पाटन (ललितपुर), ५ फागुन : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक एकदिवसीय सम्मेलनमा उहाँले विकास निर्माणसँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्राकृतिक धरोहरलाई जोगाउन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका लागि धेरै कानुन छन, तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका कतिपय फैसला अझै पनि कार्यान्वयन हुननसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली समाजमा प्रकृति पुजन संस्कृति रहेको बताउनुहुँदै उहाँले नेपालको भूबनोट र भौगोलिक धरातलीय दृष्टिकोणबाट वातावरण संरक्षण र त्यसप्रतिको चिन्ता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व अहिलेको समस्या भएको बताउनुहुँदै वन्यजन्तु संरक्षणमा वातावरण परिवर्तन मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानवीय क्रियाकलाप बढ्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारविहार गर्ने क्षेत्रको विनाश भइरहेको भन्दै यसलाई साझा मुद्दाका रूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले वातावरणीय न्यायलाई विभिन्न आधारमा बुझ्न सकिने बताउनुहुँदै मानवीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्ने बताउनुभयो । न्यायाधीश समाजका महासचिव एवं विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले वन्यजन्तुको चोरीपैठारी र सिकारले प्रकृति ध्वस्त हुने भएकाले आजको समयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओलीले वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि बासस्थानको संरक्षण नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो ।
—
