काठमाडौं, १९ माघ। नेपाली कांग्रेसका सांसद, केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगपति विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीतिलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भैरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा आफ्ना भाई अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि आज बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पार्टीलाई यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराउदा सो कुरा बताउनुभएको हो ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको केही जग्गा नयाँ जुत्ता कारखाना स्थापना गर्न बोलकबोल प्रक्रियाबाटै अरुण चौधरीले लिएको तर जुत्ता कारखाना चल्न नसकेपछि सो कम्पनीको शेयर नियमपूर्वक हस्तान्तरण भई विद्यालयमा गएको उहाँको जिकिर छ ।

हिउँदे अधिवेशनका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको चौधरीले सबै प्रक्रिया पुर्याएर कानून अनुसार नै सो जग्गा लिएको तर अहिले कम्युनिष्टहरुले कांग्रेस सरकारले ल्याएको निजीकरणको नीति असफल देखाउन यस कुरालाई विवादमा ल्याएको बताउनुभयो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेस सरकारले लिएको खुला, उदारवादी, प्रतिस्पर्धी र निजीक्षेत्रमुखी नीति असफल देखाउन सरकारले बाँसबारी प्रकरण अघि सारेको चौधरीको भनाइ थियो ।

‘सरकारको घोषित नीति, मन्त्रीमण्डलले गरेको नीतिगत निर्णय ,त्यसका आधारमा तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम, आर्थिक विकासमा अग्रणी विदेशी दातृराष्ट्रहरुको सहयोगमा चालिएको निजीकरणका चरणबद्ध प्रक्रियाले सार्वजनिक(निजी(साझेदारीको अवधारणा अपनाएको थियो, जसलाई अहिले पनि देशले अबलम्बन गरिरहेको छ,’ चौधरीले बैठकमा भन्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, सरकारको नीति अनुरुप उद्यम व्यवसाय गरिरहेको देशको प्रतिष्ठित उद्योगीका साथै देशभर ५०औं संरचनाहरु भएको ब्यावसायिक समुहको प्रमुख व्यक्तिलाई बिना कुनै सुचना तथा कुनै सफाईको मौका नदिई एक्कासी गएर अपराधीलाई जस्तो गरि समात्ने जुन काम भएको छ, यो गलत छ । यसले व्यवसायीहरुमाझ आतंक सिर्जना गरेको छ ।’

२०५० देखि २०५२ सालसम्मका मन्त्रिमण्डलले विश्वबैक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपालका विकास साझेदारहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार राम्रो प्रतिफल दिन नसकेका,सरकारी लगानी अधिक खोजिरहेका र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई क्रमशः निजीकरण गर्ने नीति लिएको थियो । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी घटाउदै पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाएर नेपालको निजीक्षेत्रलाई सबल बनाउदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको पनि उद्योगपति एवम् सांसद चौधरीले कांग्रेस सांसदहरुलाई स्मरण गराउनुभएको थियो।

‘जुन काम गर्नका लागि सरकारले निजीकरण इकाई नै खडा गर्यो, अर्थ मन्त्रालयले विदेशी परामर्शदाताहरुलाई समेत राखेर यस कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । यसै अन्तरगत बाँसबारीको सेयर पनि बाहिर पब्लिक्ली अफर गरियो । त्यसकालागि गोप्य, शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरियो । त्यो आह्वानमा जसले राम्रो अफर दियो । सरकारलै उसैलाई चयन गरेको हो । हामीले पनि आफ्नो इन्ट्रेष्ट भएको ठाउँमा सकेसम्म आफैले लिउँ भन्ने मानसिकताले प्रस्ताव राखेको हो, कुनै गलत मनसाय थिएन । अरुणले सबैभन्दा बढी मूल्यमा टेन्डर हाल्यो। र, उसैले पायो । त्यसपछि महालेखा परीक्षक, अर्थ मन्त्रालय, बाँसबारी छाला जुत्ताको बोर्डको स्वीकृति र पूर्णसहमतिमा त्यो डिलको ट्रान्जेक्सन भयो । त्यसपछि उद्योग चल्न सकेन । उद्योग नचलेपछि त्यो उद्योगको जग्गामा अरु संरचनाहरु तयार भए । त्यो पछिको कुरा हो,’ संसदीय दलमा चौधरीले भन्नुभयो ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा बिहीबार चौधरीका कान्छा भाई अरुण चौधरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले निवासबाटै पक्राउ गरेर हिराशत लियो । सीबीआईले अनुसन्धानको लागि ४ दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पनि लिइसकेको छ । प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चौधरीालाई किर्ते र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।

संसदीय दलको बैठकबाट निस्केपछि पत्रकारहरुको जिज्ञासामा चौधरीले स्पष्ट भन्नुभयो, ‘हामीले लिँदाका बखत बाँसबारीको जग्गाको मूल्य रोपनीको ५ लाख रुपैयाँ पनि थिएन। हामीले उक्त जग्गा विधि र प्रक्रिया र नियमसंगत लिएका हौं । तर सरकारले व्यवसायीमाथि अहिले आएर प्रतिशोध साँधेको छ । आक्रामण गरेर हाम्रो प्रतिष्ठा धमिल्याउने प्रयास गरेको छ । यो ठूलो विषय पनि होइन। छानबिन गर्दा हुन्थ्यो। हामी छानबिनमा सघाउन तयार छौँ । तर, यसरी थाहै नदिइ व्यवसायीको प्रष्ठिामा आँच पुर्याउने गरी सरकारले काम गर्दा व्यवसायीहरुको मनोवल कस्तो हुन्छ ?