काठमाडौं, १२ आषाढ । हालसालै प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका हरिकृष्ण कार्कीले तीन तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न अग्रसरता लिनुभएको छ।

त्यसै सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहेको न्याय परिषद्को बैठक सोमवार राखेर उहाँले यसाबारे छलफल गर्नुभएको छ ।

बैठक आउँदो बुधवार फेरि बस्ने बताइएको छ।

झन्डै आठ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गरेपछि अवकाशको मुखमा कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो।

उहाँ करिब एक महिनापछि साउन १९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनुहुने छ।

आफ्ना पूर्ववर्ती चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बनको अवधिमा दीपककुमार कार्कीले गुजारेको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल र त्यसपछि आफू लामो समय कायममुकायम हुँदा कार्कीले रिक्त दरबन्दीमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गर्नुभएको देखिएन।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गर्न उचित कि अनुचित ?
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको मुखमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “कायममुकायमलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सरहको अधिकार रहन्छ तर उहाँले पहिले लामो समय नियुक्त गर्नु भएन। अब त गर्न हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।”

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश के.सी. का भनाइमा प्रधानन्यायाधीश सामान्यतया अवकाशभन्दा एक महिना अघिदेखि बिदामा बस्ने चलनअनुसार कार्की करिब त्यो अवस्थामा पुगिसक्नुभएको छ।

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्नुहुन्छ, “नियुक्तिको त कुरै छाड्नुस्, अवकाशको मुखमा पुगिसकेका प्रधानन्यायाधीशसँग अन्य न्यायाधीश इजलासमा समेत नबस्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पाइन्छ।”

संसदीय सुनवाइका क्रममा पनि कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभएको थियो।

जानकारहरूका अनुसार उहाँको नेतृत्वको न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषद्‌मा पठाउने बेला पनि भइसकेको छ।

‘रहर भन्दा बाध्यता बढी’

न्याय परिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ जना न्यायाधीशको पद खाली छ। साउनेदेखि ७ पद रिक्त हुने छ।

न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको सेवा अवधि साउन २ गते र स्वयम् कार्कीको साउन १९ गतेदेखि सकिने छ।

उच्च अदालतमा १ सय ६० जनाको दरबन्दी छ। त्यहाँ ४१ जना न्यायाधीशको पद खाली छ। त्यस्तै सातवटा मध्ये छ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन्।

न्याय सेवा आयोगबाट न्यायाधीश सिफारिस हुने जिल्ला अदालतमा २ सय ८७ को दरबन्दीमध्ये ३७ वटा रिक्त रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्नुहुन्छ, “प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि आफूले पनि न्यायाधीश नियुक्त गरौँ भन्ने चाहना स्वाभाविक होला। तर लामो समयदेखि खालि ठाउँ राखेर जानु राम्रो पनि होइन। त्यसैले मैले उहाँको बाध्यताको रूपमा पनि लिएको छु।”

उहाँका भनाइमा आफ्ना उत्तराधिकारी समेत बन्ने वरिष्ठतम न्यायाधीश र परिषद्का अन्य सदस्यहरूको सहमतिमा राम्रा मानिसहरूलाई न्यायाधीश बनाउन सकेमा त्यो न्यायपालिकाको निम्ति राम्रो कदम नै ठहरिने छ।

तीन जनाबारेको अन्योल चिरिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्‌मा उहाँ पछिको वरिष्ठतामा रहेका एक न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका एकएक जना कानुनविद् सदस्य रहने प्रावधान छ।

दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छँदा गत वर्षको भदौ महिनामा तीन जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अलपत्र छ।

त्यसबेला परिषद्ले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र कायममुकायम न्यायाधीश विनोद शर्मा अनि नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख दिननाथ पराजुली सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्चमा नियुक्त नभएपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हदका कारण दीक्षितको सेवा अवधि सकिएको छ।

उहाँले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफ्नो नियुक्तिको सिफारिसबारे कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। तर सिफारिस गर्नेहरूमध्ये बहुमत सदस्य अझै पनि रहेको र आफूहरूको पहिलेको सिफारिस कायम रहेको बुझाइ सुनाउनुभयो।

अर्का न्यायाधीश शर्मा सर्वोच्च अदालतमा काजमा र पराजुली क्याम्पसमै कार्यरत हुनुहुन्छ।

उस बेला सिफारिस गरेको परिषद्‌मा हालका प्रधानन्यायाधीश कार्की वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि त्यसबारे अन्योल रहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

दीक्षित बाहेक अन्यको हकमा फेरि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउनुहुन्छ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “परिषद्‌मा न्यायाधीश नियुक्तिबारे गम्भीर छलफल भएको छ, अब बुधवार फेरि बैठक बस्छ।”

उजुरी दिने न्यायाधीशद्वारा राजीनामा

तर प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हुँदा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उहाँविरुद्ध उजुरी दिनुभएका जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा दिएको विवरणहरू आएका छन्।

उहाँले कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आउनुभएको थियो।

उहाँको राजीनामापछि थप अर्को पद रिक्त भएको र जिल्लामा यसअघि रिक्त न्यायाधीश पदको नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नुअघि कार्की नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो।

भट्टराईले तत्कालीन कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले आफ्नो ल फर्मका पूर्व सहकर्मी कार्कीलाई स्वार्थ बाझिने गरी न्यायाधीश बनाएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कार्कीले आफूलाई न्यायाधीश बन्ने इच्छा नभएको तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश लगायतको आग्रहपछि बनेको बताउनुभएको थियो।(बीबीसीबाट)