काठमाडौं, १८ बैशाख । बलात्कारका कुल घटनामध्ये करिब ६० प्रतिशत पीडितहरू १६ वर्षमुनिका बालिका हुने गरेको प्रहरीको आँकडाले देखाएको छ। तिनमध्ये १० वर्ष मुनिका पीडितको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले गत हप्ता प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गत चार महिनामा दर्ता भएका बलात्कारका घटनामध्ये एकतिहाइ पीडितहरू १० वर्ष मुनिका बालिका भएको देखाएको छ।

बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसा अपरिचितभन्दा पनि परिचित व्यक्तिबाट धेरै हुने गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

परिवारमा कलङ्क लाग्ने डर र कतिपय अवस्थामा सङ्कोचका कारण बालिका बलात्कारका सबै घटनाहरू अझै बाहिर आउन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।

सिकार

पछिल्लो समय बलात्कार लगायतका यौनहिंसाका घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ।

प्रहरीसँग भएको तथ्याङ्कले बालिकामाथि बढी यौन हिंसा हुने गरेको सङ्केत गर्छ।

गत साता केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि त्यही देखाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए।

गएको चार महिनामा दर्ता भएका बलात्कारका घटना मध्ये ३१ प्रतिशत १० वर्ष मुनिका बालिकाहरु परेको देखिएको छ। सबै भन्दा धेरै अथवा ६२ प्रतिशत ११ देखि १५ वर्षका बालिकाहरु यस्तो घटनाको शिकार भएको भेटिएको छ।
तारक धिताल, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रिय बाल कल्याण समिति

उनले भने, “गएको चार महिनामा भएका बलात्कारका घटनामा ३१ प्रतिशत १० वर्ष मुनिका बालिकाहरू परेको देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै अथवा ६२ प्रतिशत ११ देखि १५ वर्षका बालिकाहरू यस्तो घटनाको सिकार भएको भेटिएको छ। यौन दुर्व्यवहार गर्न साना बालिकाहरूलाई बढी सिकार बनाइएको यसले देखाएको छ।”

तथ्याङ्क
प्रहरी तथ्याङ्कका अनुसार गत वर्ष ११ सय ३१ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए।

त्यसमध्ये २११ वटा मुद्दा १० वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएको भनी दर्ता भएको थियो।

यस्तै ४४४ बलात्कारका घटना ११ वर्ष देखि १६ वर्ष उमेरसम्मका बालिका र ८८ वटा १७ देखि १८ वर्षका किशोरीमाथि भएको भनी दर्ता भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

बालअधिकारकर्मी सुम्निमा तुलाधरका अनुसार बालिकामाथि हुने अधिकांश यौनहिंसा उनीहरूले चिनेजानेकै मानिसबाट हुने गरेको छ।

हाडनाता करणीसम्बन्धी बलात्कारहरु १२.५ प्रतिशत हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै ७० प्रतिशत भन्दा बढी पीडकहरु बालिकाले कुनै न कुनै रूपमा चिनेका व्यक्ति हुने गरेका छन्
सुम्निमा तुलाधर, बालअधिकारकर्मी

पीडक

“हाडनाता करणीसम्बन्धी बलात्कारहरू १२.५ प्रतिशत हुने गरेको पाइएको छ। यस्तै ७० प्रतिशत भन्दा बढी पीडकहरू बालिकाले कुनै न कुनै रूपमा चिनेका व्यक्ति हुने गरेका छन्,” तुलाधरले बताइन्।

बलात्कारका हिंसामा पर्नेमध्ये उल्लेखनीय सङ्ख्यामा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालिका हुने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी उपाध्यक्ष टीका दाहालले बताइन्।

पीडकलाई पहिचान गर्न नसक्ने, आफ्ना अभिव्यक्ति स्पष्ट राख्न नसक्ने र सजिलै भाग्न नसक्ने जस्ता कारणले अपाङ्गता भएका महिलालाई पीडकले लक्षित गर्ने गरेको दाहाल बताउँछिन्।

यस्ता थुप्रै घटना अझ बाहिर आउन नसकेको दाहालले बताइन्, “यो अरूको पनि चासोको विषय नहुने अनि परिवारले पनि हामीले यसविरुद्ध लड्न समय दिन सक्दैनौँ वा प्रमाण जुटाउन सक्दैनौँ भन्ने खालका सोच राख्ने गरेका कारण पनि कतिपय घटना बाहिर नआएको भेटिएको छ।”

लुकाउने चलन

यो अरूको पनि चासोको विषय नहुने अनि परिवारले पनि हामीले यस विरुद्ध लड्न समय दिन सक्दैनौँ वा प्रमाण जुटाउन सक्दैनौँ भन्ने खालका सोच राख्ने गरेका कारण पनि कतिपय घटना बाहिर नआएको पनि भेटिएको छ
टीका दाहाल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ

कलङ्कको डरले बलात्कार र अन्य यौनहिंसाका घटना लुकाउने चलन समाजमा अझै पनि रहेकोले प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएकोभन्दा अझ धेरै बलात्कारका घटना भएका दाहाल बताउँछिन्।

सहमतिमै बालिकासँग शारीरिक सम्पर्क भए पनि कानुनी दृष्टिकोणमा त्यो अपराध हुन्छ।

त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षणद्वारा १६ वर्ष मुनिका बालिकासँग स्थापित यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भनेर पुष्टि गर्न अलि सजिलो छ, अधिवक्ता इन्दु तुलाधारले भन्छिन्।

तर त्यसका लागि चाहिने प्रमाण भने समयमै जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“बलात्कार भएको घटना लुकाउन खोज्ने वा मिलाउन कोसिस गर्ने, समयमै प्रहरीकोमा नपुर्‍याउने र प्रमाण लोप हुनसक्ने अवस्थाजस्ता केही व्यवहारिक कठिनाइहरू छन्।”

सजाय
दश वर्षमुनिका बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा १० देखि १५ वर्ष सम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

त्यसैगरी १० देखि १४ वर्ष मुनिका बालिका र १४ देखि १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएमा दोषीलाई क्रमश: १२ र १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान रहेको छ।

यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक धितालले बताए।

“यौनहिंसालाई न्यूनीकरण गर्न भनी सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। तर यस्ता हिंसा बढी हुने क्षेत्रहरू विश्लेषण गरेर लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।“

बलात्कारजस्तो हिंसाको छाप पीडित बालिकाको जीवनभरि बाँकी रहने र त्यसको दुष्परिणाम पीडितले मात्र नभई उसको सन्तानले पनि परोक्ष रूपमा भोग्नुपर्ने हुनाले त्यसको रोकथामका लागि सामाजिक अभियान चलाउनु अहिलेको ठूलो आवश्यकता रहेको भनाइ विज्ञहरूको रहेको छ।

साथै पीडितहरूलाई मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्न पनि मागहरु उठेका छन्।

बीबीसी