काठमाडौँ, २ जेठ : सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो । साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ७.३ प्रतिशत

आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजनाको लक्ष्यअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको हो ।

योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौं योजनाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७९÷८० मा करिब ३.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ ।

उहाँका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक दुई हजार तीन सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । सार्वजनिक सोह्रौं योजनाका लक्ष्य अनुसार गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष गरिबी) २०.३ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यसैगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ७.७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार मानव विकास सूचनाङ्क ०.६०१ बाट बढाएर ०.६५ पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । मानव सम्पत्ति सूचनाङ्क ७६.३ बाट ७८ पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचनाङ्क २९.७ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य पनि तय भएको छ ।

यसैगरी अपेक्षित आयु ७१.३ बाट ७३ वर्ष पु-याउनेलक्ष्य रहेको छ । ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ७७ बाट ९० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच भएको घरपरिवार २५.८ बाट ४५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । साक्षरता दर ७६.२ बाट ८५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रहेको छ । सोह्रौं योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमानित लगानी करिब रु एक सय ११ खर्ब लाग्ने भएको छ ।
–––