कर्णाली, ६ माघ : जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयक’को मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सरोकारवालाको सहभागितामा विधेयकको मस्यौदामाथि बृहत् छलफल चलाइएको हो । छलफलमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले समूहगत छलफलबाट आएका राय, सुझाव र सल्लाह मस्यौदामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कानूनमार्फत नै कर्णालीवासीले सुविधा उपभोग गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बनाउन थालिएको विधेयक यहाँको भूगोल अर्थात् माटो र हावापानी सुहाउँदो बन्ने जनाउँदै मन्त्री विश्वकर्माले भन्नुभयो, “हामी कोही पढेर त कोही लडेर आएका छौँ । सबैको आ–आफ्नै विरासत छ । छलफलमा आएका अनेक विषयवस्तु व्यवहार र कार्यान्वयनमा एक भएर जानुपर्दछ । विधेयकलाई सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने र नदोहोरिने गरी मूर्तरुप दिनुपर्छ ।”

नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले प्रक्रियामै समय धेरै जाने झन्झटिला कानुनबाट मुक्त हुने गरी अब बन्ने कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यहाँको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विशिष्टताका निर्माण हुने कानुनले मात्र कर्णालीवासीको हित गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गाउँपालिका महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुनै पनि ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकारले भएकाले स्थानीय अनुकूलता र कर्णालीको विशिष्टतामा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौड्यालले मुलुकमा बन्ने कुनै पनि कानुनमा सरलता, बोधगम्यता र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “कानुन तर्जुमा र गतिशीलता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक माधव भण्डारीले केन्द्रमा बसेर गर्ने काम र दिने निर्णयले कर्णालीमाथि अन्याय हुने तर्क गर्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश जो जसले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने पालिका भएकाले यहाँकै सापेक्षतामा मेल खाने कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले मस्यौदामाथि उठेका नीति, संरचना, प्रतिनिधित्व र भाषागत विषयलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । कानुन क्षमता वा भविष्यलाई हेरेर निर्माण गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन ऐन आउनुपर्ने हुन्थ्यो । यद्यपि खानेपानी ऐन आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकार अगाडि यसको निर्माणमा लागेको छ ।”

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर रमेश सुवेदीले मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार, चरण तथा खाकाको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । कार्यशालामा विषयगत मन्त्रालयमा सचिव÷प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, पत्रकार, खानेपानी तथा सरसफाइ, अपाङ्ग, जनजाति महासङ्घका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य, होटेल व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।