काठमाडौं, २१ कार्तिक । अवैध मोबाइल फोनको कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
कार्तिक २० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई चल्न नदिने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको ‘ग्रे लिस्ट’ मा कम्तीमा ५८ लाख मोबाइल रहेको बताइएको छ।
मोबाइलमा भएको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्यो भने ‘ग्रे लिस्ट’मा हुँदैन। दर्ता नगरी सिम राखेर चलाएका मोबाइल भने ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले अहिले १ करोड १६ लाख आईएमईआई ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको जानकारी दिनुभएको छ । नेपालमा चल्ने अधिकांश मोबाइलमा दुईवटा सिम लाग्छन्। जसमा दुईवटै आईएमईआई नम्बर रहेका हुन्छन्।
प्रत्येकमा दुईवटै सिमकार्ड छन् भनेर मान्दा कम्तीमा ५८ लाख मोबाइल दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यिनै मोबाइललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको हो। यसमा महँगा र सस्ता दुवै खालका फोन छन्।
प्राधिकरणले यो पद्धति लागू गर्नुअघि ‘ग्रे लिस्टमा भएका सबै फोनमा म्यासेज पठाइसकेको जनाएको छ । उसले दर्ता प्रक्रियामा नआउने ‘ग्रे लिस्ट’मा भएका मोबाइल फोन क्रमशः बन्द गर्दै लैजाने जनाएको छ।
‘कात्तिक २० गतेबाट दैनिक ८ सयदेखि एक हजार मोबाइल बन्द गर्दै लैजाने तयारीमा छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘सुरुवातमा नयाँ भर्सनका मोबाइल बन्द गर्ने योजना छ।’यसो गर्दा दर्ता नभएका मोबाइलहरु प्रयोगकर्ताले छिटो दर्ता गर्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
उहाँले एक वर्षदेखि चलाएका मोबाइल आर्थिक ऐन–२०८० अनुसार शुल्क तिरेर दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० अघि नेपाल भित्र्याएका मोबाइल स्वतः दर्ता गरेको छ। त्यसपछि २०८० जेठ १५ गतेसम्म भित्रिएर दर्ता नभएका मोबाइल ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका छन्।
कागजपत्र नभएका प्रयोगकर्ताले एक लाखमाथि मूल्यका मोबाइल दर्ता गर्दा १० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। तर, कागजपत्र भएकाहरूले भने सो शुल्क तिर्नुपर्दैन।
स्मार्ट मोबाइलका लागि ३ हजार र साधरण फोनको २ सय रुपैयाँ तिरेर एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘जेठ १५ गतेपछि व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट भित्रिएर ग्रे लिस्टमा रहेका मोबाइल कुनै प्रमाणबिना दर्ता गर्न सकिँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। जेठ १५ पछिका मोबाइल के गर्ने भनेर निर्देशन दिएपछि मात्रै हामी निर्णय गछौं।’
दर्ता गर्न चाहिने कागजात
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, व्यक्ति स्वयंले राहदानी वा नागरिकता, विदेश जाँदा र फर्कंदाको बखत लागेको अध्यागमनको छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पाससहित आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू अपलोड गरी मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।
एमडीएमएसमा आवेदन प्राप्त भएको जानकारी आवेदकले प्रविष्ट गरेको इमेलमा जान्छ। त्यसैगरी २ देखि ३ दिनभित्र उक्त आवेदन स्वीकृत भई मोबाइल दर्ता भएको वा कारणसहित आवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी इमेलमै प्राप्त हुन्छ। यसको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन।
आर्थिक विधेयक–२०८० को दफा २४ ले २०७९ भाद्र ३० देखि २०८० जेष्ठ १५ सम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका तर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइललाई तोकिएको राजस्व तिरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ।
कनेक्ट आईपीएस छनोटपश्चात् देखिने क्युआर कोड स्क्यान गरी कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको एप्लिकेसनबाट रकम तिर्न सकिन्छ। भुक्तानी सफल भएको एक घण्टाभित्र मोबाइल दर्ता हुन्छ।
प्राधिकरणले ‘ग्रे लिस्ट’मा भएका मोबाइल मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक विधेयक–२०८० को दफा २४ ले ‘ग्रे डाटाबेस’मा भएका मोबाइललाई मात्रै दर्ताको सुविधा प्रदान रहेको छ।
दुईटा आईएमईआई भएको अवस्थामा
अधिकांश मोबाइलमा दुईटा आईएमईआई नम्बर हुन्छन्। मोबाइलमा प्रयोग हुने सिमकार्ड संख्या जति छन्, आईएमईआई नम्बर त्यति नै हुन्छन्।
नेपालमा अधिकांश मोबाइलमा दुईटा आईएमईआई नम्बर छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा मोबाइलमा भएका दुईमध्ये एउटामा दर्ता भएको तर अर्को बाँकी भएको खण्डमा पुनः आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
एमडीएमएस प्रणालीको डुअल आईएमईआई रजिस्ट्रेसनमा गई र्आइएमईआई १ र आईएमईआई २ प्रविष्ट गरी दुवै आईएमईआई प्रष्ट देखिने गरी स्क्रिनसट वा मोबाइल किन्दा बखतको बक्स अपलोड गरी आवेदन दिन सकिनेछ।
