काठमाडौं, २६ बैशाख । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको आज अपरान्ह बसेको बैठकमा आगामी जेठ १५ गते ल्याइने बजेटको नीति,सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ,

कर तथा रकम र आयोजना विनाको बजेटको बजेट वक्तव्यको स्वरुपमा आएको यो बजेटको खाँकामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति , पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी, पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक साना आयोजनामा बजेट बिनियोजन नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । उनले बित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट स(साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिने घोषणा गरेका हुन् ।

(पूर्णपाठको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : https://drive.google.com/open?id=1nZH9MRnPECE7HfryAw8IK7mmHRGHqEe-)

उनले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको बताए।

अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको आधारमा तयार पारिएको छ ।यसले अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससील मुुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ।

उन्नत तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी बजेटले विश्वसनीय आधारशीला तय गर्ने दावी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । आगामी बजेटले मुलुकमा देखिएको चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, सबै नेपालीलाई उद्यमशील भई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गर्ने, सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, विद्यमान सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरुलाई समायोजन र एकीकरण गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने जस्ता उद्देश्य आगामी बजेटले लिनेछ ।

आज प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नीतिम निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रुपमा विकास गर्ने, नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने, स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास गरिने विषयहरु समेटिएका छन् ।

त्यस्तै सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, उेच्च आर्थिक वृद्दिलाई बढावा दिने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित दायराभित्र राख्ने, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत ल्याउने नीति बजेटले लिनेछ ।

आगामी बजेटले निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने , यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने, नवीकरणीय उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भत्किएका निजी निवास तथा सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, व्यवसाय क्षेत्रको सबै प्रकारको एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि आगामी बजेटमा पर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको सपनाको आयोजना रहेको पानी जहाज चलाउने मार्गको विकास गर्ने कुरा पनि यसमा परेका छ । जल मार्गबाट आयात निर्यात गर्न सस्तो र सुविधायुक्त हुने भएकोले आगामी वर्षको बजेटमा नै रकम विनियोजन गर्ने भनिएको छ भने व्यापार घाटा बढ्दै गएकोले त्यसलाई कम गर्न नेपाली वस्तुको उत्पादन बढाउने नीीत लिइएको छ । स्वास्थ्य बीीमाको विस्तार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा शैक्षिक भिन्नता अन्त्य, नयाँ, मर्यादित श्रम र श्रम अनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, वैदेशिक रोजागरीको व्यवस्थापन गर्ने ,संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच उच्चतम एकता समन्वय र सहयोगमा जोड दिने विषयलाई पनि नयाँ बजेटमा समेटिने छ ।