काठमाडौं, १९ बैशाख । साउनबाट आरम्भ हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका क्रममा स्रोतको निर्क्योल, कर्मचारीको उपस्थिति तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निकायको स्पष्टता जस्ता तीनथरी मुख्य चुनौती रहेको प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन्।
जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट प्रस्तुग गरेलगत्तै असार १ गते सातवटै प्रदेशले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यसका लागि उनीहरूले सङ्घीय सरकारबाट अनुदानस्वरूप तथा आफैँ राजस्व परिचालन गरेर स्रोत जुटाउनु पर्नेछ।
पहिलो पटक
यसपालि पहिलो पटक सङ्घीय ढाँचामा तीनै तहले आआफ्ना बजेट ल्याउन लागेका छन्।
सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याएको दुई साताभित्रै प्रदेश सरकारले र त्यसको १० दिन जतिमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्नेछ।
तर प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले आफूहरूसमक्ष अनेक चुनौती रहेको बताएका छन्। खासगरी पैसा अपुग हुने उनीहरूको चिन्ता छ।
संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि राजस्वको न्यायोचित वितरण तथा सङ्घीय अनुदानका व्यवस्था गरेको छ।
पैसा
राजस्व परिचालनबारे संविधानमा उल्लेख भए पनि थप स्पष्टता आवश्यक भएको प्रदेशहरूको भनाइ छ। अनुदानको हकमा ‘समानीकरण’ भनिने मूल अनुदानको प्रति प्रदेश अधिकतम सीमा १५ अर्ब रुपियाँ सङ्घीय सरकारले तोकिदिइसकेको छ।
यो बजेट एकदमै कम छ। हाम्रो प्रदेशको आधारभूत आवश्यकताको हिसाबले पनि यतिले पुग्दैन। हामी योभन्दा धेरै मात्रामा राजस्व त सङ्कलन गरौँला, तर केन्द्रले जुन ढङ्गले समानीकरण अनुदानको सीमा पठाएको छ, त्यो आश्चर्यजनक छ
इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रदेश १ का अर्थमन्त्री
यसपालिको बजेटमा राजस्व परिचालनका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान नै मुख्य स्रोत हुने तर उक्त सीमा निकै कम भएको कतिपय प्रदेशका अधिकारीहरूको गुनासो छ।
प्रदेश नम्बर १ ले अधिकतम सीमामै सो अनुदान पाए पनि त्यो निकै थोरै हुने त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।
“यो बजेट एकदमै कम छ। हाम्रो प्रदेशको आधारभूत आवश्यकताको हिसाबले पनि यतिले पुग्दैन। हामी यो भन्दा धेरै मात्रामा राजस्व त सङ्कलन गरौँला, तर केन्द्रले जुन ढङ्गले समानीकरण अनुदानको सीमा पठाएको छ त्यो आश्चर्यजनक छ,” उनले भने।
संयन्त्र
कुरा पैसाको मात्र भने होइन।
त्यो पैसा खर्च गर्ने कसरी र कुन निकायमार्फत् भन्ने पनि स्पष्ट हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्।
Image caption
धेरैजसो प्रदेशले आगामी वर्ष उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण रहने बताएका छन्।
“केन्द्रले क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालयहरू अनि तिनले गरिआएका कामको जिम्मा अझसम्म प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यसले गर्दा हामीले ल्याउने बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूलाई ठूलो समस्या आइपरेको छ। कुन कार्यालयमार्फत वा कुन संयन्त्रबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारहरूलाई समस्या परेको छ,” ज्वालाले भने।
कर्मचारी
पैसा र निकायभन्दा पनि तत्कालको चुनौती काम गराउने कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको प्रदेश नम्बर दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवको ठम्याइ छ।
उनी भन्छ्न्, “प्रदेश सरकारमा सबै कर्मचारी पुगेका छैनन्। करिब ५० प्रतिशत मात्रै पुगेका छन्। हाम्रै प्रदेश नम्बर दुईको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २५ जनाको दरबन्दी भएकोमा जम्मा १२ जना कर्मचारी मात्र छन्। यही छ चुनौती।”
सङ्घीय संरचनाहरू चुनावमार्फत् गठन भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकाले यस्ता चुनौती देखा परे पनि ती विस्तारै हल हुने आशा कतिपय जानकारहरूको छ।
चुनौती अनेक भए पनि सबै प्रदेशहरूले यसपटक त्यहाँका जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट बजेटमा प्राथमिकता तोक्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।
धेरैजसो प्रदेशको प्राथमिकता चाहिँ कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य नै रहेका छन्।
बीबीसी
