति र कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने छ, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानी भित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिकास्थित बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका पाडाजुँगीस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।