काठमाडौं, २१ श्रावण । २०१७ पौष १ गतेको काण्ड पछि राजा महेन्द्रको सरकारले हरण गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेर र उहाँका अंशियारहरुको स्वामित्वमा रहेको साविक हाँडीगाउँ मौजा ४५६ को २९९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको ललिता निवास अहिले नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको अस्तित्व सिध्याउने रणमैदान बनेको छ ।

यस प्रकरणमा कार्यकारिणीकै मतियार बनेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त प्राःय बनाएको सर्वोच्च अदालतले न्यायिक अडान लिन नसक्दा राज्यमा न्याय मरणासन्न अवस्थामा पुगेको अनुभव भएकको छ । न्यायालयलाई कार्यकारिणीकै छायाँको रुपमा उभ्याएर सत्तासाझेदारीमा रमेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा हिँडेको पदचापलाई हालका न्यायमूर्तिहरुले पनि त्याग्न नसक्दा नेपालको न्यायप्रशासनले चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुलीको देला कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ ।

आइतबार मात्र सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाएको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

आइतबार सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले सो आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले दिएको सो आदेशमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०६६ ।१२ ।२९ र मिति २०६७ ।१ ।३१, मिति २०६७ । ४ ।२८ तथा मिति २०६९ । ६ ।१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह( बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा(३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’

नेकपा समाजवादीका वर्तमान अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई डल्याउन तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले चलाउनुभएको राज्य आतंकले महाभारतमा यदुवंश (कौरव र पाण्डव  एकै वंशका थिए।)को विनास भएजस्तै कुनकुन कम्युनिष्ट नेता र पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने हो ? भन्न सकिन्न । तर कांग्रेस नेता सुवर्णको सम्पत्ति लुट्ने महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी देखाउदै कांग्रेस र कम्युनिष्टका नेता फसाँउने के.पी. ओलीको त्यसबेलाको अभियान अहिले पनि पहिलेभन्दा तीव्र गतिमा चलेकोले राजतन्त्र पुनस्थापना गर्न खोज्नेहरुलाई नै लाभ पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको दावी छ ।

ललिता निवास प्रकरण के हो ?

श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समसेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।

साविक हाँडी गाँउ मौजा ४५६ अन्तरगत रहेको सो दरबारसहितको जग्गा २०१७ साल आषाढ ३१ गते सुवर्ण समशेरले आफ्नी पत्नि श्वेतप्रभाको नाममा ५८ रोपनी र छोराहरु कनकसमशेर,कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेरको नाममा ५७ । ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरी बकस पास गरिदिनुभएको थियो । शेष जग्गा उहाँकै नाममा थियो ।

२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थत त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर २०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता जानुभएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने संभावना जीवित थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण समशेर राजाको तारो हुनुभएको थियो ।

उहाँले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई निरंकुश शासनका विरुद्ध आन्दोलनको लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो। नक्सलबाडी, बलरामपुर,नटकटियागञ्ज, दार्जलिड. ,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा(पटना)मा पाटीको सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गरी र सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गर्नुभयो । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यही सशस्त्र क्रान्तिको दौरान २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड।मा नेपाली कांग्रेसका लडाकूहरुले आक्रमण गरे । भरतपुर कब्जा भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ कांग्रेसी योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ८८ जनालाई सजाँय भयो ।

भरतपुर आक्रमणको घट्नापछि नेपाली कांग्रेस र खासगरी त्यसका सभापति सुवर्णसमशेरसग तर्सिका राजा महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप् २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।

यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।

राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनलाई कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु राजाको विरोधमा लाग्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले उनीहरुलाई सम्पत्तिको उपयोगबाट बेदखल गर्न २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख गरियो । दुई जनाको अंशको ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाईपिड.को मानवीय र यान्त्रिक त्रुटीले हुन गएको सामान्य गल्ती थियो । जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा लिन सूचना समेत जारी गरिएको थियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका र राजामहेन्द्रको फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुर सवारीमा बम प्रहार गरेको आरोपमा सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरलाई राजकाज तथा आतंकारी र विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरुसहित उहाँको आश्रय लिएर प्रवासमा बस्नुभएका श्वेताप्रभा र रुक्मसमशेरसहित उहाँका परिवारका अन्य सदस्य आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद

यो अधिग्रहणको सूचना पनि गलत मनशायनिहित थियो भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भने २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती,नारायणी,मेची,भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अधिग्रहणकाबारेमा जानकारी लिन वा क्षतिपूर्तिको लोभमा आएमा समाउने नियतले सूचना जारी भएपछि नेपाली सेनामा कार्यरत सुवर्णका जेठा छोरा मे.ज. कनकसमशेर समेत मुआब्जा लिन जान सक्नुभएन ।

२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना

२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गर्नुभयो । २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त गर्नेबाहेक राजा महेन्द्रबाट तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा भएन । २०२८ सालमा भरतपुरको दियालो बंगालामा राजा महेन्द्रको निधन भयो । सुवर्ण समशेरको असहमति रहदारहदै पनि २०३० सालमा बीपी कोइरालाले फेरी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन भयो भने २०३४ साल कार्तिक १४ मा कोलकोतामा नै सुवर्ण समशेरको निधन भयो । मुआब्जा लिने र जग्गा फिर्ता लिने काम हुन सकेन ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा संयुक्तवाम मोर्चाको सहभागितामा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गर्नुभयो ।

विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिंदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर सुवर्णका परिवारले न जग्गा रोजेर लिन पाए न १ सय १२ रोपनी बाहेकको जग्गाको मुआब्जा पाए । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा नपाएको र सो जग्गा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित पनि नभएको समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको खुलेको छ । विवाद ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गा कति हो ? ५७ ।५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भएकोमा सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशको पूरै सम्पत्ति जफत हुँदा कति भयो ? अधिग्रहणको सूचनामा परेको तर मुआब्जा नलिएको जग्गाको मुआब्जा के हुने ? अधिग्रहणको सूचना राजनीतिक दाउपेच प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने हो ।

त्रिताल समितिको झूट !

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको पार्टीभित्र कुनैपनि दिन चुनौति बनेर आउन सक्ने माधवकुमार नेपाललाई साइजमा ल्याउने दाउ, हाल गृहसचिवबाट अवकाश लिनुभएका प्रेमकुमार राईको चीनका राजदूत रहेका लिलामणि पौडेललाई सेक्दे दाउपेच, सुवर्णका सुपुत्र कनकसमशेरका घरमा भान्सेबनि पसेर वकिल बनि निस्केका युवराज कोइरालाको ललितानिवास क्याम्पालाई जालझेलमा सरकारी ठहर गरी २९९ रोपनीको १० प्रतिशतले आउने २९ रोपनी जग्गा पुरस्कारस्वरुप हत्याउन गृहमन्त्रालय,अख्तियार र अदालतमा समेत सेटिड. मिलाउने दाउपेचमा रचिएको ललिता निवास प्रकरण नेपाल प्रहरीको सीआईबीको छानबीनसम्म आइपुग्दा केही भ्रमहरु चिरिन गएका छन् ।

पहिलो कुरा त सीबीआईले ललिता निवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेरको अंश बण्डामा परेको सम्पत्ति १४ रोपनीमात्र भएको पर्याप्त आधार दिन सकेको छैन भने बाँकी जग्गाको मुआब्जा बुझेको प्रमाण पनि दिन सकेको छैन् । छानवीन समितिको प्रतिवेदनमा टिकिन्छा गुठीको जग्गा पनि ललिता निवासभित्र रहनसक्ने आधारहरु समेत प्रस्तुत भएको छ । ललिता निवास क्याम्पाको जग्गाको पाटो मिलाउन जग्गा लिंदा भीमसमशेरको पालामा नै टिकिन्छा गुठीको जग्गा लिइएको बयानबाट खुलेको छ ।

कनकशमसेरको घरमा आश्रय लिएका कृष्णप्रसाद भन्ने युवराज कोइरालाको इशारा अनुसार चलेको त्रिताल आयोगले यो जग्गाको कारोबारमा सुरुदेखि डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको संलग्नता रहेको झूटसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेको सीआईबीको प्रतिवेदनको निश्कर्ष अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सुवर्णसमशेरको जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने कार्यमा उहाँहरुको कुनै संलग्नता नरहेको र सो सम्पत्ति पहिलोपटक फिर्ता गराउने कार्यमा संखुवासभा निवासी कृष्णप्रसाद भनिने युवराज कोइराला र संखुवासभाकै गेहनाथ भण्डारीको हात रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कनकसमशेरको घरमा भान्छे बनेर पसेका युवराज पछि सुवर्णका हकदारहरुको कानूनी सल्लाहकार र वारेश बन्नुभएको कुरा भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको एक मुद्दाको फैसलामा उल्लेख छ । सुवर्णका हकदारहरुको नाममा जग्गा फिर्ता आएपछि युवराज कोइरालाले नै घर जग्गा व्यवसायमा रहनुभएका डा.ढकाल र सुवेदीलाई खोजेर सुवर्णका हकदारहरुलाई खोज्दै कोलकोत्तासम्म पुर्याएर जग्गा बेचाउनुभएको थियो । आफूले सस्तोमा जग्गा दिलाएको भनेर जग्गा किन्नेहरुसंग १७ रोपनी जग्गा माग्नुभएका युवराज कोइरालाले पैसा तिरेर किनेको जग्गा सित्तैमा दिन नसकिने जवाफ पाएपछि आफ्नै गृहजिल्लाका सचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रभावित पारी आफ्नै जिल्लाका अवकाशप्राप्त निर्धा सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानवीन समिति बनाउन लगाएर त्यसको काँधमा राखी बन्दुक पड्काउदै सत्य कुराहरु छेकेर झूठको पुलिन्दा तयार पारी सित्तैमा जग्गा खान नदिनेहरुलाई आरोपित गरेको प्रतिवेदन तयार पार्न विवस बनाउनुभएको थियो । त्रिताल समितिको प्रारम्भ मै यसका उजुरीकर्ता कोइरालासंगको परामर्श र सल्लाह अनुरुप काम भएको उल्लेख छ ।

 अदालतकै भर !!

राजनीतिक र प्रशासनिक सहित अरुको जग्गा हडपेर खान खोज्ने(युवराज कोइरालालाई भक्तपुरको दिव्येश्वरीमा रहेको सुवर्णसमशेरको जग्गा मोहीलाई थाहा नदिइकन बेच्ने प्रक्रियामा मालपोतको सरकारी ढड्डा सच्याउने कार्यमा सरिक भएको अभियोगमा युवराज कोइरालालाई १ बर्षको कैद सजाय भएको छ ।) व्यक्तिहरुको दाउपेचमा परेर सुवर्णसमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा राजा महेन्द्रले जफत गरेकोमा पुन सुवर्णको हकदारलाई दिने सम्बन्धमा विधायिकी अधिकारसमेत प्राप्त २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णय र ललिता निवासको जग्गाको यथार्थ जाँच्ने कार्य पुन अदालतको काँधमा आएको छ ।

यस सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले भने विगतमा नै टुंगो लगाइसकेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा परको उजुरी हेरी फिर्ता भएको जग्गा रोक्ने सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी. र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते अख्तियारको निर्णय अमान्य घोषित गरेको थियो भने त्यसको विरुद्ध गएको अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मी रहेको पूर्ण इजलाशले २०६५ मंसिर २० गते पुनरावलोकन गरी हेर्नेनिस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू । भन्ने निर्णय दिएको थियो ।

सरकारले फिर्ता दिएको जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने सन्दर्भमा शैलजा राणा समेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा तारेख गुजारेर मोही कायम रहने भूमिका खेल्न पनि युवराज कोइराला नै जिम्मेवार देखिएको छ । सुवर्ण समशेरका हकदारहरुको कानूनी सल्लाहकार र वारेशसमेत भएको उनले तारेख गुजार्दा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कृष्णराज बर्मा र लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलाशले २०५७ चैत्र २२ गते मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।यस पहिले भूमिसुधार अधिकृत उमानाथ ज्ञवालीले २०५५ बैशाख ६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नाम लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर गर्नुभएको थियो भने पुनरावेदन अदालत ललितपुरका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज अधिकारीले पनि २०५५ असार ६ गते वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला.. देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु भन्ने निर्णय दिनुभएको थियो ।

यस अलवा कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि।न। ०७२ सीपी १८६३ दुषित निर्णय बदर समेत सि।न। ३७२ को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला मा।न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।८।१६ मा भएको निर्णय वदर गरी पाँउ भन्ने फिरादीको दावी रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने दावी रहेको नदेखिदा जुन निर्णयको आधामार मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो सो निर्णय नै यथावत रहीरहेको अवस्थामा सो निर्णयलाई आधार लिई मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६७ ।८।१६को निर्णय वदर हुन सक्ने अवस्थाको नहुँदा फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी ललिता निवासको मोहीहरुको विषयको छिनोफानो गरिदिनुभएको थियो।