काठमाडौं, १२ भाद्र । भिजिट (भ्रमण) भिसामा विदेश जानेहरूले स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्नेु भन्ने विभिन्न विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि त्यस्तो प्रस्तावको आलोचना भइरहेको छ।

सर्वसाधारणदेखि पर्यटन व्यवसायीहरूले त्यस्ता प्रावधानले निम्त्याउने झन्झट औँल्याउँदै त्यस्तो व्यवस्था भयो भने पर्यटन व्यवसायलाई नै धक्का पुर्‍याउने बताएका छन्।

यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू भने यी विषयहरू “हालसम्म छलफलको चरणमा मात्र रहेको” बताउँछन्।

सरकारको उक्त योजनाबारे मिडियामा समाचार छापिएपछि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले कार्यविधि संशोधनको प्रमुख उद्देश्य पूराना तथा अस्पष्ट कानुनहरूलाई अद्यावधिक गरी स्पष्ट पार्नेक्रममा त्यस्तो व्यवस्था भएको बताउनुभयो।

ूभिजिट भिसाको नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौँ। त्यसको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन। त्यसैले छलफलको चरणमा रहेको विषयबारे थप चर्चा गर्नुको औचित्य नै छैन,” अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले भन्नुभयो।

उहाँले उक्त कार्यविधि “गृह मन्त्रालय तथा विभागको चरणबद्ध छलफलपछि केही समयमा पारित हुने” जानकारी दिनुभयो।

हाल अध्यागमन कार्यविधि २०६५, अध्यागमन नियमावली २०५१ र अध्यागमन ऐन २०४९ विद्यमान छन्।

संसद्मा पठाइएको नयाँ ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छैन। यसबीचमा भ्रमण भिसासम्बन्धी समस्याहरू देखिएको तर स्पष्ट कानुन नहुँदा सेवाग्राही साथै कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उहाँको भनाइ छ।

“हाम्रा कानुनहरू निकै पुराना भए। तिनमा जनाइएका कैयौँ प्रावधानहरू स्पष्ट भएनन्। जस्तैस् घुम्न जान चाहनेसँग कुनै कागज मागिन्छ तर त्यो कागज कहाँबाट कसरी लिने तोकिएको हुँदैन। यस्तै अस्पष्टता मेट्न कार्यविधि संशोधन गर्ने हो। प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनाउने उद्देश्य होइन,” भुसालले प्रस्ट्याउनुभयो ।

अध्यागमन विभाग कार्यविधि, २०६५ को संशोधन प्रस्तावमा विदेश घुम्न जाने नेपालीले निश्चित रकम ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउन पर्ने प्रावधान राखिने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

के हो उद्देश्य ?

“नियम कानुन सबैले बुझ्ने बनाउने तथा सेवा वितरक र सेवाग्राहीलाई सहज तुल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ। यसले दैनिक काम कारबाही सहज बनाउँछ।”

उहाँले कार्यविधिबाट विदेशबाट फर्कने पर्यटकले कागजी फारम भर्नु नपर्ने, त्यसको साटो अनलाइनमै भर्न सकिने, नेपाली पोर्टलगायत विषयहरू थपिएको जानकारी दिनुभयो।

त्यसका अतिरिक्त पर्यटक भिसामा जानेहरूले दुईतर्फी हवाई टिकट काट्नु पर्ने, विदेशमा आफन्त वा ‘भ्रमण प्रायोजक नभएको खण्डमा’ होटल बुकिङको प्रमाण र कम्तीमा दुई सय पचास अमेरिकी डलर लग्नु पर्नेजस्ता प्रावधानहरू भने कायम रहने बताइएको छ।

समस्याको अर्को पाटो

कानुनी कारणबाहेक विदेशमा लुकिछिपी काम गर्नका लागि नेपालीहरू पर्यटक भएर जाने क्रम बढेको वा विदेश गएर नफर्कनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएकाले पनि भ्रमण भिसामा जाने प्रक्रियामा केही कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको भुसालले बताउनुभयो ।

रोजगारीका लागि जाने मानिसले श्रम स्वीकृति लिएर, बीमा प्रक्रिया पुर्‍याएर जानुपर्ने नियम छ। यद्यपि मानिसहरूले भ्रमण भिसा दुरुपयोग गरी देश नफर्किने प्रवृत्ति देखिएको विभागको ठहर छ। त्यसरी जानेहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिँदैन।

“भ्रमणमा जान्छौँ भन्नेहरू भ्रमणमै जाऊन्। कामका लागि जानेहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउन्। त्यस्तो गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको पाटो दह्रो बन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

“कतिपय भिजिट भिसामा गएर उतै बस्नेहरूले काम नपाउनेलगायत अन्य समस्या भोगेका छन्। उनीहरूले दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति समेत पाउँदैनन्। यस्तो व्यक्तिलाई मात्र नभई परिवारले क्षति बेहोर्नु पर्छ। त्यसैले गलत बाटो रोक्न पनि कानुन संशोधन हुनुपर्छ,” भुसालले बताउनुभयो।

के भन्छन् पर्यटन व्यवसायी ?

अहिले पनि देशअनुरूप फरकफरक रकम ब्याङ्कमा देखाउनु पर्ने प्रावधान पालना गर्दै आएको बताउँनुहुन्छ, ग्लोबल एक्सप्लोर टूर एन्ड ट्राभर्ल्सका प्रबन्ध निर्देशक शिवराम लुइँटेल।

ब्याङ्कमा रकम नहुनेहरूको हकमा आफूहरूजस्ता पर्यटन व्यवसायीले अध्यागमन विभागसँग “पर्यटकलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्काउने” सर्तमा घुम्नका लागि विदेश पठाउने गरेको उहाँको दाबी छ।

“यो नियम धेरै हदमा सही छ किनकि पछिल्लो समय घुम्न भनेर जाने धेरै नेपाली तोकिएको समयमा फर्कँदैनन्। उनीहरूले गर्दा हामी पठाउनेहरू समेत नैतिक तथा आर्थिक झमेलामा पर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

यस्तो अवस्थामा विभागसँगको ‘जिम्मेवारी पत्र’का आधारमा कतिपयलाई नेपाल झिकाउन सम्भव भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।

“तर भ्रमण भिसामा जानेले ‘यति रकम देखाउनै पर्छ’ भनियो भने अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। किनकि अधिकांश नेपालीले भ्रमणका लागि रकम छुट्ट्याएका हुन्छन्। उनीहरूलाई थप रकम ब्याङ्कमा देखाउन गाह्रो हुनसक्छ,” लुइँटेलले थप्नुभयो ।

यद्यपि भ्रमण भिसाकै लागि स्थानीय तहको सिफारिस भने “व्यावहारिक र सम्भव नभएको” उहाँको बुझाइ छ। यसले प्रशासनिक, आर्थिक साथै मानसिक झन्झट निम्त्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

“यो अध्यागमनलाई नै गाह्रो पार्ने निर्णय हो। दैनिक कति हजार मानिस घुम्नका लागि जान्छन् भन्ने कुरा एअरपोर्टको भिडले पुष्टि गर्छ। ती सबैलाई स्थानीय तहबाट स्वीकृति दिनु सम्भव हुँदैन,” उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ,”व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत मानिसहरू भिजिट भिसामा जाने गरेका छन्। उनीहरू महिनामा २र३ पटक समेत आवतजावत गर्छन्। उनीहरूले कति पटक वडाको सिफारिस माग्ने ? ”

अध्यागमन विभागका यसअघिका कतिपय निर्णयहरू पनि विवादमा परेका छन्। तीमध्ये कतिपयमाथि व्यापक आलोचना तथा प्रश्न पछि निर्णय उल्टाइएको छ।

अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थामा ४० वर्ष मुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवारको र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको थियो। विरोधकर्ताहरूले उक्त कार्यविधिले संविधानमा प्रदत्त सबै नागरिक बराबर भन्ने मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको औँल्याएका थिए।

त्यस्तै गत वर्ष विभागले वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कमाउने र त्यसको आधा रकम बचत गरेकालाई मात्र भ्रमण भिसामा जान दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो जसको सञ्जालहरूमा चर्को आलोचना भएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश
अहिले पनि सरकारको प्रस्तावित परिवर्तनप्रति सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भएका छन्।

फेसबुक प्रयोगकर्ता रवि चौँलागाईले यस्ता नियम पैसा भएकाहरू केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

“स्थानीय निकायको सिफारिसको सन्दर्भमा, त्यो हामीजस्ता निम्न आय भएका मानिसहरूलाई मात्र लागू हुन्छ। बाँकी त परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सिधै भिसा लगाएर जान्छन्( विशेष भ्रमणमा,“ उहाँले लेख्नुभएको छ।

“अब घर जान पनि स्थानीय निकायलगायत कहाँ(कहाँबाट अनुमति लिनु पर्ने होरु,” माधव दुलाल नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले व्यङ्ग्य र आक्रोश मिश्रित शैलीमा लेखेका छन्। “कम्तीमा चार पाँच ठाउँबाट अनुमति लिनु पर्ने नियम बना सरकार अनि जति सक्छस् त्यति बढी जनतालाई लुट्।“

उहाँले ‘सत्ताको वरिपरि रहेका र राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रावधान नलाग्ने’,तर्क गर्नुभएको छ।(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)