काठमाडौं, २४ मंसिर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्ने हवाई सेवा र यात्रुहरुलाई भूमिस्थ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल वायुसेवा निगमबाट सो सेवा खोस्ने प्रयास भएपछि निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

निगममा कार्यरत कर्मचारीहरुका चार वटै यूनियनहरुको संयुक्त ट्रेड युनियनका तर्फबाट मंसिर २१ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरी, सचिव भरतमणि सुवेदी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई एकै ब्यहोराको ज्ञापन पत्र प्रदान गर्दै ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवा निगमलाई निरन्तर दिन माग गरेका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुले सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने र ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवा बन्द गरेर धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था समेत आउने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेकोमा असन्तोष जनाउदै निगमका कमजोरीका कारण त्यस्तो भएकोले निगमको सेवा सुधारका लागि ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवा खोस्नुपरेको हास्यास्पद तर्क दिदंैं आउनुभएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिकहरु ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवाबाट निगमको सञ्चालन खर्च जुटने भएकोले निगमले आफ्नो कारोबार व्यवसायिक ढंगले गर्ने तत्परता नै नगरेको दावी गर्दै आएका छन् ।

क्यान महानिर्देशकले ब्यवस्थापनका तर्फबाट निगमको भूमिस्थ सेवा खोसेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरिसक्नुभएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीहरुका चारैवटा संगठनहरुका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले गर्दैै आएको भूमिस्थ सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय यथावत कायम नराखेसम्म यस संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा गर्ने र हाम्रा मागप्रति वेवास्ता गरेमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवा समेत अवरुद्ध गराउने जानकारी गराउँदै यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको जिम्मा सरोकारवाला आफैले लिनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।”

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामबाबु थापा, नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँबर र नेपाल वायुसेवा निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बजगाईँेद्धारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “यही मिति २०८० मंसिर १५ गते हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय श्री नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र कार्यशैलीका कारणले मात्रै युरोपियन यूनियनले नेपाललाई कालोसूचीबाट नहटाएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा प्राधिकरणकै आधिकारिक ट्विटर(एक्स( निगमको वदनाम गराउने अभिप्रायले अतिरञ्जित प्रचारप्रसार गरेपश्चात् हामी निगममा क्रियाशील सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरुले मिति २०८० मंसिर १७ गते संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत यहाँहरुलाई गंभीर ध्यानाकर्षण गराएको व्यहोरा पुनः ध्यानाकर्षण गराउदछौ । साथै उक्त विज्ञप्तिको सुनुवाई नभएपश्चात यस संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति मिति २०८० मंसिर २० गतेबाट चरणबद्धरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी गर्र्दै आन्दोलन तथा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको विषय अवगत गराउँदछौ ।”

ज्ञापन पत्रमा प्राधिकरणकै कमजोरीका कारण नेपाललाई युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राख्दै आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “युरोपियन युनियनले सन २०१३ मा नै नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गरी सोही अनुरुप कार्यसम्पादन गर्ने जस्ता आधारभूत सुझाव दिएको भएता पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हालसम्म त्यससम्बन्धमा कति पनि कार्य नगरेको, आफ्नो नीतिगत तथा संरचनागत पुनर्संरचना गर्न नसकेको,हवाई सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड पूरा नगरेको इत्यादि जस्ता विषयलाई गौण रुपमा राखेर सम्पूर्ण दोषारोपण नेपाल वायुसेवा निगमलाई थुपारी नियमाकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषय हालै भएको ईयू अडिटले समेत औल्याएको देखिन्छ ।”

निगममा कार्यरत कर्मचारीहरुका प्रतिनिधि संस्थाका अध्यक्षहरुले ज्ञापन पत्रमा भन्नुभएको छ, “सन २०१५ मा विश्वभरिका हवाई कम्पनीहरुको गुणस्तर मापन गर्दा निगमले आयटा सेफ्टि अडिट फर ग्राउण्ड अपरेसन्स सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको र हालसम्म उक्त सर्टिफिकेट निरन्टर रुपमा नवीकरणसमेत गर्दै आएको छ । यसबाट निगमको सेवाको गुणस्तरीयता मापन गरिने हुनाले निगमले दिने सेवा समय सापेक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि देखि नै नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मार्फत स्थापित यस निगमले सरकारी स्वामित्वमा रही ग्राउण्ड ह्याण्डलिड।सेवा सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ जसबाट निगमले विदेशी डलर संचितिमार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउदै आएको छ । साथै निगमले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा देशलाई परेको विभिन्न विपत्ती र समस्याहरुमा आजसम्म पनि अहोरात्र अटुट सेवा पुर्याउदे आएको छ ।”

निगमका  ट्रेड युनियनहरुले निगमलाई हवाईमाफियाहरुले घेराबन्दी गर्न लागेको तथ्य समेत उजागर गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “हाल निगमले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट नेपालको दुर्गमस्थानमा उडान भर्नको लागि श्री संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूको अथक प्रयासमा निगमले ३ वटा जहाजहरु खरिद गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्र समेत आह्वान गरिसकेको अवस्थामा निगमलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई माफियाको इसारा तथा निहित स्वार्थमा निगमलाई कमजोर सावित गर्न, जहाज खरिद प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न र निगमले स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा समेत प्रतिस्पर्धाको नाममा अन्य हवाई कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय निन्दनीय छ । यसको हामी घोर भत्सर्ना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती खडा गर्नेगरी सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउने गरि गरिएको निर्णयका विरुद्ध हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।”

निगमका कर्मचारीहरुका संगठनले भनेका छन्, “इयुले गरेको अडिट भनेको नेपाल राज्यको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)को नियमनकारी भूमिकाको स्तरको लागि हो । ने।वा।नि। लगायत अन्य एअरलाइन्सहरुको भूमिका भनेको नियमनकारी निकाय क्यानले गर्ने नियमनभित्रको एउटा सानो सम्बन्धको मात्र हो । तसर्थ क्यानको हालको नेतृत्व र काम गर्ने स्तरले गर्दा नै इयु ब्ल्याक लिष्टमा पर्नुृको मुख्य कारण हो । अतः प्राधिकरणको नेतृत्वले आफ्नो कमिकमजोरीहरुलाई लुकाउन ने।वा।नि लगायत अन्य एअरलाइन्सहरुलाई हिलो छ्याप्नु मात्र हो ।”