काठमाडौं, ४ बैशाख । यातायात व्यवसायीहरूको मिलोमतो वा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले अबदेखि यातायात समितिहरूलाई ‘कम्पनी ऐन’ अन्तर्गत मात्र दर्ता गर्ने भएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको भए पनि मङ्गलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो निर्णय गर्दै सरकारले व्यवसायीहरूको मिलोमतोविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत दिएको छ।
यो निर्णयसँगै अब यातायात समितिहरूको नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ‘सङ्घसंस्था ऐन’ अन्तर्गत हुनेछैन।
नयाँ प्रक्रिया
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार अब व्यवसायीहरूले यातायात सञ्चालनका लागि ‘कम्पनी ऐन’ अन्तर्गत नयाँ दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ।
“जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर समितिको नामबाट जुन सिन्डिकेट चलाइरहेका थिए, अब ती कुनै पनि नवीकरण हुँदैनन्,” उनले भने।
“तर उनीहरू कम्पनीमा दर्ता गरेर भने आउन सक्छन्।”
अब यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य हुने सरकारको विश्वास रहेको उनले बताए।
कारण
यस्तो निर्णय लिनु पर्ने कारणबारे मन्त्री तामाङले भने “विभिन्न समितिहरू दर्ता गर्ने उनीहरूका मात्रै बस सञ्चालन हुने अरूलाई त्यहाँ सञ्चालन गर्न नदिने हुँदा राम्रा बसहरू सञ्चालन नहुने देखियो।”
प्रतिस्पर्धाको हिसाबले राम्रा बसहरू सञ्चालन हुन् भन्ने हो।”
यातायात व्यवसायीहरूले यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने भनी सरकारको प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै गर्दा सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको छ।
दर्ता नवीकरण नगरिए देशभरि यातायात ठप्प पार्ने निर्णय यातायात व्यवसायीहरूले गरिसकेका छन्।
बीबीसीबाट
