काठमाडौं, ३ बैशाख । नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको यौनदूराचार मुद्दाको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक युवतीले लामिछानेविरुद्ध दिएको यौनदूराचारको जाहेरीमा छानबीन गरी चलाइएको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा उनले दिएको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाइ गर्नका लागि आज पेसी तोकिएको हो ।

आज पेसी पहिलो नम्बरमै परेकाले सुनुवाइ हुने सम्भावना बढी रहेको सन्दीपका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ।

। यसअघि तीनपटक पेसी तोकिएर पनि यसमा अन्तिम फैसला आउन सकेको थिएन ।

अधिवक्ता घिमिरेले कुनै शक्तिले प्रभावित नपारेमा आज सुनुवाई सकिएर फैसला नै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

वैशाख ३ गतेको पहिलो पेसीमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले किशोरीले दोस्रोपटक जन्मदर्ता बनाउँदा गाउँपालिकामा दिएको निवेदन माग्न आदेश दियो।

त्यसपछि वैशाख १० गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखियो।

फेरि वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासमा पेसी त तोकियो तर समय अभाव भन्दै मुद्दा सुनुवाइ गरिएन।

यौनदूराचार प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई ८ वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको छ। सोप्रति असहमति जनाउँदै सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका हुन्।

त्यसो त उता पीडित पक्षका तर्फबाट पनि किशोरी नाबालिग नै रहेको जिकिर गर्दै अझै बढी सजाय हुनुपर्ने माग राखेर पुनरावेदन गरिएको छ।

उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षको पुनरावेदन सँगै राखेर एकसाथ सुनुवाइ गर्न लागेको हो।

यसबीच सन्दीपले आफूलाई षड्यन्त्रमा फसाइएको र यसमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने दाबी पनि गरेका छन्।

यस मुद्दामा सन्दीपसंग डेटिड. गएर एकरात राजिखुसीले संगै विताएकी एक युवतिले आफू नाबालिक रहेको र सहबासमा यौनसम्पर्क गरेको भन्दै सन्दीपलाई कारबाही गर्न गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले सो उपर छानबिन गरी मुद्धा चलाउदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता युवती नाबालिक नरहेको ठहर गरिसकेको छ । उमेर पुगेका युवायुवती अर्थात महिला र पुरुषबीच आपसी सहमतिमा भएको यौनसम्पर्क दण्डनीय कसूर नहुने फैसला सर्वोच्च अदालतले अन्नपूर्ण राणाको अंशमुद्दामा ब्याख्या गरिसकेको छ ।