काठमाडौं, ७ बैशाख । दक्षिण कोरियाले वर्षैभरि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै ईपीएस परीक्षामा सहभागी हुने नेपालीहरूको निश्चित सीमा निर्धारण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आवेदकहरूको सङ्ख्या सीमित तुल्याउने प्रयास अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिले करिब १६ हजार ३०० कोटाका लागि १ लाख ६३ हजार जनाले निवेदन दिएपछि एउटा समूहको मात्रै भाषा परीक्षा हुनसकेको छ भने बाँकी दुई समूहको परीक्षा कात्तिक महिनासम्म लम्बिने अवस्था देखिएको छ।

पहिलो चरणको परीक्षामा सहभागी भएका ४० हजार ईपीएस भाषा परीक्षार्थीमध्ये ६ हजार ३ सयभन्दा बढी उत्तीर्ण भएका छन्। उनीहरूको सीपसम्बन्धी ज्ञानको परीक्षण वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ।

सम्बोधन गर्नैपर्ने पिरलो

अघिल्लो पटक सम्पन्न परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले सहभागिताको माग गर्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएपछि यस पटक ईपीएस परीक्षाका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या अभूतपूर्व रूपमा बढेको बताइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार यसपालि १ लाख ६३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् जसमध्ये एउटा समूहको पहिलो चरणको परीक्षा सम्पन्न भएको छ।

झन्डै ८० हजार जना आगामी वैशाख ३१ बाट साउन १६ सम्म चल्ने परीक्षामा सहभागी हुने र बाँकी ३६ हजार रहेकाहरूले कार्तिकको २६ गतेदेखि पुसको २ गतेसम्म परीक्षा दिने भनिएको छ।

यति ठूलो सङ्ख्यामा जाँच गराउन नसकिने भन्दै उपाय खोज्न अनुरोध गरेर दक्षिण कोरियाको तर्फबाट दुई पटक पत्राचार भएकाले आफूहरू त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ईपीएस शाखाकी निर्देशक मैयाँ कँडेलले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “उहाँहरूले अब यसरी गर्न सकिँदैन तपाईँहरूले के उपाय अपनाउने हुनुभयो भनेर दुईपटक हामीलाई पत्र पठाइसक्नुभएको छ। हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागेका छौँ।”

बाङ्ग्लादेशमा कोरिया पठाउने कामदारहरू छनोट गर्न चिठ्ठा प्रणाली अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा आफूहरूले सफ्टवेयरमार्फत् नै आवेदन दिनेहरूको अधिकतम सीमा सीमित तुल्याउन खोजेको बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले हेर्दा सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको सफ्टवेयरबाटै नियन्त्रण हो। त्यसका लागि हामीले दुई महिनापछि आवेदन खुल्दैछ भने दुई महिनाअघि नै हाम्रो सफ्टवेयर खुला गरिदिने र उहाँहरूले सबै कागजपत्र तयार गरेर बस्न दिने व्यवस्था गर्न लाग्दैछौँ। खुला भएपछि पैसा तिर्ने र त्यसलाई पेस गर्ने काम उहाँहरूले गर्नु पर्छ। त्यति दिनभित्र जति कोटा चाहिन्छ त्यो पूरा भएपछि हामी आवेदन लिन बन्द गर्छौँ।”

उहाँका अनुसार त्यही वर्ष अर्को पटक आवेदन खुलेको खण्डमा प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका व्यक्तिले दोहोर्‍याएर आवेदन दिन पाउने छैनन्। “जो पर्नुभएको छैन उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ। यसो गर्‍यो भने व्यवस्थित पनि हुन्छ। नत्रभने वर्षभरि परीक्षा मात्रै लिने हुन्छ। एउटै क्षेत्रका कामदारका लागि सूची तयार गर्न लामो समय लाग्यो भने अर्को क्षेत्रको नखुल्ने जोखिम पनि आउनसक्छ।”

उहाँले श्रममन्त्री र सचिव तहको छलफलमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बारे एक किसिमको सहमति भइसकेको भन्दै कोरियाली पक्षलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो।

ईपीएस शाखाकी निर्देशक कँडेल भन्नुहुन्छ, “अब हामी यसलाई प्रचारप्रसार गर्ने, सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गर्ने र आवेदन अघिबाटै खुलाउनका लागि काम गर्छौँ।”

आवेदक को हुन् ?

यसपालि आवेदन दिनेमध्ये सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोरिया जान इच्छुक रहेका नेपालीहरू हुन्।

अधिकारीहरूले आवेदन दिएका १ लाख ६३ हजारमध्ये छनौट परीक्षामा उत्तीर्ण हुने २० हजार जतिको ‘रोष्टर’ तयार पार्ने र त्यो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये रोजगारदाताको रोजाइमा पर्नेहरूले काम गर्न दक्षिण कोरिया जान पाउने बताएका छन्।

परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबै रोष्टरमा रहने भएपनि त्यसमध्ये हरेक व्यक्ति कोरिया जान पाउने नै भन्ने नभएको कँडेल बताउनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार दक्षिण कोरियाले आफूले छुट्ट्याएको कोटाको तेबर अर्थात् तीन गुणा सङ्ख्यामा मात्रै परीक्षार्थीहरू राखेर भाषा परीक्षा गर्न सुझाएको छ।

कँडेलले सफ्टवेयरबाट आवेदन लिँदा कोटाको तेब्बर सङ्ख्या पुगेपछि त्यो प्रणाली आफैँ बन्द हुने व्यवस्था आफूहरूले गर्न लागेको भन्दै कोरियाको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टलाई आफूहरूले पत्र पठाइसकेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले निर्णय गर्ने बित्तिकै हामी यसलाई लागु गर्छौँ। यो हिसाबमा अघि बढ्ने भनेर सहमति भइसकेको छ भनेर हामीले लेखेर पठाइसकेका छौँ।”

सरकारी तहबाट नै कामदारहरू पठाउने ढाँचा अन्तर्गत आकर्षक कमाइ हुने श्रम गन्तव्य भएकाले दक्षिण कोरियामा रोजगारीप्रति नेपाली युवाहरूको रुचि पाइन्छ।

गएको डिसेम्बरमा दक्षिण कोरियामा रोजगारीको योग्यताका लागि लिइने भाषा परीक्षासम्बन्धी सरकारी नीतिको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको थियो।

ईपीएस कोटाअन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान नेपालमा लिइने भाषा परीक्षामा यसअघि ‘शीप बिल्डिङ’ परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेर सो प्रदर्शन भएको थियो।

अन्त्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएपछि यस पटक भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेहरूको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च बनेको छ।

गएको फागुनको पहिलो साता सुरु भएको परीक्षा आगामी पुससम्म चल्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

दक्षिण कोरिया जाने लागत कति हो ?

पछिल्लो सात वर्षमा ३ लाख ८१ हजार जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारीको लागि आवेदन दिएकामध्ये भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने कामदारको सङ्ख्या झन्डै ५९ हजार रहेको छ।

दक्षिण कोरिया जानका लागि कामदारहरूले २ लाख रुपैँया भन्दा कम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत दक्षिण कोरिया गएका कामदारहरूले १० वर्षसम्म उक्त देशमा रोजगारीको अवसर पाउने बताइन्छ।

भाषा सम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने केन्द्रहरूले पाठ्यक्रम हेरेर २५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको कतिपय सञ्चालकहरू बताउँछन्।

राजधानी काठमाण्डूमा सन् २०१५ देखि कोरियाली भाषाको प्रशिक्षण दिने इन्स्टिच्यूट सञ्चालन गर्दै आएका प्रेमबहादुर लिम्बु ईपीएस परीक्षाको समय तालिकालाई व्यवस्थित बनाउनु अनिवार्य ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटा निश्चित सीमा र कार्य तालिका हुँदा राम्रो हुन्छ। डेढ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिने अनि परीक्षा नै एक वर्ष गर्ने हो भने सन् २०२४ को कोटा चाहिँ कहिले खोल्ने हो? सन् २०२३ को परीक्षाका लागि सन् २०२४ नै कट्ने अवस्था रोकिनुपर्छ।”

उहाँले समयमा परीक्षा नहुँदा कोर्स सकिए पनि पुरानै विद्यार्थीहरूले इन्स्टिट्यूटमा धाइरहने भन्दै त्यसबाट आफूहरूले राम्रो आम्दानी समेत गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “कोही दुई वर्ष पढ्ने हुन्छन्। हामीले कोर्स पुरा गरेको शुल्क लिएर पढाउँछौँ। पहिला परीक्षा सकिन्थ्यो। एक दुई महिना खाली समय पनि हुन्थ्यो। अहिले त त्यो नि छैन। महिनाको शुल्क लिएर पढाउनुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ।”

ईपीएस भाषा परीक्षाको जाँच केन्द्र ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित सीबीटी भवनमा हुने गरेको छ।

ईपीएस के हो ?

ईपीएस दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली हो।

यो प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट कामदार लैजान कोरियाली सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् २००७ मा एमओयू गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत सन् २००८ बाट कामदार लैजान सुरु गरिएको थियो।

ईपीएस नेपालको वेबसाइटका अनुसार १८ देखि ३९ वर्षका व्यक्तिहरू जसले कोरियाको भाषा परीक्षा पास गरेका छन् उनीहरूले उक्त प्रणालीबाट रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन्।

तर त्यसको लागि विगतमा गैरकानुनी रूपमा नबसेको, स्वास्थ्य परीक्षा पास भएको, नेपालबाट बाहिर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध नभएको र आपराधिक कसुर नगरेको प्रमाणित हुनुपर्छ।

सन् २०२३ मा मात्र २० हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया गएका पृष्ठभूमिमा सोलले यो वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालबाट लैजाने कामदारको कोटा वृद्धि गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यसअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५,९०० नेपाली लैजाने बताएको दक्षिण कोरियाले यो वर्ष थप १३.२ प्रतिशत कामदार लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

हाल कोरियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या ५५ हजारभन्दा धेरै रहेको सोलस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

(बीबीसी नेपालीबाट)