काठमाडौं, माघ १८ । नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायी अरुण चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले कडा रुपमा त्यसको विरोध गरेको छ । नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले  यस कदमको विरोध गरेको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस कदमको विरोध गरेको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुक आर्थिक समस्यासंग जुधिरहेका बेला उद्यमी व्यवसायीमाथि भैरहेको धरपकड एवं पक्राउबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महास‌घले सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दै आएको पनि जनाएको छ ।

पहिले गिरफ्तार गर्ने र त्यसपछि समस्या पहिल्याउने प्रवृत्तिले देशको वर्तमान व्यवसायिक परिदृश्यबाट पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको भन्दै महासंघ यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

उसले केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गैरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सरकार एवं सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सम्पूर्ण निजी क्षेत्र त्रसितः परिसंघ

व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि बिहिबार साँझ आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले यस घट्नाले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाएको भन्दै सो धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

परिसंघले चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी भएको र उहाँ स्वदेशमा नै उद्योग व्यवसाय गरेर बसिरहेको अवस्थामा अनुसन्धानको नाममा बिना सूचना धरपकड शैलीमा पक्राउ गरिएकोमा विरोध गरेको हो ।

‘सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज दिउँसो हठात् रुपमा पक्राउ गरेको यहाँहरु सबैलाई अवगत भइसकेकै छ । यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन । तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी(व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं’ परिसंघद्धारा वितरित निजी क्षेत्रको धारणामा भनिएको छ।

यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न आफूहरुलाई बाध्य बनाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्धैध व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ। यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन’ निजी क्षेत्रको धारणामा भनिएको छ ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको विमत्ति नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारणभएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन’ धारणामा भनिएको छ ।

यस्तो छ -उद्योगी-व्यवसायीलाई हठात् पक्राउका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रको धारणा

सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज दिउँसो हठात् रुपमा पक्राउ गरेको यहाँहरु सबैलाई अवगत भइसकेकै छ। यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन। तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ। यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौं।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७% माथि छ। नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं। आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ।

सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट छ। यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैन।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमत्ति छैन। नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण (Just and sufficient cause) भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन ।

धन्यवाद !