पोखरा(कास्की), १९ बैशाख । प्रदेश ४ का अर्थमन्त्री किरण गुरुड.ले बुधबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार ल्याइएको बजेटमा पूर्वधार विकासका दिर्घकालीन योजनालाई प्राथमकितामा राखिएको छ।

बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने पाँच वटा उद्देश्‍य लिएको छ । बजेटका प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन,कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण परेका छन्।

प्रदेश अर्थमन्त्री गुरुड.ले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बाँकी अवधिको लागि ल्याएको बजेट नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको १ अर्ब २ करोड ५ लाखको स्रोतमा आधारित छ ।

बजेटमा पूँजीगततर्फ ५४ करोड एक लाख २५ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

पर्यटन क्षेत्र
यस अन्तरगत३ सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउने बताइएको छ।

मालढुंगा-सेतीवेणी (अपर काली), राम्दी-चापाकोट (लोअर काली), दमौली-खहरे (मादी-सेती) लगायतका स्थानमा र्‍याफ्टिङ्गलाई संचालन गर्न गुरुयोजना बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटक पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए।

ढोरपाटन,मनाङ, चुम-नुब्री उपत्यका, कवचेताल, कोरि-ठुल्लेक र देवचुली-वरचुली महाभारत श्रृङ्खलालाई पर्यटकीय क्षेत्रकारूपमा विकासका लागि गुरूयोजना निर्माणका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ।

काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोण (बुद्धगोल्डेन ट्रयांगल) का रूपमा विकास गरी बौद्धमार्गी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरिने जनाइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्र’

‘उज्यालो प्रदेश’ अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी अबको दुई वर्षभित्र विजुली बत्ती नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न हाल एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युत वितरण लाइनमा रहेका काठेपोललाई पाँच बर्षभित्र स्थायी पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिने बताइएको छ।
कृषि क्षेत्र

प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्य मन्त्री वातावरण मैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कार्य विधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको गुरुङले बताए।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक शीतभण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सडक  र रेल
कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक करिडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आगामी पाँच वर्ष भित्र प्रदेश राजधानी र स्थानीय केन्द्रबीच स्तरीय सडक सञ्जालिकरणका लागि प्रथम चरणमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी र दुई जिल्ला वा जिल्लाको सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्रलाई जोड्ने पनि बजेट छुट्टाइएको छ।
जसको लागि नौ करोड ३६ लाखबजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट कुल पुँजीगत बजेटको १७ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ।

कोरला-पोखरा र पोखरा-भिमाद-डेढगाउँहुँदै दुम्कीबास जोड्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा सडक निर्माणका लागि अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न ४० लाख बजेट विनियोजनको गरिएको छ। पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी फेवाताललाई पुरानै स्वरूपमा फर्काएर संरक्षण र संवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोडने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि एक करोड बजेट मन्त्री गुरुङले छुट्टाएका छन्।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा ११ स्थानमा केबलकार सञ्चालनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न १५ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेका फेवाताल-बेगनासताल-रूपाताल कनेक्टिभिटीका लागि मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्याटलाइट सिटी

प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न प्लाजा निर्माणका लागि छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको।

शुक्लागण्डकी, भिमाद, पुतलीबजार, कुश्मा र फलेवास नगरपालिकालाई स्याटलाइट सिटीकारूपमा विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न २० लाख बजेट छुट्टाइएको अर्थमन्त्री गुरुले जानकारी गराए।

पोखरा उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) स्थापना गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा निर्माण ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश संसदमा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सार्वजनिक गरकेो बजेटमा शहीदहरूको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक शहीदपार्कको गुरूयोजना तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्नका लागि ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ।

बहुसाँस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरूयोजना तयार गर्न २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन प्रदेश खोप कोषका लागि एक करोड बजेट विनीयोजन गरिएको छ।