काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आउने दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१।८२ को बजेट वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेट वक्तव्य अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को तुलनामा ६ अर्ब ७० करोड बढी रकम सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषिलाई ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको बर्षलाई कृषिमा लगानी दशक बर्ष घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादनमा आधारित रहेर मल, कृषि यान्त्रिकरण, बैंक ऋण, बीमा, बीउलगायतका क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने आगामी बर्षको बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा कृषि उपज हुने सम्भाव्यताको आधारमा बिशेष क्षेत्र घोषणा, करार खेती, चक्लावन्दी खेती, बाँझो जमिनमा खेतीलाई प्राथमिकता राखेको छ ।
यस्तै सरकारी जमिन भाडामा दिने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ । मसिना तथा बास्नादार, चैते धान, कृषि उपज धितोमा राखे ऋण, फलफूल खेतीलगायतका प्राथमिकतमा परेका छन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड, रसायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड, फलफूल कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४४ करोड, राजमार्ग आसपासमा खेती कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड, गाईभैसी रोग नियन्त्रण गर्न ३८ करोड, खोप उत्पादन नर्ग ४० करोड, उखु प्रोत्साहन अनुदानको लागि २ अर्ब २५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि १ अर्ब ६५ करोड, कृषि अनुसन्धानको लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
