नयाँदिल्ली(भारत), १० श्रावण(बीबीसी) । मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका माझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने भएको छ।

कंग्रेस पार्टीका एकजना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव बुधवार दर्ता गराउनुभएको छ।

विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे बोल्न बाध्य पार्न यसो गरिएको बताएका छन्।

उनीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा यसै साता बोल्दै सरकार मणिपुरका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भए पनि विपक्षीले त्यसमा अवरोध पुर्‍याइरहेको बताउनुभएको थियो।

यो परिस्थिति कसरी आयो
मे महिनायता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा कम्तीमा १ सय ३० जनाको ज्यान गएको छ भने दशौँ हजार विस्थापित भएका छन्।

त्यहाँ बहुसङ्ख्यक मैतेई र अल्पसङ्ख्यक कुकी समुदायबीच द्वन्द्व भइरहेको छ।

अघिल्लो हप्ता दुईजना महिलालाई भिडले निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो।

त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई मोदीलाई मौनता तोड्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको थियो। उहाँले उक्त घटनाले भारतलाई ‘लज्जित तुल्याएको’ भन्दै आक्रमणकारीहरूलाई नछाडिने बताउनुभएको थियो।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएयता मोदीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको यो दोस्रो घटना हो।

सन् २०१८ मा एकजना सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। १२ घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो।

भारतमा संसद्‌को तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। तर कम्तीमा ५० जना सांसदको समर्थन भए मात्रै त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ।

स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने छन्।

यदि सरकार बहुमत कायम गर्न विफल भएमा उसले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।

बुधवार कंग्रेस र भारत राष्ट्र समितिका सांसदहरूले दुईवटा प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। तीमध्ये पहिलो स्वीकार गरिएको थियो।

सभामुख ओम बिरलाले आफूले सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि बहसको मिति तोक्ने बताउनुभएको छ ।

मोदीको भारतीय जनता पार्टीले मतदानमा पराजित हुने भनेर चिन्ता लिने छैन। उक्त दल र उसका साझेदारसँग ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा स्पष्ट बहुमत छ।

तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विपक्षीको उद्देश्य हो।

“हामी जानकार छौँ कि सङ्ख्या हाम्रो पक्षमा छैन” एकजना विपक्षी सांसद मनोज के झाले भने। “तर यो सङ्ख्यासँग जोडिएको छैन, प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावपछि सदनमा बोल्नुपर्ने हुन्छ।”

कांग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले ‘अन्तिम अस्त्र भएकाले विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन’ बाध्य भएको बताउनुभयो।

अविश्वासको प्रस्तावबारे जान्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा

यदि प्रस्तावको समर्थनमा ५० जना सांसद उभिए भने सभामुखले समय तय गर्छन्
कुनै पनि लोकसभा सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्, तर उनीसँग ५० जना सांसदको समर्थनसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्छ
लोकसभाको नियमावली १९८ अनुसार सांसदलाई लिखित सूचना १० बजेभन्दा पहिले दिनुपर्छ र सभामुखले त्यसलाई सदनमा वाचन गर्छन्
सूचना स्वीकार गरिएको १० दिनभित्र मत विभाजन गरिन्छ, सरकारले सदनमा सङ्ख्या जुटाउन सकेन भने राजीनामा दिनुपर्छ
मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना होइन, तर दोस्रो कार्यकालमा उनले यस्तो प्रस्ताव सामना गरेको यो पहिलो अवसर हो
सन् २०१८ को जुलाई २० मा मोदी सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो
एनडीएसँग अहिले पनि कुल ३२५ सांसद छन् र अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा भोट गर्न सक्नेको सङ्ख्या १२६ छ
सत्ताधारी पार्टीसँग सांसदको दुनै सदनमा बहुमत छ, तर अविश्वासको प्रस्तावको एकतालाई चासोसाथ हेरिएको छ। विपक्षले प्रधानमन्त्री मोदीले संसद्‌मा आएर मणिपुर घटनाबारे जबाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ
अविश्वास प्रस्तावलाई इन्डिया गठबन्धनले सत्तारूढ एनडीए गठबन्धनसँग गरेको पहिलो लडाइँका रूपमा हेरिएको छ। मङ्गलवार प्रधानमन्त्री मोदीले इन्डिया गठबन्धनलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग तुलना गरेका थिए।