काठमाडौं, २३ बैशाख । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा आगामी असोज पहिलो हप्ताभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानूनसम्बन्धी अधिकांश विधेयक पेश हुने कानूनमन्त्रीले बताएका छन्।
बजेट अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदैछ।
उक्त अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र त्यसपूर्वका छलफलमा केन्द्रित हुने भए पनि अबको पाँच महिनाभित्र सबै कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता भएकोले सरकारले त्यसमा जोड दिन लागेको कानूनमन्त्रीले बताए।
असोज २ गतेभित्र ४१ विषयका १ सय ५० जति नयाँ कानून बनाउन बाँकी छ।
मौलिक हकमा जुन-जुन अधिकार हामीले जनतालाई सुनिश्चित गरेका छौँ। त्योसँग सम्बन्धित कानून बनाउनुछ
शेरबहादुर तामाङ, कानूनमन्त्री
प्राथमिकता
मौलिक हकसम्बन्धी कानून पारित गरी लागू गरिसक्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तीसहितका नयाँ कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, “मौलिक हकमा जुन-जुन अधिकार हामीले जनतालाई सुनिश्चित गरेका छौँ। त्योसँग सम्बन्धित कानून बनाउनुछ। संसद् बैठक चल्दा चल्दै पनि धेरै कानूनहरू हामीले संसद्मा दर्ता गरिसक्छौँ।”
विभिन्न महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूले प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा समेत यसपटक अधिवेशनमा प्रवेश पाउने बताइएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र संघीय संसद्का महासचिव र सचिवको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ती विधेयक आउनेछन्।
चारवटा अध्यादेशहरू दुवै सदनमा पेश हुन्छन्। अर्को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा दुवैको नियमावली समितिले आफ्नो सभामा नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत गर्छन्
भरतराज गौतम, प्रवक्ता, संसद सचिवालय
विवाद
तर केहीमा चर्को विवाद रहेकाले संशोधनमाथि छलफल समेत हुने ठानिएको छ।
आइतवार अपरान्ह ४ बजेका लागि निर्धारित अधिवेशनको पहिलो बैठकले दुवै सदन सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीहरू पहिलो कार्यसूचीका रूपमा पाउने बताइएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, “चारवटा अध्यादेशहरू दुवै सदनमा पेश हुन्छन्। अर्को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा दुवैको नियमावली समितिले आफ्नो सभामा नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत गर्छन्।”
संसद् सञ्चालन नियमावलीमा सांसदको निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावित विषयमा चर्को विवाद रहेकाले त्यो बहुमतबाट निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बीबीसीबाट
