काठमाडौं, ११ पुस । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालकहरुको प्रणाली लेखापरीक्षणका लागि खरिद थालेको टेरामक्स प्रणालीको अनुसन्धानबाट पन्छिएको छ ।
प्राधिकरणले अत्याधुनिक प्रविधिको मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका अपरेटरहरुमार्फत भएका कलहरुको आगमन र गमन कलको समय परीक्षण गर्न मिल्ने टेरामक्स प्रविधि खरिद थालेको थियो । ग्लोबल टेण्डर गरी न्यूनतम् कबोल गर्ने कम्पनीलाई चयन गरेको प्राधिकरणले सो ठेक्कावापत केही सामान ल्याइसकेको छ र केही रकम भुक्तानी पनि गरिसकेको छ ।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेका मोबाइल टेलिफोन अपरेटर कम्पनीहरुको ग्राहक संख्या बढ्दै गएको, नेपालमा विदेशबाट आउने कल र नेपालबाट बाहिर जाने देखि आन्तरिक कलहरु पनि बढिरहेको बेलामा सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो राजश्व बर्षेनी घट्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक का थिए । सरकारलाई आउने राजश्व आम्दानीको सही मापन गर्न अहिलेसम्म मोबाइल टेलिफोन अपरेटरहरुको म्यानुअल्ली नियमन गर्दै आएको प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
आगमन र गमन कलको समयावधि मापन गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको मातहत रहेर टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया बढाएको थियो ।
तर प्राधिकरणको समय मापन प्रणालीले राजश्व छलछाम गर्न पाइदैन भनेर केही अपरेटरहरुले यस प्रविधिमार्फत हरेक ग्राहकको संवाद र म्यासेजहरु रेकर्ड हुन्छ भनेर अफवाह फैलाए । यो झूटो प्रचारको शिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुन पुग्यो । आफ्ना गोप्य टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट प्रविधिमार्फत हुने सम्वादहरु प्राधिकरणले रेकर्ड गर्छ भन्ने हल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयले सो खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए । यसपछि अनावश्यक विवाद थपिन गएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिलेले खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शिफारिस गरेको छ । साथै यसमा भएको प्रगतिबारे हरेक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।
लेखा समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायत निकायका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । समितिले खरिद प्रक्रियामा १५ प्रश्न उठाएको थियो ।
लेखा समितिले आफ्नो दायरामा आएको विषयवस्तुलाई आफूले अध्ययन गरेर टुंगोमा नपुर्याईकन संवैधानिक निकायको जिम्मा लगाएका सीमित मुद्दामा टेरामक्स परेको छ ।
