काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा अहिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा भएका मुख्यमुख्य कामका विवरणसहित सुशासन प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयास र आगामी कार्ययाजनाबारे जानकारी दिने बताइएको छ ।

सम्बोधन समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च सरकारी अधिकारीको उपस्थिति छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढ्नु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभएको छ ।

सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै उर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ। एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्’– उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’

आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु. १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन ।’

विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको छ र जसमध्ये करिव ५४१ मेगावाट यही एक वर्षमा मात्र थप भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो। तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।’

यो नेपालकोसमृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति भएको औल्याउँदै उहाँले भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन थालेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने जानकारी दिनुभयो । ‘देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौं। गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा रु. पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ?’– उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?’

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको बताउनुभएको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उहाँले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई आफूले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको र १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।

आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुने जानकारी दिंदै उहाँले हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु

सरकारको कार्यशैली बदल्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा गर्नुभएको छ ।

सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ ।’

केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा रहेको जानकारी दिंदै उहाँले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ पनि स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु, सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन् । नागरिकको जग्गाप्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’