नयाँदिल्ली(भारत),३ चैत्र (बीबीसीं)। हाल श्रीलङ्काको स्वामित्वमा रहेको एउटा सानो र निर्जन टापुको विषयका कारण अहिले भारतमा राजनीतिक चर्काचर्की भइरहेको छ।
निर्वाचनको मुखमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कङ्ग्रेस पार्टी संलग्न सीमासम्बन्धी एउटा निर्णयका कारण भारतको एकता कमजोर बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
कच्छतीवु द्वीप समुद्रमा भारत र श्रीलङ्काको सीमा छुट्टिने स्थानमा अवस्थित ुपाल्क स्ट्रेटुमा छ। यसको क्षेत्रफल १।९ वर्ग किलोमिटर मात्र छ। यो टापु भारतको तमिलनाडु राज्यको रामेश्वरमबाट उत्तरपूर्व र श्रीलङ्काको जाफ्ना सरहबाट दक्षिणपश्चिममा छ।
यो टापुमा खानेपानीको स्रोत छैन। कच्छतीवुमा एउटा गिर्जाघरबाहेक अरू कुनै संरचना छैन। भारत र श्रीलङ्काबाट इसाईहरू प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने एउटा तीनदिने पर्वमा सहभागी हुन त्यहाँ जान्छन्।
ब्रिटिश उपनिवेशमा भएकै बेला भारत र श्रीलङ्काका शासकहरूले सन् १९२१ देखि नै उक्त टापु छेउछाउको समुद्रमा माछा मार्ने अधिकारमा आफ्नो दाबी गरेका थिए। तर सन् २०७४ मा भारतले दाबी छोडेपछि विवाद टुङ्गियो।
त्यसको दुई वर्षपछि दुई देशले हस्ताक्षर गरेको एउटा सहमतिले एउटा देशका मानिसलाई अर्को देशको समुद्रमा माछा मार्न निषेध गर्यो।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यतिबेला सरकारमा र अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कङ्ग्रेस पार्टीलाई उक्त टापु श्रीलङ्कालाई दिएको आरोप लगाएपछि चार दशक पुरानो निर्णयबारे अहिले फेरि चर्चा हुन थालेको छ। प्रतिक्रियामा कङ्ग्रेसले मोदीले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा अत्तालिएर उक्त विषय चर्काउन खोजेको प्रत्यारोप लगाएको छ।
कसरी फेरि सुरु भयो विवाद
मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीका एक नेताले भारतको सङ्घीय संसद्मा सन् १९६० को दशकमा उक्त टापुबारे भएको बहसको विषयमा नयाँ सूचना फेला पारेपछि अहिलेको विवाद सुरु भएको देखिन्छ।
यद्यपि विपक्षी नेताहरूले तमिलनाडुमा संवेदनशील बनेको कच्छतीवुको विषयलाई मतदाता लोभ्याउने साधन बनाउन खोजेको बताएका छन्। उक्त दक्षिणी राज्यमा भाजपाले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ।
भारतमा निर्वाचन सुरु हुँदा त्यहाँ पहिलो चरणमा एप्रिल १९ कै दिन मतदान हुने छ।
गत आइतवार मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ुद टाइम्स अफ इन्डियाुमा प्रकाशित एउटा समाचार सामग्रीको लिङ्क पोस्ट गर्दै कच्छतीवु टापुबारे गरिएको पुरानो निर्णयमा कङ्ग्रेस पार्टीमाथि औँला ठड्याउनु भयो।
नरेन्द्र मोदीको भनाई
“आँखा उघारिदिने र छक्क पारिदिने कुरा देखिएको छ। नयाँ तथ्यले कसरी काङ्ग्रेसले कच्छतीवु टापु श्रीलङ्कालाई दियो भन्ने बताउँछ। यसबाट सबै भारतीयहरू आक्रोशित छन् र मानिसहरूको मस्तिष्कमा काङ्ग्रेसलाई पत्याउन सकिँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ”, मोदीले लेख्नुभएको छ, “भारतको एकता कमजोर बनाउनु, भारतीय हितलाई हानि पुर्याउनु ७५ वर्षमा काङ्ग्रेसको कार्यशैली रहेको छ।”
उक्त विवरण भाजपाका नेता के अन्नामलाईले हात पारेका दस्ताबेजमा आधारित छ।
उहँ भाजपाका तमिलनाडु प्रमुख हुनुहुन्छ।
सरकारबाट सूचना लिन पाउने कानुन प्रयोग गरेर उहाँले ती दस्ताबेज भेट्नुभएको हो।
जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको नाम
‘ती दस्ताबेजमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कच्छतीवलाईे आफूले महत्त्व नदिएको र त्यसको स्वामित्वबारे भारतकोे दाबी छोड्न कुनै सङ्कोच नभएको’ भनेको भनी उद्धृत गरिएको छ।
तर उक्त रिपोर्टका अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयका केही अधिकारी र अरू विज्ञहरूले उक्त टापुमा फेरि भारतले दाबी गर्न मिल्ने कुराको बलियो कानुनी आधार भएको बताएका छन्।
उक्त टापुमा सन् १८७५ देखि १९४८ सम्म एक भारतीय राजाले शासन गरेको उनीहरूको तर्क छ।
सन् १९७४ मा नेहरूकी छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारले कच्छतीवु टापुको विषयमा श्रीलङ्कासँग विद्यमान विवाद टुङ्ग्याएको थियो।
्तमिलनाडुको चासो र राजनीति
त्यति बेलादेखि नै तमिलनाडुका राजनीतिक दलहरूले उक्त टापुको विषय निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तिनले श्रीलङ्कासँग गरिएको सहमतिविरुद्ध अदालतमा चुनौती पनि दिएका छन्। अहिले पनि त्यस विषयमा दुइटा मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
माछा मार्न गएका भारतीय माझीहरू कच्छतीवुको वरिपरि श्रीलङ्काली जलसीमाभित्र प्रवेश गर्दा प्रायः पक्राउ परिरहन्छन्। त्यस्ता घटनाबारे तमिलनाडुमा ठूलै समाचार बन्छ।
मोदीको पोस्टपछि भाजपाका धेरै नेता र सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि कङ्ग्रेसको आलोचना गरे। उनीहरूले अहिले तमिलनाडुमा सरकारमा रहेको क्षेत्रीय पार्टी डीएमके पनि सन् १९७४ मा सत्तामा रहेको तर कच्छतीवु जोगाउन पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाएका छन्।
डीएमकेले कच्छतीवुमा दाबी छोड्ने निर्णयबारे आफूलाई सहमति नभएसम्म थाहा नभएको दाबी गरेको छ।
“डीएमकेले विगतका दशकहरूमा विदेश मन्त्रालयलाई कच्छतीवुमा तमिलनाडुका माझीहरूको माछा मार्न पाउने अधिकार कायम राख्न भन्दै कैयौँ पत्र लेखेको थियो”, डीएमकेका प्रवक्ता साराभनन अन्नदुराईले बीबीसीसँग भन्नुभयो।
भारत सरकारले अब के गर्ला ?
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विषय ूजनताको दृष्टिबाट लामो समय लुकाइएकोू दाबी गर्नुभयो।
के भारतले सन् १९७४ को द्विदेशीय सहमतिको पुनरवलोकन गर्ला त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँले उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन भएको बताउनुभयो।
सन् २०१३ मा सङ्घीय सरकारले भारतको सर्वोच्च अदालतलाई उक्त क्षेत्र विवादित भएको र कहिल्यै पनि सीमाङ्कनित नभएकाले भारतको कुनै भूमि समर्पण नगरिएको र सम्प्रभुता नत्यागिएको जबाफ दिएको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि अदालतमा मोदी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएका भूतपूर्व महान्याधिवक्ता मुकुल रोहतगीले भारतले कच्छतीवु फिर्ता चाहने भए युद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
यद्यपि सङ्घीय सरकारले तमिलनाडुका माझीहरूको हितको रक्षा गर्न कच्छतीव फिर्ता ल्याउनू प्रयास गरिरहेको दाबी अन्नामलाईले गर्नुभएको छ।
बीबीसीले भारतस्थित श्रीलङ्काली उच्चायोगलाई प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गरेको छ।
इन्डियन एक्सप्रेस पत्रिकालाई श्रीलङ्काका एक मन्त्रीले कच्छतीवुको विषयमा कुनै आधिकारिक पत्राचार नभएको बताउनुभएको छ।
“श्रीलङ्काको कुरा गर्दा कच्छतीव टापु श्रीलङ्काको नियन्त्रणरेखाभित्र पर्छ”, जीवन तोन्डमानले बताउनुभएको छ।
