काठमाडौं, २ बैशाख । राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर स्थानीय बजारमा परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको दुई साता नबित्दै विकास ब्याङ्कहरूले पनि त्यस्तै सुविधा माग गरेका छन्।

केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू सरह विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता विकास ब्याङ्कको अझै भइनसकेको जनाएको छ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको भनिएको बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा सापटी ल्याउन दिन र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई नेपाली बजारमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको करिब दुई हप्ता मात्र भएको छ।

अहिले आएर त्यस्तै सुविधाको माग विकास ब्याङ्कहरूले पनि राष्ट्र ब्याङ्कसमक्ष राखेका हुन्।

सुविधा
राजधानीस्थित एक विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भने, “वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याउन सक्ने भनी दिएको सुविधा राष्ट्रियस्तरका विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका हौँ। विकास ब्याङ्कहरूको पुँजी पनि साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थमा यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।”

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।

हाम्रो नियम अनुसार एउटा विकास ब्याङ्क  एक अर्ब रूपैयाँ पनि ल्याउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने समय भएको छैन।
चिन्तामणि सिवाकोटी, डेप्युटी गर्भनर

लाइबर अर्थात् लण्डन इन्टर ब्याङ्किङ दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरी आउने अधिकतम सीमाभित्र रही यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ल्याएको पैसा ऊर्जा, कृषि लगायतका उत्पादनमुलक भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।

भुक्तानी

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छन्।

तर विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि यस्तो सुविधा दिने समय अझै आइनसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए।

उनले भने, “विदेशीले पनि पत्याउने खालका विकास ब्याङ्कहरू हुनुपर्‍यो। त्यसरी ल्याएको पैसा समयमै भुक्तानी गर्न सक्नुपर्‍यो। हाम्रो नियम अनुसार एउटा विकास ब्याङ्क पैसा एक अर्ब रूपैयाँ पनि ल्याउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने समय भएको छैन।”

वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन थालेपछि बजारमा देखिएको पैसा अभावको समस्या हटाउन केही सघाउ पुग्ने बताइए पनि यसको व्यवहारिक पाटो तथा दिगोपनाबारे अझै प्रश्नहरू रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।

बीबीसीबाट