मार्क लोवन । बीबीसी न्यूज,

जेरुसलेम, ५ माघ । गाजामा द्वन्द्व सकिएपछि प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाका लागि अमेरिकाले गरेको प्रस्तावलाई आफूले अस्वीकार गरिदिएको इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले बताउनुभएको छ।

हालै एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले “पूर्ण विजय प्राप्त नगरुन्जेल” गाजामा आक्रमण जारी राख्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले गाजामा “अझै धेरै महिना” लडाइँ लम्बिन सक्ने भन्दै हमासको अन्त्य र बाँकी रहेका इजरायली बन्धकहरूलाई फिर्ता नल्याउन्जेल त्यो जारी रहने बताउनुभयो।

हमासद्वारा सञ्चालित अस्पतालका अनुसार गाजामा अहिलेसम्म झन्डै २५ हजार प्यालेस्टिनीको ज्यान गइसकेको छ भने झन्डै ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या विस्थापित भएको छ।

गाजामा जारी सैन्य कारबाही रोकेर दिगो रूपमा युद्ध अन्त्य गर्नलागि अर्थपूर्ण वार्ता सुरु गर्ने दबाव इजरायलले खेप्नुपरेको छ।

इजरायलमाथि दबाब

अमेरिकासहित इजरायलका सहयोगी राष्ट्र र विपक्षी राष्ट्रहरूले पनि लामो समयदेखि निस्क्रिय रहेको “दुई राज्यको अवधारणा बिउँताउन आग्रह गरेका छन्।

उक्त प्रस्तावअनुसार इजरायल र प्यालेस्टाइन सँगसँगै अवस्थित दुई राष्ट्र हुने छन्।

धेरैले वर्तमान सङ्कटले युद्धरत पक्षलाई हिंसाको अन्त्यहीन चक्र समाप्त पार्न एउटा व्यावहारिक विकल्पको रूपमा कूटनीतिक पहल फेरि थाल्न बाध्य पार्न सक्ने आशा गरेका छन्।

तर नेतन्याहूको टिप्पणीले उहाँको उद्देश्य त्यसविपरीत रहेको देखाएको छ।

उहाँको पछिल्लो टिप्पणीपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन कर्बीले अमेरिका र इजरेलले विषयहरूलाई निश्चय पनि फरक दृष्टिले हेर्ने बताउनुभयो।

नेतन्याहूको भनाई

यसअघि बिहीवार प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले इजरायलले जोर्डन नदीको पश्चिममा अवस्थित सबै भूभागमा सुरक्षा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। भविष्यमा कुनै पनि बेला प्यालेस्टिनी राज्यको भूभागमा त्यस्तो नियन्त्रण हुन सक्ने छ।

“यो अत्यावश्यक सर्त हो र यो (प्यालेस्टिनी) सार्वभौमसत्ताको विचारसँग बाझिएको छ। के गर्ने? म यो सत्य हाम्रा अमेरिकी साथीहरूलाई बताउँछु र मैले इजरायलको सुरक्षालाई हानि पुर्‍याउने वास्तविकता हामीमाथि थोपर्ने प्रयासलाई पनि रोकेको छु”, उहाँले भन्नुभयो।

नेतन्याहूले आफ्नो राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय प्यालेस्टिनी राज्यको विरोधमा व्यतीत गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको टिप्पणी आश्चर्यजनक भने होइन।

गत महिना मात्रै उहाँले प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनालाई रोक्न पाएकोमा आफूलाई गर्व लाग्ने बताउनुभएको थियो।

तर वाशिङ्टनको कूटनीतिक दबावको सार्वजनिक खण्डन र अहिलेको सैन्य कारबाहीमा निरन्तर रहिरहने दृढ सङ्कल्पले पश्चिमी सहयोगीहरूसँग इजरायलको सम्बन्धमा खटपट परेको देखिन्छ।

अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको हमलापछि इजरायलले भन्दै आएको आफूले आफ्नो रक्षा गर्न पाउने आफ्नो अधिकारलाई अमेरिकाले समर्थन गर्दै आएको छ।

उक्त आक्रमणमा झन्डै १ हजार ३ सय जना मारिएका थिए भने झन्डै २ सय ४० जनालाई हमासले बन्धक बनाएको थियो।

तर गाजामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि र त्यहाँका डरलाग्दा दृश्यहरू धेरै देखिन थालेपछि पश्चिमी देशहरूले इजरेललाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्।

अमेरिकी प्रभाव

ह्वाइट हाउसले बारम्बार इजरायलको सैन्य नीतिलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको छ।

उसले इजरायललाई थप सतर्कता अपनाउन र जथाभावी गरिने हवाई हमलाको साटो निश्चित क्षेत्रलाई तोकेर निश्चित खालका अस्त्रहरू मात्र प्रयोग गर्न तथा स्थल कारबाही निरुत्साहित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

अमेरिकाले ‘दुई राष्ट्र समाधान’को आह्वान गर्दै साथै द्वन्द्व सकिएपछि प्यालेस्टिनी प्रशासनको भूमिकामा पनि जोड दिएको छ।

कर्बीले युद्धपछि गाजा कस्तो देखियोस् भन्नेबारे अमेरिका अत्यन्तै स्पष्ट भएको बताउनुभयो।

“हामी गाजामा प्यालेस्टिनी जनताको आकांक्षाको प्रतिनिधि हुन् र उनीहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व होस्, त्यसैअनुसार चुनाव होस् र गाजामा फेरि कसैको कब्जा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ,” कर्बीले भन्नुभयो।

इजरायल नीतिबारे पुनर्विचार गर्न अमेरिकालाई दबाव

यद्यपि इजरायलले अमेरिकी सल्लाहलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको छ र प्रायः सार्वजनिक रूपमै अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनको भ्रमणका क्रममा पनि त्यसको झल्को देखिएको थियो।

त्यसले गर्दा इजरायललाई प्रशासनले बिनासर्त दिएको समर्थनप्रति केही अमेरिकी सरकारलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूमा निराशा बढेको देखिन्छ। उनीहरूले अमेरिकाले इजरायललाई सहायता गर्दा कडा सर्त राख्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।

इजरायली प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले देशभित्रै उहाँका समर्थक र उहाँको सरकारलाई समर्थन गर्ने अतिदक्षिणपन्थी मन्त्रीहरूलाई प्रसन्न पार्ने छ।

इजरेल र प्यालेस्टाइनको १०० वर्ष, पीडित को हो?

तर यो युद्धको बढ्दो तथा डरलाग्दो मानवीय क्षतिले इजरायल तथा विदेशमा रहेका इजरायलीहरूलाई पनि निराश पार्ने छ।

हालैका सर्वेक्षणहरूका अनुसार अधिकांश इजरायलीहरू नेतन्याहूले हमासलाई नष्ट पार्ने सम्भवतः असम्भव उद्देश्यको साटो बाँकी बन्धकहरूलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।