काठमाडौँ, १६ वैशाख : सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सिधाकुरा डटकम नामक अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गानालाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
अदालतलका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदन सोमबार इजलासमा पेस हुनेछ । प्रतिवेदनमा अदालतको जनआस्थामा गम्भीर असर पु-याएको र प्रसारित भ्रामक एवं झुटा सामग्री युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन आदेश दिन माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्ट्रिङ अपरेसन’ लगायत शीर्षकमा भ्रामक र अपहेलनाजन्य सामग्री बनाएर अनलाइन र युट्युबबाट प्रसारित गरेको आरोपमा हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
“गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु, गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाऊँ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रुपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाऊँ ।”
त्यस्ता सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराउन र यस्ता कार्य फौजदारी कसुरसमेत भएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश माग गरिएको छ ।
गलत मनसाय राखेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पु-याउने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै सामग्री प्रकाशन गरेमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनविरुद्धको कसुरमा सजाय हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताले समेत यस्तो कार्यमा रोक लगाएको र सोही कसुरमा सिधा कुरा डटकमलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई आदेश दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा माग छ । अदालतको अवहेलनामा भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
