काठमाडौं, १५ चैत्र । विगतमा एक बर्षका लागि स्वतः नवीकरण हुँदै आएको नेपाल भारत विद्युत खरिद सम्झौता अहिले तीन महिनाको लागि नवीकरण भएको छ।
हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सम्झौता यो पटक ३ महिनाको लागि मात्रै भएको हो। यसअघि १ वर्षको लागि नवीकरण हुने गरेको थियो।
भारतमा आगामी अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म ७ चरणमा लोकसभाको निर्वाचन हुँदैछ । अप्रिल १९, २६, मे ७, १३,२०,२५ र जुन १ मा मतदान गर्ने र जुन ४ मा मतगणना हुने निर्वाचन तालिका त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएर नयाँ सरकार बन्न केही साता लाग्ने छ । हालसम्मको स्थिति हेर्दा वर्तमान सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई नै स्पष्ट बहुमत आउने र वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना प्रबल छ ।
यस्तोमा स्वतः एक बर्षका लागि नवीकरण हुने विद्युत खरिद संझौता ३ महिनाका लागिमात्र गरिनुलाई पर्ख र हेरको नीतिको रुपमा लिइएको बताइन्छ ।
भारतको संस्थापन पक्ष नेपालको वर्तमान सरकारप्रति त्यति सकारात्मक पाइएको छैन ।सरकारका विभिन्न घटकका नेताहरुले भारतलाई चसक्क विझ्ने बचन पनि भन्दै आएका छन् । यसैले यताको सरकारको पाइताला हेर्ने मनशायले यो संझौता नवीकरण गरिएको देखिन्छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले सम्झौता नवीकरण भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
‘वर्षायाम सुरु हुनुअघि नेपाललाई विद्युत् आवश्यक पर्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि नेपालमै बिजुली उत्पादन हुने हुँदा हाल जुनसम्मको लागि नवीकरण भएको छ।’
उहाँका अनुसार मुजफ्फरपुर(ढल्केबर प्रसारणलाइनबाट ५०० मेगावाट र महेन्द्रनगर(टनकपुर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत् नेपाल आयात हुनेछ।
२०७८ सालमा ५ वर्षको लागि नेपाल भारत विद्युत सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार ४ सय ५० मेगावाटसम्म आयतनिर्यातको सम्झौता छ। तर यो पटकको नवीकरणमा भने ५ सय ५४ मेगावाटको सम्झौता भएको छ।
प्रााधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स(को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि (एनभीभीएन)लाई बिक्री गरिरहेको छ। एनभीभीएनले भारतीय बजारमा बिक्री गरिरहेको छ।
सुख्खायाम सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको वहाव घट्दा जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन पनि घट्छ।
अहिले देशभित्रको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। आइएक्ससँग खुल्ला बजारमा आयातनिर्यात हुनुपर्ने सम्झौता छ। तर त्यसको नवीकरण भएको थिएन।
आगामी हप्ता त्यसको नवीकरण गर्ने समय सकिँदै थियो। त्योअघि नै सरकारले प्रक्रिया अघि बढाए पनि भारतले आनाकानी गर्दै आएको थियो।


















