काठमाडौँ, १४ माघ :  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा उहाँले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अझै केही कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

संविधान जारी भएपश्चात् सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, छोटो समयमा नै सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण भएका छन् ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौलता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।”

सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

“तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन् ।”

संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले क्षेत्रगत समितिबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्रविज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्यौलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ ।”

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।