Kiकाठमाडौं, २६असोज । अमेरिकाको सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको योगदानमा बन्ने काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको भूमहीसम्मको विद्युत प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयनमा भएको अनियमितता छानविन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।

काठमाडौंका निलेश मल्लले शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा उजुरी दिनुभएको छ ।

मल्लको उजुरीमा अमेरिकी सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारको योगदानको रकम परिचालन गर्ने
उद्देश्यले विकास समिति ऐन २०१३ अन्तरगत गठन भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट समितिले प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयनको बोलपत्रको मूल्यांकनमा अनियमितता भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

निवेदक मल्लले २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको १२ बूँदे ब्याख्याको चौथो बूँदामा “४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।” भन्ने उल्लेख भएकोले समितिको कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजना र क्रियाकलापमा नेपालको प्रचलित संविधान, ऐन, नियमहरु समेत आकर्षित हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । एमसीसी अन्तरगतका आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एमसीसीले निर्माण गरेको कार्यक्रम खरिद निर्देशिका(प्रोग्राम प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन्स)को समेत एमसीए नेपालले पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

उहाँले प्रशारण लाइनको लागत नै ५८२.४ मिलियन डलर भएकोले यो आयोजना महत्वपूण रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “यो अमेरिकी सरकारले दिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान सहयोगभन्दा बढी रकमको आयोजना हो ।”

उहाँले एमसीएले २०२३ फेब्रुअरीमा प्रशारण लाईन निर्माण(सबस्टेशनसहित)को निरीक्षण, अनुगमन,मूल्यांकन गर्नका लागि परामर्शदाता चयनको लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै झण्डै २४ मिलियन डलर लागतको परामर्श अनुमान रहेको सो कार्यको टेण्डर मूल्यांकनमा एमसीए नेपालका संबन्धित अधिकारीहरुले मिलेमतो गरेर आफू निकटको प्रस्तावदातालाई ठेक्का सुम्पन नेपालका प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, एमसीए नेपालले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माण गरेको प्रोक्योरमेण्ट म्यानुअल र एमसीसीले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाको जानाजान उल्लंघन गरेर प्राविधिक रुपमा अत्यन्त कमजोर रहेको कम्पनीलाई ठेक्कका सुम्पने अन्तिम तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

एमसीए नेपालले २०२३ जनवरी १८ मा Consultancy Services for Construction Supervision for Transmission Lines and Substations Activities for Electricity Transmission Project SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN)जारी गरी  9 March 2023 भित्र प्रस्ताव पेश गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।सो बोलपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यो खरिद प्रक्रिया एमसीसीको प्रोग्राम प्रोक्युरमेण्ट गाइडलाइन्स(पीपीजी) अनुरुप हुने र प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकन गुणस्तर लागत आधारित पद्धतिमा अनुरुप हुने उल्लेख थियो । एमसीए नेपालले आफ्ना आयोजनाहरु र ती अन्तरगतका अन्य कामका साथै कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्नका लागि एमसीए प्रोक्योरेण्ट अपरेसन म्यानुअल पनि निर्माण गरेको छ ।

परामर्शको बोलपत्रमा (1)Applus Norcontro SLU in association with IRD Engineering SRL.(2) ELC Electra Consult SPN(3) Khatib and Alami Consulting Engineers offshore EALIKAA in association with PGFSOO and  Colenco Consulting Limited(DCL)(4) Energoprojekt Entel A.D.(5)Nippon Kori Co.Ltd.in association with Feedback India(6) Tetra Tech ES, Inc. in association with KKA Engineering Consulting P.C. Virtuous Energy Pvt. Ltd, ADMC Engineering Pe.Ltd.(7)  Ginger SOFRECO in association with N Are Consulting and  Udaya Consulting(P) Ltd.(8) Tractebel Engineering Pvt.ltd in association with Tre Engineering GmbH and SMEC International Pvt.Ltd with Total Managemet Service(TMS).(9) WAPCOS limited in association wih Total Management Service(TMS)(10) Nor Consult (P) ltd,Fichtner GmbH and Co.KG in joint venture with  Fichtneer Consulting Engineers(India) Pvt.ltd.  and Hydro Consult Pvt. Ltd with subconsultant Darshan Consulting Services Pvt.  ltd. and Co(11) GOPA  International Energy Consultant GmbH in association with infraconsult Pvt. ltd.(sub consultant), ITECO Nepal Pvt.Ltd and Sanima Hydro and Engineering Pvt Ltd(Sub-consultant)(12) NK soft Corporation USA(Lead Firm),SILT consultant (P) ltd Nepal ad Innovate Engineering and Developer.(13) Power Grid Corporation of India.  कम्पनीहरुले सहभागिता जनाएका थिए ।एमसीएले २५ जुलाई २०२३ मा पूर्वयोग्यता पुगेका कम्पनीहरुको वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको जानकारी दिंदै जम्मा ७ वटा कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय प्रस्ताव र तिनले प्राविधिक प्रस्तावमा पाएको अंक सार्वजनिक गर्यो । जसमा (1)ELC Electra Consult SPN,(2) Ginger SOFRECO in association with N Are Consulting and  Udaya Consulting(P) Ltd.(3)Khatib and Alami Consulting Engineers offshore EALIKAA in association with PGFSOO and  Colenco Consulting Limited(DCL)(4)Power Grid Corporation of India.(5)Tetra Tech ES, Inc. in association with KKA Engineering Consulting P.C. Virtuous Energy Pvt. Ltd, ADMC Engineering Pe.Ltd.(6)Tractebel Engineering Pvt.ltd in association with Tre Engineering GmbH and SMEC International Pvt.Ltd with Total Management Service(TMS) and (8)WAPCOS limited in association with Total Management Service(TMS). को नाम उल्लेख छ । आवेदन गरेका ६ वटा कम्पनी योग्यतासूचीमा पर्न सकेनन् ।

स्वार्थको द्धन्द्ध  र खरिद मार्गनिर्देशिकाको उल्लंघन

उजुरीकर्ता मल्लले एमसीएको परामर्शदाता चयनमा एमसीए नेपालका कर्मचारीले आफ्नो संस्थाले निर्माण गरेको प्रक्योरमेण्ट म्यानुअलकै उल्लंघन गरेको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उजुरीमा एमसीएले पालना गर्नुपर्ने एमसीसीको प्रोगाम प्रक्योरमेण्ट गाइडलाइनको पनि ठाडो उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ । २०२१ को फेब्रुअरीमा निर्माण गरिएको खरिद मार्गनिर्देशिकामा स्वार्थको द्धन्द्ध शीर्षक अन्तरगतको प्रावधान P1.B.1.7 (a) Conflict between consultant activities and procurement of goods, works or non-consultant services: A firm that has been engaged by the MCA Entity to provide goods, works, or non-consultant services for a Project, and each of its affiliates, shall be disqualified from providing consultant services related to those goods, works or non-consultant services. Conversely, a firm hired to provide consultant services for the preparation or implementation of a Project, and each of its affiliates, shall be disqualified from subsequently providing goods, works or non-consultant services resulting from or directly related to the firms consultant services for such preparation or implementation. उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “खरिद निर्देशिकाको यो बूँदाले परियोजनाका लागि सामान, काम, वा गैरपरामर्श सेवाहरू प्रदान गर्न एमसीए संस्थाद्वारा संलग्न गराईसकिएको फर्म र यसका प्रत्येक आबद्धहरूलाई ती सामानहरू, कामहरू वा गैरपरामर्श सेवाहरूसँग सम्बन्धित परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्न अयोग्य ठहरिने र परियोजनाको तयारी वा कार्यान्वयनको लागि परामर्शदाता सेवाहरू प्रदान गर्ने काममा लिइएको फर्म, र त्यसका प्रत्येक आबद्धहरूलाई पछि वस्तुहरू, कामहरू वा गैरपरामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने तयारी र कार्यान्वयनमा अयोग्य हुने किटानी गरेको छ । “

त्यस्तै अर्को बूँदाP1.B.1. (b) Conflict among consultant assignments: Neither consultants (including their personnel and sub-consultants) nor any of their affiliates shall be hired for any assignment that, by its nature, may be in conflict with another assignment of the consultants. As an example, consultants hired by MCC, the MCA Entity, or another donor to prepare engineering design for an infrastructure Project generally should not be engaged to prepare an independent environmental assessment for the same Project. Similarly, consultants hired to prepare Terms of Reference (TOR) for an assignment shall not be hired for that assignment. उल्लेख गर्दै भनिएको छ,”खरिद निर्देशिकाको यो बूँदाले परामर्शदाताहरू,उनीहरूका कर्मचारी र उपपरामर्शदाताहरू सहित तिनीहरूसंग आबद्ध व्यक्ति वा संस्था कसैलाई कुनै परामर्शदाताहरूको अर्को कामसँग बाझिन सक्ने काममा लगाइने छैन भनेर किटानी व्यवस्था गरेको छ । उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार परियोजनाको लागि ईन्जिनियरिङ् डिजाइन तयार गर्न एमसीसी वा एमसीए संस्था वा अन्य दाताद्वारा नियुक्त परामर्शदाताहरूलाई सामान्यतया सोही परियोजनाको लागि स्वतन्त्र वातावरणीय मूल्याङ्कन तयार गर्न संलग्न हुनु हुँदैन  । त्यसैगरी, कुनै कामको कार्याधिकार तयार गर्नका लागि नियुक्त गरिएका परामर्शदाताहरूलाई सो कार्यको लागि काममा लगाइने छैन।”

उजुरीकर्ता मल्लले भन्नुभएको छ,”मार्ग निर्देशिकाको अक्षर र भावनाले स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति र कम्पनीलाई दुईथरी काम दिन बर्जित गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए)मा सहभागी कम्पनी वा व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको इन्जिनियरिड. डिजाइनमा संलग्न हुनबाट रोकिएको छ तर एमसीएका कर्मचारीहरुले आफ्नै संस्थाले बनाएको निर्देशिकालाई ठाडो उल्लंघन गर्दै इआईएमा सबकन्सल्ट्याण्ट रहेको टीएमएस सबकन्सल्ट्याण्ट बनेर पेश भएका दुईवटा प्रस्तावलाई कन्सल्टेन्सीको परीक्षणमा अस्वीकृत नगरी मूल्यांकन गरिएको छ । त्यसमध्ये वापकोससंगको प्रस्तावलाई अवार्ड गर्न मनशाय पत्र दिइएको सूचना आएको छ ।”

अमेरिकी जनताको करबाट संकलित रकमबाट विदेशमा गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासको लागि स्थापना भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको अनुदान वा सहयोगबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकामा स्वार्थको द्धन्द्ध उत्पन्न हुने कम्पनीलाई परामर्श र बस्तु तथा सेवा खरिदमा संलग्न नगराईने स्पष्ट उल्लेख गरिएको  उहाँको जिकिर छ ।

 टेण्डर डकुमेण्टको बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन (Instruction to Bidders)मा पनि स्वार्थको द्धन्द्धका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाले टीएमएससम्बद्ध प्रस्तावहरु रद्द हुने अवस्था सिर्जना  हुने  जिकिर गर्दै  उजुरीमा टेण्डरको यो अंश उल्लेख गरिएको छ :

5.8Conflict of Interest

A Consultant shall not have a conflict of interest. All Consultantsfound to have a conflict of interest shall be disqualified, unless the conflict of interest has been mitigated and the mitigation is approved by MCC. The MCA Entity requires that Consultants hold the MCA Entity’s interests paramount at all times, strictly avoid conflicts of interest, including conflicts with other assignments or their own corporate interests, and act without any consideration for future work. Without limitation on the generality of the foregoing, a Consultant, including all parties constituting the Consultant and any Sub-Consultants and suppliers for any part of the Contract, including related services, and their respective Personnel and affiliates, may be considered to have a conflict of interest and disqualified or terminated if they:

a)have at least one controlling partner in common with one or more other parties in the process contemplated by this RFP; or

b) have the same legal representative as another Consultant for purposes of this Proposal; or

c) have a relationship, directly or through common third parties, thatputs them in a position to have access to information about or influence over the Proposal of another Consultant, or influence the decisions of the MCA Entity regarding the selection process for this procurement; or

उजुरीकर्ताका अनुसार  यसको पहिलो र तेस्रो बूँदाले कुनै पनि सबकन्सल्टेण्टलाई दुई वटा प्रस्तावमा सहभागी हुन रोक्दछ ।

टीएमएस एमसीएको प्रशारण लाईन आयोजना अन्तरगतको Services for Preparation and Implementation of Resettlement Action Plans (RAP) and Preparation, Supervision of Implementation of Livelihood Restoration Plans (LRP) for the Transmission Line Alignment of Electricity Transmission Project (ETP)”कार्यक्रममा संलग्न रहेकोले यी र Environment Impact Accessment सहित प्रशारणलाई निर्माण र सबस्टेशन निर्माणको कामको कार्यान्वयन सुपरीवेक्षण,अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने परामर्श सेवा उसले गर्दा स्वार्थको द्धन्द्ध हुने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आउने उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विरुद्ध 

उजुरीकर्ता मल्लले परामर्शदाताको चयन प्रक्रियामा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ” विकास समिति ऐन २०१३ को तहत गठन भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट समितिमा कार्यरत प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरुले नेपालका प्रचलित कानून र नियमको पनि पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधि सभाले एमसीसी संझौता पारित गर्दा जारी गरेको १२ बूँदे ब्याख्याको चौथो बूँदाले यसलाई स्पष्ट उजागर गरेको छ । तर एमसीएले प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयन गर्ने क्रममा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४(स्मरण रहोस् यी ऐन र नियमावली नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार भयो भनेर दाताहरुको दवावमा बनेका हुन्)को पनि ठाडो उल्लेघन भएको छ । कुनै एक कम्पनीले दुई अलग अलग कम्पनीसंग साझेदारी गरेर प्रस्ताव पेश गरेको छ भने त्यस्ता प्रस्तावहरु बोलपत्रको परीक्षणको क्रमकै बाहिर पारेर बाँकी प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । एकै कम्पनीलाई भरभरका विदेशी कम्पनीको साझेदार बनेर काम गर्न दिने हो भने ठेक्कामा खास कम्पनीको एकाधिकार नै स्थापित हुनजान्छ । कुनै पनि स्तरीय कम्पनीले कुनै एक कामका लागि कुनै खास समयसम्म प्रस्ताव गर्ने जनशक्ति,बस्तु र सेवाको मूल्य फरक फरक हुँन सक्दैन ।

यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६० मा बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणको व्यवस्था गरिएको  उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ ।जसमा भनिएको छ, “बोलपत्र पूर्णताको परीक्षण गर्न मूल्यांकन समितिले ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएका कुराको अतिरिक्त देहायको कुराको परीक्षण गर्नुपर्नेछः
क) बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रुपमा एकभन्दाबढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको ।

ऐनको दफा २३ मा बोलपत्रको परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाता योग्य भए नभएको र बोलपत्रमा माग गरिएका कानून अनुरुपका कागजातहरु भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । एमसीएको प्रशारण लाइनको परामर्शदाता टेण्डरमा नेपालको टीएमएससंग दुईवटा कम्पनीले अलग अलग हालेको प्रस्तावमा साझेदार देखिएको छ । एमसीएका कर्मचारीहरुले ती दुवै प्रस्तावलाई मूल्यांकनमा समावेश गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उपनियम २८ मा पनि स्पष्ट रुपमा भनेको छ,“संयुक्त उपक्रमको योग्यताको आधारः कुनै खरिद कारबाहीमा भाग लिने प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताहरुले एक संयुक्त उपक्रम बनाई बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।तर बोलपत्र दाताले संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा व्यक्तिगत रहने कुनै एउटामात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्ने छ ।”

ऐनको परिभाषामा बोलपत्रदाता भन्नाले खरिद कारबाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनी सम्झनु पर्नेछ भनिएको छ । यसको अर्थ बोलपत्र जुन नाममा पेश भएको छ, ती सबै बोलपत्रदाता भन्ने अर्थ लाग्दछ । बोलपत्र पेश गर्दा संयुक्त उपक्रम वा साझेदार वा आबद्ध कम्पनीहरु उल्लेख गर्न नपर्ने भए बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले तिनीहरुको उल्लेख नगरीकन छनोट भएको प्रस्तावकले जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिलाई साझेदार,सबकन्ट्याक्टर वा आबद्धको रुपमा लिनसक्ने सहुलियत दिने थिए । निर्माण वा परामर्शको काममा खटिने व्यक्ति वा संंलग्न हुने फर्म वा कम्पनी पनि संबन्धित बोलपत्रमा सहभागी हुन तयार पारिएका योग्यता पास भएको हुनुपर्ने भएकोले प्रस्तावमा संयुक्त उपक्रमका कम्पनी वा सबकन्ट्याक्ट वा सम्बद्धहरुको समेत नाम उल्लेख गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनमा संयुक्त उपक्रमलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, “संयुक्त उपक्रम भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरु मिली संयुक्त वा छुट्टा छुट्टै दायित्वसहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउछ ।” यसरी हेर्दा टीएमएसको साथमा वापकोशले हालेको बोलपत्र संयुक्त उपक्रमको परिभाषामा समेटिन्छ । यदि वापकोश र टीएमएसबीच छुट्टै संझौता भई सो संझौतामा उल्लेख भएका काममा मात्र टीएमएस संलग्न हुने अवस्था रहेको भए टीएमएस सबकन्ट्रयाक्टरको दायरामा पर्दछ । सबकन्ट्याक्टर एमसीए तथा एमसीसीको खरिद निर्देशिकाको दायरामा आउछ । यसैले एमसीए र एमसीसीको स्वार्थको द्धन्द्ध र जालसाजी तथा भ्रष्टाचारको दायराबाट यो उम्किन नसक्ने देखिन्छ । एमसीसीको खरिद निर्देशिकाले मूल कन्ट्राक्टरसंग सम्बद्ध(एफिलिएट)लाई पनि ठेकेदारकै रुपमा लिने भएकोले इआईएमा भएको उसको संलग्नताले प्रशारण लाईनको परामर्शदाताको काम उसले लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

जालसाझी पनि  ?

एमसीएकै कर्मचारीहरुका अनुसार परामर्शदाताको ठेक्कामा सबैभन्दा कम बोल कबोल गरेको टीएमएससहितको वापकोस इण्डियाको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावमा समानता छैन । उसले पाँँच बर्षे अवधिको परामर्श सेवा दिन प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका जनशक्तिको संख्या र समय(म्यान मन्थ) आर्थिक प्रस्तावमा घटाएको छ । जसका कारण २४ मिलियन लागत अनुमान गरिएको परामर्श सेवा वापकोशले ८ मिलियनमा प्रस्ताव हालेको छ ।

प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेकै संख्याका जनशक्ति त्यति नै समयका लागि राख्ने हो भने वापकोसको प्रस्ताव महंगो हुन जान्छ । वापकोसले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ । यसले भूटानको जलविद्युत आयोजनामा काम गर्दा आयोजना निर्माण स्थलमा ठूलो पहिरो गएर आयोजनालाई अर्बौैको क्षति हुनुको साथै आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समयको विलम्ब हुन गएको थियो । एमसीसीको इतिहासमा प्राविधिक रुपमा सबैभन्दा कमजोर कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्न लागिएको यो नै पहिलो घटना हो ।

यस्ता क्रियाकलापलाई एमसीसीको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाले रोकेको छ । जानाजानी वा अनजानमा भएका यस्ता जालसाझीयुक्त क्रियाकलाप रोक्न ँचबगम बलम ऋयचचगउतष्यल प्रावधानको व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशिकाको भनिएको छः

P1.A.1.15 MCC requires that all beneficiaries of MCC funding, including the MCA Entity and any bidders, suppliers, contractors, and subcontractors under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations is applicable to all procurements involving MCC funding and can be found on the MCC website. In pursuance of this policy, the following  provisions shall apply:

P1.A.1.16 (a) For the purposes of these provisions, the terms “coercion”, “collusion”, “corruption”, “fraud”,“obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption” and “prohibited practice” have the meaning set forth in MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations.

P1.A.1.16 (b) The MCA Entity will reject a bid (and MCC will deny approval of a Proposed Contract award) if it determines that the bidder recommended for award has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for the contract in question.

P1.A.1.16 (c) MCC and the MCA Entity have the right to sanction a bidder, supplier, contractor, or subcontractor, including declaring such party ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded an MCC-funded contract if at any time either the MCA Entity or MCC determines that the bidder, supplier, contractor, or subcontractor has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for, or in executing, such a contract.

पुनरावलोकनको व्यवस्था

उजुरीकर्ता मल्लले एमसीसी अन्तरगतका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार,अनियमितता र जालझेलपूर्ण क्रियाकलाप हुन नसकून भनेर खरिद निर्देशिकामा यस्ता विषयमा उजुरी लाग्ने,पुनरावलोकन हुने र जानाजान वा अन्जानमा गल्ती भएको भए  सच्याएर दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्मका प्रावधान  P1.A.1.12 MCC shall review the MCA Entity procurement procedures, documents, bid evaluations, award recommendations, and contracts to ensure that the procurement process is carried out in accordance with the agreed procedures. These review procedures are described in Attachment A of these Guidelines.उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालका भ्रष्टारविरोधी कानून र नियमलाई पनि स्थान

विश्वमा भ्रष्टाचार विरोधी सुशासन, पारदर्शिता, कानूनी राजको वकालत गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी जनताको करबाट संकलित रकमबाट सञ्चालन भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा संबन्धित देशको भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यविरोधी कानूनहरुको अबलम्बन गर्न पनि छुट दिएको  उजुरी मा उल्लेख  छ। प्रोग्राम प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन्समा राखिएको P1.A.1.17 With the specific approval of MCC, the MCA Entity may introduce into bid forms for contracts funded by MCC an undertaking of the bidder to observe, in competing for and executing a contract, the country’s laws against fraud and corruption (including bribery), as listed in the solicitation documents.MCC will accept the introduction of such undertaking at the request of the MCA Entity, provided thearrangements governing such undertaking are satisfactory to MCC.  प्रावधानले अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार,अनियमितता,मिलेमतो र जालसाजी रोक्न खोजेको मल्लले जिकिर गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचार र जालसाजीविरुद्ध अमेरिकी नीति

उजुरीकर्ता मल्लले अमेरिकाको भ्रष्टाचार र जालसाजीविरुद्धको नीति उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “अमेरिकाले एमसीसी अन्तरगतका अनुदान सहयोग परियोजनामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र जालझेलपूर्ण गतिविधिलाई रोक्न २०१८ को जनवरी १८ मा संझौता कार्यान्वयनमा जालसाजी र भ्रष्टाचार रोकथाम, अनुसन्धान र उपचार(कम्प्याक्ट इम्प्लिमिन्टेशन गाइडेन्स पोलिसी अन प्रिभिन्टिड.,डिटेक्टिड. एण्ड रिमिडिएटिड. फ्रड एण्ड करप्सन इन एमसीसी अपरेशन्स) मार्गदर्शन नीति जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसको अनुकरण गर्दै तिनै प्रावधान राखेर एमसीए नेपालले ACTION PLAN FOR PREVENTION, DETECTION AND REMEDIATION OF FRAUD AND CORRUPTIONनिर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ । यस नीतिले सुशासनलाई गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार मान्दै सुशासनको प्रमुख तत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको उल्लेख गरेको छ । एमसीसीको अनुदान कार्यक्रमको लागि योग्य देशहरू छनोट गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख सूचकको रुपमा लिने पनि गरिएको छ ।”

Guiding Principles for Detecting, Preventing and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations  मा भनिएको छ :

Good governance is a keystone of poverty reduction. A major element of good governance is the control of corruption. For that reason, controlling corruption has been a key indicator for the MCC in selecting countries for eligibility for MCC-funded grant programs.

Fraudulent or corrupt practices diminish benefits to intended recipients and impede economic growth and poverty reduction. They are particularly harmful in MCC-funded grant programs in that they undermine core principles of MCC’s mission. Fraudulent or corrupt practices also violate the legal and ethical principles to which MCC is committed.

MCC’s fiduciary responsibility for protecting U.S. taxpayer money makes control of fraud and corruption a vital part of MCC’s oversight responsibility….

उजुरीकर्ता मल्लले जालसाजी र भ्रष्टाचारको रोकथाम, अनुसन्धान र उपचारको लागि कोषमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुमा नैतिकताको उच्चतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने र खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुबन्ध व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सान्दर्भिक कानून, नियमहरू र एमसीसी नीतिहरूको पालना गर्ने अपेक्षा  गरिएको पनि संझाउनु भएको छ ।। एमसीसीले त उसको कोष र अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा संलग्न सबै कर्मचारीहरुले संस्थामा भएका जालसाजी वा भ्रष्ट अभ्यासहरूको संदिग्ध घटनाहरू hotline@mcc.gov वा mcchotline@usaid.gov मा तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुपर्ने बताएको छ ।एमसीए नेपालले पनि एमसीसीसंग तादात्मय राख्दै एमसीए नेपाल एएफसी एक्सन प्लान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा एमसीसीकै प्रावधानहरु अनुकरण गरिएको छ ।

एमसीसीको कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका र एमसीएको एमसीए प्रोक्योरमेण्ट म्यानुअलले खरिद कार्यमा जबरजस्ती, मिलेमतो,भ्रष्टचार, जालसाजी, भ्रष्टाचार तथा जालसाजी अनुसन्धानमा रोकाबट,र निषेधित अभ्यास गर्ननहुने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसको जालसाजीसम्बन्धी ब्याख्याले एमसीएका कर्मचारीले परामर्शदाताको टेण्डरमा गरेको बदमासीलाई समेट्छ । त्यसै टेण्डर डकुमेण्टको बोलपत्रदाताहरुलाई दिइएको निर्देशनमा समेत एमसीसीका प्रोग्राम प्रक्योरमेण्टमा भएका प्रावधान र परिभाषा लागू हुने उल्लेख छ । जुन P1.B.1.20 , P1.B.1.21(a), P1.B.1.21(b), P1.B.1.21(c), P1.B.1.21(d), P1.B.1.21(e)मा व्यवस्था गरिएको छ ।

उजुरीकर्ता मल्लले  प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा पनि गडबढी  भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले परामर्श सेवामा टेण्डर आह्वान गर्दा गुणस्तर र लागत विधि अबलम्बन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावलाई १०० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर यसमा १५० पूर्णाङ्कमा मूल्यांकन गरेर प्राप्ताङ्कलाई पछि १०० मा रुपान्तरण गरिएको छ ।

परामर्श ठेक्कामा एमसीएका कर्मचारीहरुले कुनै खास ठेकेदारका हातमा ठेक्का सुम्पन आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गर्दै,खरिद मार्गनिर्देशिकाको गलत ब्याख्या गरेको  र प्राविधिक रुपमा फेलभइसकेको कम्पनीलाई जालझेल गरेर पास गरी प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावमा फरकफरक विवरण दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पन आशय पत्र जारी गरिसकेकोले सम्पूर्ण कागजात झिकाएर छानबिन गर्न उजुरीकर्ता मल्लले लेखासमितिलाई अनुरोध सहित उजुरी गर्नुभएको छ ।