काठमाडौं, ९ पौष । यही पौष महिनाको तेस्रो साता हुने भनिएको नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई पक्षीय सम्बन्धमा थाती रहेका विषय सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र भारतका विदेशमन्त्री सम्मिलित उक्त संयन्त्रको अघिल्लो बैठक सन् २०२१ को ज्यानुअरीमा सम्पन्न भएको थियो।

त्यसबेला गरिएका प्रतिबद्धता बमोजिम कतिपय परियोजनामा अझै प्रगति हुन बाँकी छ।

विज्ञहरूले नेपाल भारत सम्बन्धमा कैयौँ समस्या अझै थाती रहेका भन्दै दुवै देशका अधिकारीहरूले यो संयन्त्रको माध्यमबाट तिनलाई सल्टाउँदै जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संयुक्त आयोगको बैठक किन महत्त्वपूर्ण छ ?

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको तहमा हुने बैठकबाहेक सर्वाधिक शक्तिशाली कूटनीतिक संयन्त्रका रूपमा संयुक्त आयोगलाई लिने गरिन्छ।

दुई देशबीचको परराष्ट्र सम्बन्धलाई नै दिशानिर्देश गर्ने र दुई पक्षीय सम्बन्धका सबै आयामहरूको पुनरवलोकन गर्ने अधिकार यो संयन्त्रसँग छ।

सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको भ्रमणका क्रममा संयुक्त आयोग गठन गरिएको थियो।

तर सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउनु अघिसम्म जम्मा एक पटक मात्रै यो संयन्त्रको बैठक बस्न सक्यो।

सन् २०१४ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको भ्रमण गरेसँगै सक्रिय बनेको यो संयन्त्रको सातौँ बैठक यसपालि काठमाडौमा बस्न लागेको हो।

अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधार, व्यापार र पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा र सञ्चार जस्ता विषयमाथि संयुक्त आयोगले विमर्श गर्ने गर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त आयोगको बैठकका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको उल्लेख गरेको छ।

यस्ता बैठकहरूको मिति दुवै देशले संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै उसले अजेन्डाहरूका बारेमा केही बताइसकेको छैन।

सन् २०१९ मा संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नेपालको भ्रमण गर्नुभएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले सन् २०२१ को ज्यानुअरीमा भएको उक्त संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भएका तत्कालीन नेपाली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्नुभएको थियो।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य संयुक्त आयोग विशिष्ट किसिमको संयन्त्र भएको भन्दै यसबाट फाइदा लिने प्रयास नेपाल र भारत दुवैले गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “थाती रहेका केके विषयवस्तु हुन् यिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ किनभने परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयन्त्रभन्दा माथि त प्रधानमन्त्रीस्तरीय शिखर बैठकमामात्रै हुन्छ।”

आचार्यले थप्नुभयो, “नेपालले चाहेका विषयहरूमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने, भारतले चाहेका विषयहरूमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने, दुवैले चाहेका साझा विषयहरूलाई पनि हेर्ने र हाम्रो सम्बन्धको अनि दुई देशबीचका संयन्त्रको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।”

नेपालले के मुद्दा उठाउनुपर्छ ?

नेपाल र भारतमा पालैपालो बैठक हुने यो संयन्त्र क्रियाशील हुँदा त्यसले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सघाउने आचार्य ठान्नुहुन्छ।

नेपालका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका कूटनीतिक मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्त, “नेपाल भारत सम्बन्ध कता जान्छ यो संयन्त्रले नै निर्धारण गर्ने हो। यति महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको बैठक दुई देशले नियमित रूपमा गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ।”

सन् २०१४ मा संयुक्त आयोग पुन क्रियाशील गराइँदा नेपालका तर्फबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई थप्नुहुन्त, “त्यति बेला त्यही संयन्त्रले सीमासम्बन्धी विवादहरू परराष्ट्र सचिवको तहबाट छलफल गरेर हल गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो। बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको सहयोग लिएर तीव्रताका साथ टुङ्ग्याउने भनेर लेखेको छ। तर त्यो पनि हुन सकेन।”

नेपाल र भारतबीच कैयौँ सवाल सम्बोधन गर्न दुवै देशहरूले प्रतिबद्धता जनाउने तर तिनको कार्यान्वयन फितलो हुने गरेका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।

पूर्वराजदूत आचार्य संयुक्त आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।

आचार्य भन्नुहुन्छ, “हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण रहेका सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू होलान् र व्यापारका कुराहरू भए र थाती रहेका अन्य विषयहरूलाई हेर्ने धेरै संयन्त्रहरू छन् जो क्रियाशील छैनन् तिनलाई पनि सक्रिय पार्नुपर्छ।”

उहाँले नेपाल र भारतले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले ग्रहण गर्ने विषयलाई पनि यसपालिको बैठकको मुद्दा बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएउनुभएको थियो ।

आचार्य थप्नुहुन्त “हामी भारतले ध्यान दिएन भनेर भन्छौँ। तर हामीले पनि उठाउन सक्नुपर्‍यो। संयन्त्र बनाइन्छ, तर बैठक बसेको छैन। त्यो बेला हामीले भारतलाई लेख्नुपर्छ। समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि नेपाललाई बिझिरहेका कुराहरू के छन् त्यो पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्‍यो।”

यसपालि अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्तीमा देखिएका अवरोधदेखि लिएर केही महिना पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीको भ्रमण गर्दा दिल्लीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका विषयबारे छलफल हुनसक्ने ठानिएको छ।

केही दिनअघि सुनसरीको इनरुवामा विद्युत् स्बस्टेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेश मन्त्री जयशङ्करको यसपटकको भ्रमणमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई विक्री गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो, “गत जेठमा भएको मेरो भारत भ्रमणले केही ऐतिहासिक आधारहरू तयार पारेको छ। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा भएको सहमति र नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित भएको छ। उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्त रुप दिन छिट्टै नेपालमा नै भारतका विशिष्ट अधिकारीको उपस्थितिसहित त्यसको घोषणा गरिदैँछ।”

पूर्वराजदूत भट्टराई थप्नुहुन्त, “विगतमा सहमति भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कुरालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या र अवसर दुवै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘वातावरण बिग्रन्छ’ भनेर सन्धिहरूको पुनरवलोकन र दुइपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा जस्ता अजेन्डालाई बेवास्ता गरिन नहुने तर्क गर्नुभयो।

“कुन सवाललाई कति प्राथमिकतामा राखेका छौँ भनेर हामीले निर्क्योल गरिसकेका छैनौँ। सबै विषयलाई एकैचोटि सम्बोधन गरौँ भनेर हुँदैन। नत्र एकअर्कालाई शङ्का गर्ने मात्रै भइरहन्छ।”

भारतको छिमेक पहिलो नीतिमा नेपाल सम्बन्ध

भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताउने गरेको छ।

तर भट्टराई जस्ता विज्ञहरू यसैपालि नेपाली प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको भ्रमण गर्दा झन्डै ३ दशकअघि सम्झौता भएको पञ्चेश्वर परियोजनासम्बन्धी डीपीआरलाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिने भनेर गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भ औँल्याउनुहुन्छ।

मोदी सत्तामा आएपछि दिल्लीले ‘छिमेक पहिलो’ विदेश नीति घोषणा गरेको थियो।

हालैका वर्षहरूमा सत्तामा आसीन नेताहरूले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गर्ने समयमा दिल्लीको सुझावसहित भारतीय विशेष दूतका रूपमा नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशङ्करभन्दा मोदीले आफ्नो दलका निकट नेताहरूलाई नेपाली नेताहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा प्रयोग गर्ने गरेको कतिपय विज्ञहरू ठान्छन्।

पूर्वराजदूत भट्टराई भन्नुहुन्त, “भारतले नेपाल मामिलाबारे केही संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। एउटा ठूलो छिमेकी भएका नाताले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउन पहल दिल्लीले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ।”

उहाँ थप्नुहुन्त, “एस जयशङ्कर एक कुशल कूटनीतिज्ञ भएकोमा कुनै शङ्का नै छैन। उहाँले छिमेकी देशको संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्छ र सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन र विश्वासको वातावरण बनाउन भारतले नै पहल लिनुपर्छ।” (बीबीसी नेपाली सेवाबाट)