काठमाडौं, २१ बैशाख । व्यवसायिक हकहितका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायीका विरुद्ध एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत भएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सबै खालका समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट खोजिने परम्परालाई तिलाञ्जली दिंदै आफूलाई गरिब,किसान, मजदूर र तल्लो तहका सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सरकारले बैशाख २१ गते सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने एकदिने हडतालमा उत्रेका व्यवसायीहरुलाई चर्को दमन गरेको छ ।
संयोग पनि कस्तो पर्यो भने नेपाल टेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बालुवाटारमा ज्ञापन पत्र दिन पुगेको प्रतिनिधि मण्डलसंग प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले देशमा श्रमजिवी वर्गका लागि अनकूल सरकार बनेकोले हड्ताल गर्नै नपर्ने प्रवन्ध भएको बताएकै दिन सवारी साधन सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका देशभरका व्यवसायीहरुले पेशागत हकहितको लागि गरेको हड्तालमा सहभागी भएको आरोपमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको ठाडो आदेशमा देशभर व्यापक घरपकड शुरु भयो ।
केन्द्रीय महासचिव सिटौलादेखि क्षेत्रीय र जिल्ला पदाधिकारीसम्म पक्राउ
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीका सादा पोशाकमा खटिएका जवानहरुले नेपाल राष्टिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोजप्रसाद सिटौलालाई रिपोटर्स क्लबले आयोजना गरेका साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी बन्न जाने क्रममा बाटैबाट पक्राउ गरी टेकु प्रहरी परिसरका राखेको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट देशभरबाट सिन्डिकेटको पक्षमा लागेर सवारी साधन बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन अनुसार पूर्वबाट १५ जना बढी व्यवसायी पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले धरानबाट ७ जना, इटहरीबाट १ जना र झापाबाट ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । धरानबाट पक्राउ पर्नेहरुमा नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सुवेदी, पूर्वाञ्चल यातायात संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, संयुक्त बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र पोमु, सप्तकोसी वस व्यवसायी संघका सचिव हरि थापा, व्यवसायी राजन कट्टेल र राम परियार छन् ।
झापाबाट मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद ओली, हिमाल यातायातसंघका कार्यबहाक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका निर्देशक वुद्ध तिवारी, सदस्यहरु राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा, पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृशव गिरी र सगरमाथा यातायातका झापाबाट सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यष खगेन्द्र उप्रेती र प्रवन्ध निर्देशक वसन्त तिवारी पक्राउ परेका छन् ।
यस्तै, इटहरीबाट सिदार्थ यातायत व्यवासायी संघका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरे पक्राउ परेका छन ।
त्यसैगरी सप्तरीबाट सगरमाथा यातायात संघका दिनेश पन्सेरा, सोही समितिका दिनेश साह र राजेन्द्र भगत, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ बाट हिमाली यातायात संघका उपाध्यक्ष उमेश बस्नेत, कोषाध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठ र सदस्य सुरेश कार्की पक्राउ परेका छन् ।
त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट हिमशिखर यातायात समितिका उपाध्यक्ष प्रसुन श्रेष्ठ र सदस्य कैलाश श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।
यता, काभ्रेको पनौतीबाट काभ्रे मिनिबस व्यवसायिक संघका उपाध्यक्ष शान्ताराम ताम्राकार र बनेपास्थित सातदोबाटो चोकबाट सदस्य नरेन्द्र हलवाली पक्राउ परेका छन् भने बनेपाबाटै हेलम्बु बस व्यवसायिक संघका अध्यक्ष पूरुषोत्तम मानन्धर पक्राउ परेका छन् ।
बुटवलबाट प्राप्त समाचार अनुसार पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघका उपाध्यक्ष जीवन बन्जाडे र महासचिव पदम गाहा मगर पक्राउ परेका छन् ।
बन्जाडेलाई ट्राफिकचोकबाट र गाहालाई दीपनगरबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । प्रहरीले संघका अन्य पदाधिकारीलाई पनि खोजी गरिरहेको सूचना थाहा पाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण घिमिरेले बताए ।प्रहरीले बुटवल यातायात व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ । आफन्तको उपचार गर्न आम्दा अस्पताल बुटवल आएका बेला उनलाई प्रहरीले अस्पताल परिसरबाट पक्राउ गरेको समितिले जनाएको छ ।
२४ सय बस रहेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले वैशाख २१ गते बिहान ४ बजेदेखि २२ गते विहान ४ बजेसम्म बस नचलाउन आफ्ना सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै चलाएमा सदस्यता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यता, लमजुङमा सार्वजनिक सवारी–साधन बन्द गराउने ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कालिका सार्वजनिक यातायात सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्णवहादुर अधिकारी सहित ५ पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरे, उपाध्यक्ष विश्वम्भर अर्याल, सचिव मृगेन्द्र घिमिरे र सदस्य रेशम दनाई रहेका छन् ।
उता, म्याग्दीमा चार जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा म्याग्दी जिप तथा बस सञ्चालक समितिका कार्यबहाक अध्यक्ष लाल बहादुर थापा क्षेत्री, सचिब सुमन श्रेष्ठ, म्याग्दकाली यातायात व्यवसायी समितिका सचिब देवेन्द्र पौडेल र काउण्टर इन्चार्ज राम्जी थापा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, धौलागिरि यातयात बस व्यवसायी सञ्चालक समितिका महासचिव ख्याम लामिछानेलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेको छ ।
धौलागिरि अञ्चल यातयात बस व्यवसायी समितिअन्तर्गत चार सय गाडी सञ्चालित छन् । समितिले संस्थागत विरोधका लागि आफ्ना गाडी घरमा राखेको छ । उनीहरुले समितिका गाडी नचलाए पनि अन्य सवारी चलाउन भने अवरोध नगरेको प्रतिक्रिया दिए । लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, कपिलवस्तुको कृष्णनगर २ स्थित कृष्णनगर यातायात व्यावसायिक संघका अध्यक्ष रामदास चौधरी पनि पक्राउ परेका छन् ।
उता, बाराबाट बारा बस व्यावसायिक संघका ओमप्रकाश गुप्तासहित ७ जना पक्राउ परेका छन् । सिन्धुलीबाट वीपी यातायात समितिका अध्यक्ष कान्छामान तामाङ, कैलालीबाट कर्णाली रिभरका अध्यक्ष धिरजबहादुर शाही, कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिकाबाट यातायात व्यावसायी डम्बर पन्तसहित ५ जना पक्राउ परेका छन् ।
त्यस्तै प्युठानबाट ५ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा स्वर्गद्धारी सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति प्यूठानका महासचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ सहित ५ जना रहेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा महासचिव श्रेष्ठसहित कोषध्यक्ष विशाल शर्मा, सदस्यहरु प्रदिप गौतम, रमेश केसी र समितिका कर्मचारी विकास सुवेदी लगायत रहेका छन् । उनीहरु सबै प्यूठान नगरपालिका ४ विजुवारबाट पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीले काभ्रे मिनीबस सेवा समितिका उपाध्यक्ष शान्तराम ताम्राकारलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
त्यस्तै हेटौंडामा टेम्पो तथा मझौला यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सदस्यहरु कृष्ण श्रेष्ठ र कृष्ण न्यौपाने पक्राउ परेका छन् ।
रौतहटमा पनि ६ जना यातायात व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । रौतहट बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामाशंकर गिरी, टेम्पो तथा मझौला यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद बजगाईं, रौतहट ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद अर्याल पक्राउ परेका हुन् ।
नारायणी यातायातका अध्यक्षसहितकोे खोजी गर्न प्रहरी निरीक्षक मधुकुमार थापाको कमान्डमा प्रहरी टोली परिचालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
कालिकोटबाट कांक्रेबिहार बस व्यावसायिक समितिका इन्चार्ज भरत शाही, कर्णाली यातायात व्यायसायिक संघका इन्चार्ज खगेन्द्र खड्का र मध्यपश्चिम यातायात व्यावसायिक समितिका कविन्द्र शाही पनि पक्राउ परेका छन् ।
कास्कीका यातायात व्यवसायी भागेर अन्य जिल्ला पुगेका छन् । सीडीओ तारानाथ अधिकारीले भने, ‘उनीहरु सम्पर्क आउनेबित्तिकै नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक मुद्धा चलाउँछौं ।’
पृथ्वीराजमार्ग बस व्यवसायी समिति, पोखरा नगर बस, बिन्ध्यावासिनी बस लगायत समितिले सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याएका छन् ।यसअघि सिन्डिकेटको बिरुद्धमा उत्रिएको विन्ध्यवासिनी बस व्यवसायी समिति पनि गाडी थन्क्याएर हड्तालको पक्षमा उभिएको छ ।
स्थिति उत्तेजक बनाउने कसरत
पक्राउ परेका राष्टिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन वा सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलसँग समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला जिल्लामा पक्राउ परेका व्यवसायीहरुलाई पनि मुद्दा चलाउने हौवा फैलाइएको छ । कदाचित सरकार मुद्दा चलाउनेतिर गयो भने यसले स्थिति अरु भयावह बनाउने बताइन्छ ।
पदाधिकारीको सम्पति छानविनको आतंक
इातायात व्यवसायीहरुले जम्मा १ दिन अर्थात २१ बैशाख बिहान ४ बजेदेखि २२ बैशाख विहान ४ बजेसम्मका लागि सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेका हुन । २२ गते ४ बजे पछि नियमित सवारी साधन चलाएर सरकारसंग वार्तामा बसेर आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा कुरा गर्न व्यवसायीहरु तयार नै छन् ।
तर व्यक्ति हत्या र हिंसाको बलमा राजनीतिमा स्थापित भएको माओवादी पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा भने स्थितिलाई अरु उत्तेजक बनाउन अग्रसर देखिन्छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपाल लगायतका सरकारी पदाधिकारीहरुको बैठकले यातायात समिति र तिनका पदाधिकारीहरुको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट यातायात व्यवस्था विभागले विवरण लिई सो विवरण सम्पति शुद्धिकरण विभागमा उपलब्ध गराउने र विभागले सम्पत्ति छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
२०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आउदासम्म भूमिहिन, सम्पत्तिबिहिन सर्वहारा भनिने माओवादी नेताहरु काठमाडौंका आलिशान महल, तिनले चड्ने, प्राडो, पजेरो ,ल्याण्ड रोभर,उद्योग धन्दा र बैंकको शेयर ,सिंगापुरका कम्पनीको लगानीका बारेमा सिंगो राज्य मौन रहेको र माओवादीले जनयुद्ध कालमा लुटेको सरकारी सम्पत्ति,बैंकको नगद र सुन, व्यक्तिका नगद र सुन,लडाकू शिविरको लागि छुट्टयाइएको रसदपानी र लडाकूको पारिश्रमिकमाथिको लूटको बारेमा सिंगै राज्यले आँखा चिम्लिएको बेलामा जनयुद्धकालका सैन्य कमाण्डर वर्तमान गृहमन्त्री बादलले यातायात व्यवसायीको भने सम्पत्ति विवरण खोजेर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई पठाउन आग्रह गरेका छन।
यस्तै बैठकले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ, समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्रबैंकमा यातायात व्यवस्था विभागले लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको यस कार्यले दशकौ देखि यातायात व्यवसाय गरिरहेका र घरखेत बेचेर यातायातमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुलाई झनै क्रुद्ध पार्ने देखिन्छ ।
बसपार्कबाट समितिका काउन्टर हटाउने निर्णय
विनास काले विपरीत बुद्ध भनेजस्तोे सरकारले नयाँ बसपार्कमा सञ्चालनमा रहेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यातायात मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसथा विभागले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई काउन्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका समितिहरुको काउन्टर बसपार्कबाट हटाउने निर्णय भएको र अब नयाँबसपार्कभित्र कम्पनीका बसहरुको मात्रै काउन्टर सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
काउन्टर हटाउन लोत्सेले प्रहरी सुरक्षा मागेको छ । त्यसअनुसार गृहमन्त्रालयले बसपार्कको सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
२६ वटा माइक्रोको रूट इजाजत निलम्बन
सरकारले बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने काठमाडौंका २६ वटा माइक्रो बसको रूट इजाजत निलम्बन गरेको छ ।
सिनामंगल–रत्नपार्क र रत्नपार्क-नयाँ बसपार्क चल्ने बिभिन्न समितिका २६ वटा माइक्रो बसको रूट इजाजत निलम्बन भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए ।
गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारी साधन नचलाउने बसको रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएसँगै माइक्रोको रूट खारेज भएको हो।
यसअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले सरकारको निर्णय नमान्ने यातायात व्यवसायीको कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आजै साँझदेखि लागू हुने गरी रूट परमिट निलम्ब गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए।
बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ र समितिहरुको बैक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने तयारी भइरहेको भट्टराइले बताए । बैठकले विमा लगायतका केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ ।
एउटा गाडी पनि फर्मका रुपमा दर्ता गर्ने
सरकारले प्रोप्राइटरी फर्ममा पनि सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने भएको छ । अब एउटै सवारी पनि र्फममा दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्न सकिनेछ । अहिले कम्पनीमा जान ५ वटा सार्वजनिक सवारी हुनुपर्छ ।
यसले एक(दुई वटा सवारी भएका साना व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासोको संबोधन गर्नेछ । शुक्रबार गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायी दर्ता हुन कम्तीमा ५ वटा सवारी हुनु पर्ने प्रावधान हटाएर एकमा झार्ने जानकारी दिए ।
सरकार जानेर आक्रमक बन्यो या नजानेर
संसदको तीन चौथाई मत पाएको बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न अहिले निकै अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको थियो । मुलुकमा कायम शान्ति र तीन तहको निर्वाचन पछि कायम राजनीतिक स्थिरताले आन्तरिक रुपमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना मात्र गरको थिएन यसले पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक योगदान दिएको थियो ।
तर यातायात समितिलाई कम्पनीमा लैजाने एक सानो विषयलाई मुलुकको यातायात क्षेत्र र यसमा आधारिते सबै क्षेत्रलार्इृ नकारात्मक असर पार्नेगरि सरकार किन दमनमा उत्रिरहेको छ ? साना व्यवसायीलाई आउने छुट दिने, सहकारी वा साझेदारी फर्ममा दर्ता हुन प्रोत्साहन दिदैं गएको भए समयको अन्तरालमा व्यवसायीहरु त्यसमा गै हाल्थे । कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सरकार दमन गरेर तह लगाउन खोजिरहेको छ । साना फर्म दर्ताको लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ र ऐन संसदबाट मात्र संशोधन हुन्छ । सरकारले सक्दैन ।
नेपालमा जबजब आर्थिक र राजनीतिक स्थिरताको अवस्था आउछ, तबतब जानेर नजानेर नेपाली राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्थाहरु त्यसमा भाँजो हाल्न अग्रसर हुँदै आएका देखिन्छन् । पर्यटन ‘बूम’ भएकोबेलामा मजदूर उठाएर होटल रेष्टुँरा बन्द गराउन दलहरु नै अगाडि सरेको कैयौं उदाहरण छन् । सबै काम सुगम सुचारु भएको बेलामा प्रदूषणको बहानामा पुराना गाडी हटाएर नयाँ भित्र्याउने र सिण्डिकेट हटाउन नाममा यातायात क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गरि पर्यटन सहित आर्थिक र सामाजिक विकासलाई नै अवरुद्ध पार्ने अभियानमा नयाँ गाडी विकाउन उद्यत व्यापारुीको उक्साहटमा हाम्रो प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व परेको त छैन ?
किनकी एकदिन यातायात अबरुद्ध हुँदा सिंगो देशको जनजीवन प्रभावित भएको छ । सरकार तैपनि सरकार व्यवसायीसंग वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न भन्दा स्थितिलाई उत्तेजक बनाएर यातायातको क्षेत्रमा हड्ताललाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । पक्राउ परेका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउने कामले त्यतै लैजान्छ । र संभवत व्यवसायीलाई अनिश्चित कालिन यातायात बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्याउछ ।जुन नेपाल र नेपालीको हितमा छैन् ।