महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), २० जेठ : यहाँको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वृद्धि गरी विनियोजन गरेको छ ।

कञ्चनपुर र कैलालीको केही भूभाग गरी ३३ हजारभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित डेढ दशकअघि सुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत अहिले २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिन लागेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब १६ करोड बजेट आएको सिँचाइ आयोजनामा आगामी आवका लागि रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत आयोजना प्रमुख कुसाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । “२८ किमी मूल नहरको थोरै काम बाँकी छ । ४८ किमीसम्म पाँच वटा प्याजेकमा ठेक्का आह्वान भएर काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चालु आवकोभन्दा बजेट बढाएर पठाएको छ ।”

आयोजना प्रमुख शेर्पाले हाल मूल नहर निर्माण भइसकेका क्षेत्रमा २१ वटा शाखा नहर निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “चालु आवमा काम गरिसकेको रु २७ करोड भुक्तानी बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “थप बजेट माग गरेर डेढ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा विवरण प्रस्तुत गरेका छौँ ।” उहाँले आगामी आवमा बजेटअनुसार मूल नहर र शाखा नहर निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।

शुक्लाफाँटाको फुलेली (२८किमी) बाट दक्षिणतर्फ पुनर्वास नगरपालिकासम्म मूल नहर निर्माण गर्ने योजना रहेको शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । “बजेट प्राप्त भए पहिलो चरणमा १९ मध्ये १५ किमी मूलनहर बनाउने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वपश्चिम मूल नहरको फुलेली र गुलरिया क्षेत्रबाट गरी पुनर्वास (दक्षिण)तर्फ दुई वटा मूल नहर बनाउने योजना छ ।”

केही समयभित्रै तेस्रो चरणअन्तर्गत दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित आयोजना अघि बढेको आयोजना प्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट २०६४ सालतिर सुरु भएको मूल नहर निर्माण अघि बढद्ै गएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

शेर्पाका अनुसार २८ देखि ४८ सम्मको १९ किमी मूल नहर निर्माणसँगै दुई हजार नौ सय मिटरको कृष्णपुरको गुलरिया नहर र चार किमी मालाखेतीको नहरसमेत निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सन्धीअनुसार भारतीय पक्षले टनकपुरस्थित महाकाली नदीमा ‘हेडरेगुलेटर’ र नेपाल–भारत सिमानासम्म एक हजार दुई सय मिटर मूल नहर तयार गरे पनि नेपाललाई नियमितरुपमा पानी नदिएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल–भारत र चीनसहित त्रिदेशीय नाका बनाउने योजनासहित अघि बढेको महाकाली करिडोरमा पनि आगामी आवका लागि बजेट बढेको छ । कञ्चनपुरबाट दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोड्ने करिडोरअन्तर्गत हाल साना र ठूला गरी २० वटा ठेक्कामार्फत कामको बाडफाँट गरिएकामा बजेट अभाव हुँदा काम सुस्त गतिमा भएको महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजना कार्यालयमा प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आवका लागि आयोजनामा बजेट रु ५० करोड आएको छ ।

चालु आवमा योजनाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु २९ करोड ६५ लाख रकम गत माघमा सकिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन सय १३ किमी लम्बाइ रहेको करिडोरअन्तर्गत दार्चुलाको तुसारपानीबाट तिङ्करसम्मको ७९ किमी खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । चालु आवमा करिडोर कार्यालय र सेनाका लागि गरी रु ४० करोड बजेट आएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले काम गरेको करिब रु साढे १८ करोड भुक्तानी बाँकी रहेको जोशीको भनाइ छ । “त्योमध्ये रु १० करोड अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनमा बजेट आउँला ।” उहाँले आयोजनामा पर्याप्त बजेट आउँदा कामले पनि गति पाउने बताउनुभयो ।

आयोजनाअन्तर्गत दुई सय ४५ किमी करिडोरको ट्रयाक खुलिसकेको करिडोर योजना कार्यालयका प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कञ्चनपुरमा ११ किमी, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा एक सय ४४ र दार्चुलामा सेनाले निर्माण गरिरहेको बाहेक एक सय २१ किमी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन छ ।

विसं २०६५/६६ मा दार्चुला–तिङ्कर सडक योजनाबाट सुरु भएको करिडोरलाई त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणासहित २०७७÷७८ सालमा कञ्चनपुरसम्म जोडिएको हो ।

साथै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह पनि आगामी चालु आवमा शुभारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ ।

गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्र (ओएमयू) मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको ६३ बिघा क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । करिब रु छ अर्ब लागतमा दोधारा चाँदनीमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुनेछ ।

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने दैजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने सामुदायिक वनमा छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका गर्न शिलान्यास भइसकेको छ । कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले पहिलो पटक २०५२ सालमा उक्त प्रस्ताव भएको थियो ।

बेदकोट–२ र ३ को वन क्षेत्रमा २०७२ सालमा सरकारले चार किल्ला तोकेर नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले दुई वर्ष लगाएर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

प्रस्तावित क्षेत्रमा पर्ने जनचेतना साुमदायिक वनमा १९ हजार आठ सय दुई र बेदकोट साुमदायिक वनमा २३ हजार चार सय ५५ रुखको लगत सङ्कलन भइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना भने अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।
—