काठमाडौं, ३० असोज । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)को अनुदान र नेपाल सरकारको योगदान रकममा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न गठित मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट समिति(एमसीए) मार्फत निर्माण हुने प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयनमा खरिद निर्देशिका विपरित जालसाजी गर्ने कम्पनीलाई चयन गरिएको छ ।
परामर्शदाताको चयन प्रक्रियमा प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको जनशक्ति घटाएर वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्न एमसीए नेपालका केही कर्मचारीहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर दौडधूप गरेको जानकारी आएपछि यसमा छानविन गर्न गत शुक्रबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले नोभेम्बर १० मा परामर्शदातामा भारतीय सरकारी कम्पनी ‘वापकोस लिमिटेड’ चयन भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उसले सूचनामा सेप्टेम्बर २९ मा यसको निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।
प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम अंक पाएको भारतको वापकोशले प्राविधिक प्रस्तावमा राखेको जनशक्ति र समायावधि घटाएर आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेकोले उसको प्रस्ताव सस्तो भएको बताइएको छ । एमसीए नेपालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्दा उसले १९५० को म्यान मन्थ प्रस्ताव गरेको थियो । तर वित्तीय प्रस्तावमा उसले त्यसलाई घटाएर १६०० म्यान मन्थ राख्यो । ३ सय ५० म्यानमन्थ घटाउदा उसको प्रस्ताव सस्तो पर्न गयो । यसैले २४ मिलियन डलर अनुमान गरिएको परामर्शदाताको काम उसले ८.४८ मिलियन डलरमा राख्न सक्यो । सबैभन्दा सस्तो भएकोले एमसीए नेपालले उसैसंग नेगोसियसन गरेर पुरस्कृत गर्यो ।
एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण परियोजनाको अनुगमन गर्ने परामर्शदाताका लागि इटालीको ईएलटी इलेक्ट्रोकन्सल्ट, फ्रान्सको जिन्जर सोफ्रेको, लेबनानको खातिब एन्ड अलामी, भारतको पावर ग्रीड, अमेरिकाको टेक्ट्रा टेक , भारतको ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङ र भारतकै वापकोशले वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । केही कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा फेल भएका थिए ।
एमसीएका कर्मचारीको बदमासी र मिलेमतो
नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा परामर्शदाता चयनको प्राविधिक मूल्यांकनमा हरेक परामर्शदाता कम्पनीको खास कामको अनुभवलाई २५ प्रतिशतसम्म, कार्यसम्पादन गर्ने तरिका र कार्यक्षेत्रगत शर्तप्रतिको प्रभावग्राह्यतालाई २० देखि ३५ प्रतिशत,मुख्य मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई ३० देखि ६० प्रतिशत, प्रविधि हस्तान्तरण र तालिमलाई १० प्रतिशत र स्वदेशी जनशक्तिको सहभागितालाई १० प्रतिशत गरी १०० प्रतिशत अंक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विदेशी दातृ निकायहरुको सुझाब अनुसार बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परामर्शको प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दा धेरै अंकभार प्राविधिक जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई दिइएको दृष्टान्तले एमसीए नेपालको परामर्शदाता चयनमा पनि जनशक्तिको योग्यता र अनुभव उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न कठीन छैन । त्यही जनशक्ति ३५० म्यानमन्थले घटाएपछि सो जनशक्तिका आधारमा प्राविधिक प्रस्तावमा प्राप्त गरेको अंकभार घटाएर मात्र सो कम्पनीको एकीकृत(प्राविधिक र वित्तीय) प्राप्तांक गणना गर्नुपर्ने हुन आउछ । एमसीएका लोभीपापी प्राविधिकहरुले वित्तीय प्रस्तावमा पास गराउन धेरै जनशक्ति राख्ने र आर्थिक प्रस्ताव सस्तो बनाउने उत्ता मूल्यांकनमा अंकहासिल गरेका जनशक्ति र समय घटाउने ढंगले जघन्य वित्तीय अपराध गरेका छन् । वापकोशले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावलाइवित्तीय प्रस्तावमा राखेको म्यानमन्थका आधारमा पुनःमूल्यांकन नगरी यो ठेक्का प्रकरणमा उत्तम प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव गर्ने कम्पनी टुंगो लाग्दैन । यसैले यो ठेक्का प्रकरणमा पुनरावलोकन गर्न अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।
एमसीसीको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाको विपरित
परामर्शदाता चयनको प्रक्रियामा एमसीए नेपालका कर्मचारीहरुले एमसीसीले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पनि ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । एमसीसीले आफूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा स्वार्थको द्धन्द्धले आयोजनाहरुको गुणस्तरीय निर्माणमा असर नपुगोस भनेर विशेष व्यवस्था गरेको छ । एमसीएका कर्मचारीहरुले त्यसको पनि उल्लंघन गर्दै प्रशारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) निर्माणमा संलग्न भएको टोटल म्यानेजमेण्ट सर्भिस(टीएमएस) उपपरामर्शदाता भएर पेश भएका दुईवटा प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरेर त्यसमध्येको एक प्रस्तावलाई पुरस्कृत नै गर्न भ्याएका छन् ।
विश्वका विपन्न र पूर्वाधार विकास नभएका मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापना भएको एमसीसीले अमेरिकी जनताको करबाट संकलित रकममा भ्रष्टाचार र अनियमिता नहोस भनेर कार्यक्रम खरिद निर्देशिका(प्रोग्राम प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन्स) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो निर्देशिकाको परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी खण्डमा स्पष्ट किटानीसाथ यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
Conflict of Interest
P1.B.1.7 Consultants shall provide professional, objective, and impartial advice and at all times hold the interests of the MCA Entity paramount, without any consideration for future work, and in providing advice consultants shall avoid conflicts with other assignments and their own corporate interests. Consultants shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients, or that may place them in a position of being unable to carry out the assignment in the best interest of the MCA Entity. Without limiting the generality of the foregoing, consultants shall not be hired
under the circumstances set forth below:
(a) Conflict between consultant activities and procurement of goods, works, or non-consulting services (including information systems): A firm or individual that has been engaged by MCC, the MCA Entity or another donor to provide goods, works, or non-consulting services (including information systems) for a Project (including the firm’s personnel sub-consultants and affiliates), shall be disqualified from providing consulting services related to those goods, works, or non-consulting services (including information systems). Similarly, a firm or individual hired to provide consulting services for the preparation or implementation of a Project (including the firm’s personnel subconsultants and affiliates), shall be disqualified from subsequently providing goods, works, or non-consulting services (including information systems) resulting from or directly related to the firm’s consulting services for such preparation or
(b) Conflict among consultant assignments: Neither consultants (including their personne and sub-consultants) nor any of their affiliates shall be hired for any assignment that, by its nature, may be in conflict with another assignment of the consultants. As an example, consultants hired by MCC, the MCA Entity, or another donor to prepare engineering design for an infrastructure Project generally should not be engaged to prepare an independent environmental assessment for the same Project. Similarly, consultants hired to prepare Terms of Reference (TOR) for an assignment shall not be hired for that assignment
लेखा समितिकै भर
आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरोध, सुशासन र पारदर्शिताको विश्वभर वकालत गर्र्ने विश्वको नम्बर एक शक्ति राष्ट्र अमेरिकी अधिकारीहरुलाई पनि झुक्याएर एमसीए नेपालका कर्मचारीहरुले प्राविधिक रुपमा कमजोर र स्वार्थको द्धन्द्ध भएको कम्पनीलाई परामर्श सुम्पेको प्रकरणमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अब नेपालको संघीय संदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आएको छ ।
एमसीसीको अनुदान सहयोगको कोषबाट बन्ने विद्युत प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयनमा भएको अनियमितता छानविन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।
काठमाडौंका निलेश मल्लले शुक्रबार सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा उजुरी दिनुभएको छ ।मल्लको उजुरीमा अमेरिकी सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारको योगदानको रकम परिचालन गर्नेउद्देश्यले विकास समिति ऐन २०१३ अन्तरगत गठन भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट समितिले प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयनको बोलपत्रको मूल्यांकनमा अनियमितता भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
निवेदक मल्लले २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको १२ बूँदे ब्याख्याको चौथो बूँदामा “४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति ९एमसीए नेपाल०ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।” भन्ने उल्लेख भएकोले समितिको कोषबाट सञ्चालन हुने आयोजना र क्रियाकलापमा नेपालको प्रचलित संविधान, ऐन, नियमहरु समेत आकर्षित हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । एमसीसी अन्तरगतका आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एमसीसीले निर्माण गरेको कार्यक्रम खरिद निर्देशिका९प्रोग्राम प्रोक्योरमेण्ट गाइडलाइन्स०को समेत एमसीए नेपालले पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।
उहाँले प्रशारण लाइनको लागत नै ५८२.४ मिलियन डलर भएकोले यो आयोजना महत्वपूण रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “यो अमेरिकी सरकारले दिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान सहयोगभन्दा बढी रकमको आयोजना हो ।”
उहाँले एमसीएले २०२३ फेब्रुअरीमा प्रशारण लाईन निर्माण९सबस्टेशनसहित०को निरीक्षण, अनुगमन,मूल्यांकन गर्नका लागि परामर्शदाता चयनको लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै झण्डै २४ मिलियन डलर लागतको परामर्श अनुमान रहेको सो कार्यको टेण्डर मूल्यांकनमा एमसीए नेपालका संबन्धित अधिकारीहरुले मिलेमतो गरेर आफू निकटको प्रस्तावदातालाई ठेक्का सुम्पन नेपालका प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, एमसीए नेपालले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माण गरेको प्रोक्योरमेण्ट म्यानुअल र एमसीसीले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाको जानाजान उल्लंघन गरेर प्राविधिक रुपमा अत्यन्त कमजोर रहेको कम्पनीलाई ठेक्कका सुम्पने अन्तिम तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
स्वार्थको द्धन्द्ध र खरिद मार्गनिर्देशिकाको उल्लंघन
उजुरीकर्ता मल्लले एमसीएको परामर्शदाता चयनमा एमसीए नेपालका कर्मचारीले आफ्नो संस्थाले निर्माण गरेको प्रक्योरमेण्ट म्यानुअलकै उल्लंघन गरेको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उजुरीमा एमसीएले पालना गर्नुपर्ने एमसीसीको प्रोगाम प्रक्योरमेण्ट गाइडलाइनको पनि ठाडो उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ । २०२१ को फेब्रुअरीमा निर्माण गरिएको खरिद मार्गनिर्देशिकामा स्वार्थको द्धन्द्ध शीर्षक अन्तरगतको प्रावधान P1.B.1.7 (a) Conflict between consultant activities and procurement of goods, works or non-consultant services: A firm that has been engaged by the MCA Entity to provide goods, works, or non-consultant services for a Project, and each of its affiliates, shall be disqualified from providing consultant services related to those goods, works or non-consultant services. Conversely, a firm hired to provide consultant services for the preparation or implementation of a Project, and each of its affiliates, shall be disqualified from subsequently providing goods, works or non-consultant services resulting from or directly related to the firms consultant services for such preparation or implementation.उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “खरिद निर्देशिकाको यो बूँदाले परियोजनाका लागि सामान, काम, वा गैरपरामर्श सेवाहरू प्रदान गर्न एमसीए संस्थाद्वारा संलग्न गराईसकिएको फर्म र यसका प्रत्येक आबद्धहरूलाई ती सामानहरू, कामहरू वा गैरपरामर्श सेवाहरूसँग सम्बन्धित परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्न अयोग्य ठहरिने र परियोजनाको तयारी वा कार्यान्वयनको लागि परामर्शदाता सेवाहरू प्रदान गर्ने काममा लिइएको फर्म, र त्यसका प्रत्येक आबद्धहरूलाई पछि वस्तुहरू, कामहरू वा गैरपरामर्श सेवाहरू प्रदान गर्ने तयारी र कार्यान्वयनमा अयोग्य हुने किटानी गरेको छ । ”
त्यस्तै अर्को बूँदा P1.B.1. (b) Conflict among consultant assignments: Neither consultants (including their personnel and sub-consultants) nor any of their affiliates shall be hired for any assignment that, by its nature, may be in conflict with another assignment of the consultants. As an example, consultants hired by MCC, the MCA Entity, or another donor to prepare engineering design for an infrastructure Project generally should not be engaged to prepare an independent environmental assessment for the same Project. Similarly, consultants hired to prepare Terms of Reference (TOR) for an assignment shall not be hired for that assignment.उल्लेख गर्दै भनिएको छ,”खरिद निर्देशिकाको यो बूँदाले परामर्शदाताहरू,उनीहरूका कर्मचारी र उपपरामर्शदाताहरू सहित तिनीहरूसंग आबद्ध व्यक्ति वा संस्था कसैलाई कुनै परामर्शदाताहरूको अर्को कामसँग बाझिन सक्ने काममा लगाइने छैन भनेर किटानी व्यवस्था गरेको छ । उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार परियोजनाको लागि ईन्जिनियरिङ् डिजाइन तयार गर्न एमसीसी वा एमसीए संस्था वा अन्य दाताद्वारा नियुक्त परामर्शदाताहरूलाई सामान्यतया सोही परियोजनाको लागि स्वतन्त्र वातावरणीय मूल्याङ्कन तयार गर्न संलग्न हुनु हुँदैन । त्यसैगरी, कुनै कामको कार्याधिकार तयार गर्नका लागि नियुक्त गरिएका परामर्शदाताहरूलाई सो कार्यको लागि काममा लगाइने छैन।”
उजुरीकर्ता मल्लले भन्नुभएको छ,”मार्ग निर्देशिकाको अक्षर र भावनाले स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति र कम्पनीलाई दुईथरी काम दिन बर्जित गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआईए)मा सहभागी कम्पनी वा व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको इन्जिनियरिड. डिजाइनमा संलग्न हुनबाट रोकिएको छ तर एमसीएका कर्मचारीहरुले आफ्नै संस्थाले बनाएको निर्देशिकालाई ठाडो उल्लंघन गर्दै इआईएमा सबकन्सल्ट्याण्ट रहेको टीएमएस सबकन्सल्ट्याण्ट बनेर पेश भएका दुईवटा प्रस्तावलाई कन्सल्टेन्सीको परीक्षणमा अस्वीकृत नगरी मूल्यांकन गरिएको छ । त्यसमध्ये वापकोससंगको प्रस्तावलाई अवार्ड गर्न मनशाय पत्र दिइएको सूचना आएको छ ।”
टेण्डर डकुमेण्टको बोलपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन(Instructions to Bidders)मा पनि स्वार्थको द्धन्द्धका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाले टीएमएससम्बद्ध प्रस्तावहरु रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुने जिकिर गर्दै उजुरीमा टेण्डरको यो अंश उल्लेख गरिएको छ
5.8. Conflict of Interest
A Consultant shall not have a conflict of interest. All Consultants found to have a conflict of interest shall be disqualified, unless the conflict of interest has been mitigated and the mitigation is approved by MCC. The MCA Entity requires that Consultants hold the MCA Entity’s interests paramount at all times, strictly avoid conflicts of interest, including conflicts with other assignments or their own corporate interests, and act without any consideration for future work. Without limitation on the generality of the foregoing, a Consultant, including all parties constituting the Consultant and any Sub-Consultants and suppliers for any part of the Contract, including related services, and their respective Personnel and affiliates, may be considered to have a conflict of interest and disqualified or terminated if they:
a)have at least one controlling partner in common with one or more other parties in the process contemplated by this RFP; or
b) have the same legal representative as another Consultant for purposes of this Proposal; or
c) have a relationship, directly or through common third parties, thatputs them in a position to have access to information about or influence over the Proposal of another Consultant, or influence the decisions of the MCA Entity regarding the selection process for this procurement; or
उजुरीकर्ताका अनुसार यसको पहिलो र तेस्रो बूँदाले कुनै पनि सबकन्सल्टेण्टलाई दुई वटा प्रस्तावमा सहभागी हुन रोक्दछ ।
टीएमएस एमसीएको प्रशारण लाईन आयोजना अन्तरगतको Services for Preparation and Implementation of Resettlement Action Plans (RAP) and Preparation, Supervision of Implementation of Livelihood Restoration Plans (LRP) for the Transmission Line Alignment of Electricity Transmission Project (ETP)”कार्यक्रममा संलग्न रहेकोले यी र Environment Impact Accessment सहित प्रशारणलाई निर्माण र सबस्टेशन निर्माणको कामको कार्यान्वयन सुपरीवेक्षण,अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने परामर्श सेवा उसले गर्दा स्वार्थको द्धन्द्ध हुने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आउने उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विरुद्ध
उजुरीकर्ता मल्लले परामर्शदाताको चयन प्रक्रियामा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ” विकास समिति ऐन २०१३ को तहत गठन भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट समितिमा कार्यरत प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरुले नेपालका प्रचलित कानून र नियमको पनि पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । प्रतिनिधि सभाले एमसीसी संझौता पारित गर्दा जारी गरेको १२ बूँदे ब्याख्याको चौथो बूँदाले यसलाई स्पष्ट उजागर गरेको छ । तर एमसीएले प्रशारण लाइनको परामर्शदाता चयन गर्ने क्रममा नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४(स्मरण रहोस् यी ऐन र नियमावली नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार भयो भनेर दाताहरुको दवावमा बनेका हुन्को) पनि ठाडो उल्लेघन भएको छ । कुनै एक कम्पनीले दुई अलग अलग कम्पनीसंग साझेदारी गरेर प्रस्ताव पेश गरेको छ भने त्यस्ता प्रस्तावहरु बोलपत्रको परीक्षणको क्रमकै बाहिर पारेर बाँकी प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । एकै कम्पनीलाई भरभरका विदेशी कम्पनीको साझेदार बनेर काम गर्न दिने हो भने ठेक्कामा खास कम्पनीको एकाधिकार नै स्थापित हुनजान्छ । कुनै पनि स्तरीय कम्पनीले कुनै एक कामका लागि कुनै खास समयसम्म प्रस्ताव गर्ने जनशक्ति,बस्तु र सेवाको मूल्य फरक फरक हुँन सक्दैन ।
यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६० मा बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षणको व्यवस्था गरिएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ ।जसमा भनिएको छ, “बोलपत्र पूर्णताको परीक्षण गर्न मूल्यांकन समितिले ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ मा उल्लेख भएका कुराको अतिरिक्त देहायको कुराको परीक्षण गर्नुपर्नेछः
क) बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रुपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रुपमा एकभन्दाबढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको ।
ऐनको दफा २३ मा बोलपत्रको परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाता योग्य भए नभएको र बोलपत्रमा माग गरिएका कानून अनुरुपका कागजातहरु भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
एमसीएको प्रशारण लाइनको परामर्शदाता टेण्डरमा नेपालको टीएमएससंग दुईवटा कम्पनीले अलग अलग हालेको प्रस्तावमा साझेदार देखिएको छ । एमसीएका कर्मचारीहरुले ती दुवै प्रस्तावलाई मूल्यांकनमा समावेश गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को उपनियम २८ मा पनि स्पष्ट रुपमा भनेको छ,“संयुक्त उपक्रमको योग्यताको आधारः कुनै खरिद कारबाहीमा भाग लिने प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताहरुले एक संयुक्त उपक्रम बनाई बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।तर बोलपत्र दाताले संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा व्यक्तिगत रहने कुनै एउटामात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्ने छ ।”
ऐनको परिभाषामा बोलपत्रदाता भन्नाले खरिद कारबाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेश गर्ने वा गर्नसक्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था र कम्पनी सम्झनु पर्नेछ भनिएको छ । यसको अर्थ बोलपत्र जुन नाममा पेश भएको छ, ती सबै बोलपत्रदाता भन्ने अर्थ लाग्दछ । बोलपत्र पेश गर्दा संयुक्त उपक्रम वा साझेदार वा आबद्ध कम्पनीहरु उल्लेख गर्न नपर्ने भए बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले तिनीहरुको उल्लेख नगरीकन छनोट भएको प्रस्तावकले जुनसुकै कम्पनी वा व्यक्तिलाई साझेदार,सबकन्ट्याक्टर वा आबद्धको रुपमा लिनसक्ने सहुलियत दिने थिए । निर्माण वा परामर्शको काममा खटिने व्यक्ति वा संंलग्न हुने फर्म वा कम्पनी पनि संबन्धित बोलपत्रमा सहभागी हुन तयार पारिएका योग्यता पास भएको हुनुपर्ने भएकोले प्रस्तावमा संयुक्त उपक्रमका कम्पनी वा सबकन्ट्याक्ट वा सम्बद्धहरुको समेत नाम उल्लेख गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको हो ।
ऐनमा संयुक्त उपक्रमलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, “संयुक्त उपक्रम भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी वा फर्महरु मिली संयुक्त वा छुट्टा छुट्टै दायित्वसहित कुनै काम गर्ने कार्यलाई जनाउछ ।” यसरी हेर्दा टीएमएसको साथमा वापकोशले हालेको बोलपत्र संयुक्त उपक्रमको परिभाषामा समेटिन्छ । यदि वापकोश र टीएमएसबीच छुट्टै संझौता भई सो संझौतामा उल्लेख भएका काममा मात्र टीएमएस संलग्न हुने अवस्था रहेको भए टीएमएस सबकन्ट्रयाक्टरको दायरामा पर्दछ । सबकन्ट्याक्टर एमसीए तथा एमसीसीको खरिद निर्देशिकाको दायरामा आउछ । यसैले एमसीए र एमसीसीको स्वार्थको द्धन्द्ध र जालसाजी तथा भ्रष्टाचारको दायराबाट यो उम्किन नसक्ने देखिन्छ । एमसीसीको खरिद निर्देशिकाले मूल कन्ट्राक्टरसंग सम्बद्ध९एफिलिएट०लाई पनि ठेकेदारकै रुपमा लिने भएकोले इआईएमा भएको उसको संलग्नताले प्रशारण लाईनको परामर्शदाताको काम उसले लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
जालसाझी पनि !
एमसीएकै कर्मचारीहरुका अनुसार परामर्शदाताको ठेक्कामा सबैभन्दा कम बोल कबोल गरेको टीएमएससहितको वापकोस इण्डियाको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावमा समानता छैन । उसले पाँँच बर्षे अवधिको परामर्श सेवा दिन प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेका जनशक्तिको संख्या र समय९म्यान मन्थ १९५०० आर्थिक प्रस्तावमा घटाएर १६०० बनाएको छ । जसका कारण २४ मिलियन लागत अनुमान गरिएको परामर्श सेवा वापकोशले ८ मिलियनमा प्रस्ताव हालेको छ ।
यस्ता क्रियाकलापलाई एमसीसीको कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाले रोकेको छ । जानाजानी वा अनजानमा भएका यस्ता जालसाझीयुक्त क्रियाकलाप रोक्न Fraud and Corruption प्रावधानको व्यवस्था पनि गरेको छ । निर्देशिकाको भनिएको छः
P1.A.1.15 MCC requires that all beneficiaries of MCC funding, including the MCA Entity and any bidders, suppliers, contractors, and subcontractors under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations is applicable to all procurements involving MCC funding and can be found on the MCC website. In pursuance of this policy, the following provisions shall apply:
P1.A.1.16 (a) For the purposes of these provisions, the terms “coercion”, “collusion”, “corruption”, “fraud”,“obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption” and “prohibited practice” have the meaning set forth in MCC’s Policy on Preventing, Detecting, and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations.
P1.A.1.16 (b) The MCA Entity will reject a bid (and MCC will deny approval of a Proposed Contract award) if it determines that the bidder recommended for award has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for the contract in question.
P1.A.1.16 (c) MCC and the MCA Entity have the right to sanction a bidder, supplier, contractor, or subcontractor, including declaring such party ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded an MCC-funded contract if at any time either the MCA Entity or MCC determines that the bidder, supplier, contractor, or subcontractor has, directly or through an agent, engaged in coercion, collusion, corruption, fraud, obstruction of investigation into allegations of fraud or corruption, or prohibited practices in competing for, or in executing, such a contract.
पुनरावलोकनको व्यवस्था
उजुरीकर्ता मल्लले एमसीसी अन्तरगतका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार,अनियमितता र जालझेलपूर्ण क्रियाकलाप हुन नसकून भनेर खरिद निर्देशिकामा यस्ता विषयमा उजुरी लाग्ने,पुनरावलोकन हुने र जानाजान वा अन्जानमा गल्ती भएको भए सच्याएर दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्मका प्रावधान P1.A.1.12 MCC shall review the MCA Entity procurement procedures, documents, bid evaluations, award recommendations, and contracts to ensure that the procurement process is carried out in accordance with the agreed procedures. These review procedures are described in Attachment A of these Guidelines.उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उजुरीकर्ता मल्लले अमेरिकाको भ्रष्टाचार र जालसाजीविरुद्धको नीति उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “अमेरिकाले एमसीसी अन्तरगतका अनुदान सहयोग परियोजनामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र जालझेलपूर्ण गतिविधिलाई रोक्न २०१८ को जनवरी १८ मा संझौता कार्यान्वयनमा जालसाजी र भ्रष्टाचार रोकथाम, अनुसन्धान र उपचार(कम्प्याक्ट इम्प्लिमिन्टेशन गाइडेन्स पोलिसी अन प्रिभिन्टिड.,डिटेक्टिड. एण्ड रिमिडिएटिड. फ्रड एण्ड करप्सन इन एमसीसी अपरेशन्स) मार्गदर्शन नीति जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसको अनुकरण गर्दै तिनै प्रावधान राखेर एमसीए नेपालले ACTION PLAN FOR PREVENTION, DETECTION AND REMEDIATION OF FRAUD AND CORRUPTIONनिर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ । यस नीतिले सुशासनलाई गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार मान्दै सुशासनको प्रमुख तत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको उल्लेख गरेको छ । एमसीसीको अनुदान कार्यक्रमको लागि योग्य देशहरू छनोट गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख सूचकको रुपमा लिने पनि गरिएको छ ।”
Guiding Principles for Detecting, Preventing and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations मा भनिएको छ :
Good governance is a keystone of poverty reduction. A major element of good governance is the control of corruption. For that reason, controlling corruption has been a key indicator for the MCC in selecting countries for eligibility for MCC-funded grant programs.
Fraudulent or corrupt practices diminish benefits to intended recipients and impede economic growth and poverty reduction. They are particularly harmful in MCC-funded grant programs in that they undermine core principles of MCC’s mission. Fraudulent or corrupt practices also violate the legal and ethical principles to which MCC is committed.
MCC’s fiduciary responsibility for protecting U.S. taxpayer money makes control of fraud and corruption a vital part of MCC’s oversight responsibility….
उजुरीकर्ता मल्लले जालसाजी र भ्रष्टाचारको रोकथाम, अनुसन्धान र उपचारको लागि कोषमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुमा नैतिकताको उच्चतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने र खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुबन्ध व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सान्दर्भिक कानून, नियमहरू र एमसीसी नीतिहरूको पालना गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि संझाउनु भएको छ । एमसीसीले त उसको कोष र अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रममा संलग्न सबै कर्मचारीहरुले संस्थामा भएका जालसाजी वा भ्रष्ट अभ्यासहरूको संदिग्ध घटनाहरू hotline@mcc.gov वा mcchotline@usaid.gov मा तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुपर्ने बताएको छ । एमसीए नेपालले पनि एमसीसीसंग तादात्मय राख्दै एमसीए नेपाल एएफसी एक्सन प्लान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा एमसीसीकै प्रावधानहरु अनुकरण गरिएको छ ।
