काठमाडौं, २७ कार्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन सरकार विश्वभर नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको माध्यम र सूचनाको स्रोतको रुपमा स्थापित भैसकेको सामाजिक सञ्जाललाई रोक्ने दुस्प्रयासमा लागेको छ ।

केही दिन पहिले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको सरकारले यसको पहिलो प्रयोग लाखौं नेपालीको अभिव्यक्ति र मनोरञ्जनको माध्यम बन्दै आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटिकमाथि नियन्त्रण गरेर सुरु गरिने भएको छ ।

सोमबार बिहान सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सरकार मसिरको पहिलो र दोस्रो साता राजधानीमा हुनसक्ने प्रदर्शनबाट तर्सिएर यस्तो निर्णय गर्न पुगेको पनि जनाइएको छ । आफूलाई सामाजिक अभियान्ता बताउदै आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले मंसिर ७ मा  त्यस लगत्तै उद्योगी ब्यवसायी  र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले  प्रदर्शन गर्न लागेका छन् ।

यी प्रदर्शनको प्रभाव कम गर्न सरकारले पूर्वसावधानी स्वरुप यो निर्णय लिएको जनाइएको छ । केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा छाएका भ्रमपूर्ण सूचनाले देशको सामाजिक सद्भाव विगार्ने जोखिम बढ्दै गएको सरकारले बताउदै आएको छ । घरान,सर्लाही र नेपालगञ्जमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्न दुस्प्रयास गरिएको र त्यस्ता गतिविधि देशका अरु क्षेत्रमा पनि फैलन सक्ने भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन पहिले सिंहदरबारमा गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएर सामाजिक सञ्जालहरुबाट गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिदैं आएको भन्दै नागरिक अभिव्यक्तिका यी लोकप्रिय माध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने मनशाय ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

त्यसको केही दिनपछि नै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गरेको थियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ।

कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गत साता पारित भएको थियो।

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्‌ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने अर्को निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरेको थियो।

निर्देशिकामा के छ ?

बीबीसीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सरकारले पारित गरेको भनिएको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जसमाः

• छद्‌मभेषी वा फेक खाता बनाउन र त्यस्ता खाताबाट विषयवस्तु उत्पादन वा सेअरका साथै टिप्पणी गर्न
• घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने र ट्रोल गर्न
• अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न
• व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गर्न
• निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न
• अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न
• बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न
• मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,
• जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न
• सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न र फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता कार्य गर्न लगायत छन्।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने

यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको छ। हालसम्म ११ वटा सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक आन्तरिक राजश्व विभागमा दर्ता भएका छन्।

तर यो निर्देशिका अनुसार अब सञ्जाल सेवा प्रदायकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना मार्फत आह्वान गर्छ र यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकलाई तीन महिनाको समय दिन्छ।

निर्देशिकाले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सेवा प्रदायकलाई “जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको छ।

दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुन विपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताका सामग्री कानुन विपरीत भएको उजुरी आए हटाउनुपर्ने र सम्बद्ध नियामक निकायले सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि तत्काल हटाउनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।